बजेट तयारीबारे मन्त्रालयगत छलफल तीव्रता

काठमाडौं ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट तयारीलाई तीव्रता दिँदै विभिन्न मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका योजना तथा कार्यक्रममाथि छलफल अघि बढाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले सोमबार गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय तथा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रस्तावित कार्यक्रमहरूबारे समीक्षा गरेको हो । आयोगका अनुसार बजेट तर्जुमाको प्रारम्भिक चरणअन्तर्गत मन्त्रालयगत योजना तथा प्राथमिकतामाथि छलफल गरिएको हो ।

यसअघि अ आयोगले अर्थ, परराष्ट्र तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग बजेटसम्बन्धी प्रारम्भिक परामर्श गरेको थियो । आयोगले तयार पारेको मध्यमकालीन खर्च संरचना, राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले निर्धारण गरेको बजेट सीमा (सिलिङ) तथा अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त मार्गदर्शनका आधारमा मन्त्रालयहरूले आफ्ना कार्यक्रमहरू मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस) मा प्रविष्ट गरिरहेका छन् ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६अनुसार प्रत्येक मन्त्रालयले तोकिएको बजेट सीमा र निर्देशनभित्र रही मातहतका निकायका नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव तयार गरी निर्धारित समयभित्र आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयहरूलाई चैत १५ गतेसम्मको समयसीमा दिएको थियो।