काठमाडौं ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा कार्यसम्पादनलाई छिटो, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन फास्ट ट्रयाक डेस्क स्थापना गरिएको छ। मन्त्री सोबिता गौतमको पहलमा स्थापना गरिएको उक्त डेस्कले मन्त्रालयका विभिन्न शाखा र महाशाखामा रहेका कामको अवस्थाबारे निगरानी गर्नेछ।
डेस्कले अन्य मन्त्रालयबाट आएका पत्रहरूको फर्छ्यौट, अपूर्ण कागजातको माग तथा क्षेत्राधिकार बाहिरका विषय फिर्ता गर्ने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनेछ। साथै, तोकिएको समयसीमाभित्र काम सम्पन्न हुन नसकेका कारणबारे नियमित जानकारी दिने जिम्मेवारी पनि यसले लिनेछ।
सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची कार्यान्वयनमा समेत डेस्कले सहजीकरण गर्नेछ। सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, निष्पक्ष र नागरिकमुखी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी पनि गरिएको छ।
प्रतिक्रिया