काठमाडौँ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले लामो समयदेखि काठमाडौँ तथा मुख्य शहरका अस्पतालमा केन्द्रित रहेका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई आफ्नै दरबन्दी भएका दुर्गम तथा आवश्यक अस्पतालमा फिर्ता पठाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। यस कदमलाई देशभर स्वास्थ्य सेवाको सन्तुलित विस्तारतर्फको महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताको निर्देशनमा मन्त्रालयले नवौँ तथा दशौँ तहका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई दरबन्दी अनुसार सम्बन्धित अस्पतालमा खटाउन थालेको हो। मन्त्रीको सचिवालयका अनुसार पहिलो चरणमा १४ जना विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको काज फिर्ता गर्दै उनीहरूलाई आफ्नो मूल कार्यस्थलमा पठाइएको छ।
मन्त्रालयले जनाएअनुसार पहिलो चरणमा सुदूरपश्चिमको डडेलधुरा अस्पतालमा ४ जना, मधेश प्रदेशस्थित नारायणी अस्पतालमा ५ जना तथा गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा ५ जना विशेषज्ञ चिकित्सक पठाइएको छ। यी चिकित्सकहरू यसअघि काठमाडौँ उपत्यका तथा अन्य सुगम क्षेत्रमा कार्यरत थिए।
मन्त्रालयले यस अभियानलाई देशभर विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा सुलभ बनाउने दीर्घकालीन रणनीतिक कदमका रूपमा लिएको जनाएको छ। “दुर्गम जिल्लामा विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव पुरा गर्ने, स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो,” मन्त्रीको सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेपालका धेरै दुर्गम जिल्लामा विशेषज्ञ चिकित्सकको अभावका कारण बिरामीहरूलाई सामान्य उपचारका लागि पनि काठमाडौँ वा ठूला शहर धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यसले समय, खर्च र स्वास्थ्य जोखिमसमेत बढाउने गरेको स्वास्थ्य विज्ञहरू बताउँछन्। मन्त्रालयको यो निर्णयले स्थानीय स्तरमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार विगतमा विभिन्न कारणले विशेषज्ञ चिकित्सकहरू दरबन्दी भएका स्थानभन्दा फरक स्थानमा लामो समयसम्म काजमा बस्ने प्रवृत्ति थियो। यसले दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा कमजोर हुँदै गएको थियो। अहिले सुरु गरिएको प्रक्रिया अन्तर्गत यस्ता सबै काज क्रमशः खारेज गरिने र चिकित्सकलाई आवश्यक स्थानमा खटाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले आगामी चरणहरूमा पनि अन्य अस्पतालहरूमा दरबन्दी अनुसार चिकित्सक पठाउने योजना बनाएको छ। यसले देशभर स्वास्थ्य सेवामा सन्तुलन ल्याउने र आम नागरिकलाई आफ्नै क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने विश्वास गरिएको छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले मन्त्रालयको यस निर्णयलाई स्वागत गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालहरूमा पूर्वाधार, औषधि तथा उपकरण व्यवस्थापनमा समेत ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको यो प्रयासले आगामी दिनमा कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने विषयमा सबैको चासो रहेको छ।











प्रतिक्रिया