काठमाडौं ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालले नवगठित सरकारद्वारा १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यले निजी क्षेत्रका लगानीकर्तामा नयाँ उत्साह थपेको जनाएको छ । सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको एक सय बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजनाले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएको छ, जसलाई इप्पानले सकारात्मक रूपमा स्वागत गरेको छ ।
कार्ययोजनामा लामो समयदेखि रोकिएका विद्युत् खरिद सम्झौताहरू अधिकतम १८० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिएको छ । यसले हाल पीपीएका लागि आवेदन दिएका हजारौँ मेगावाटका आयोजनालाई अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण मार्ग प्रशस्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, उत्पादनसँगै प्रसारण, वितरण र निर्यात क्षेत्रमा समेत निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ, जसले हाल देखिएका संरचनागत अवरोध हटाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
ऊर्जा निर्यात रणनीति एक महिनाभित्र तयार गर्ने योजना पनि कार्ययोजनामा समावेश छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली विद्युत्को पहुँच विस्तार गर्ने तथा प्रसारण पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने सम्भावना बढाएको छ ।
त्यसैगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधारका लागि स्पष्ट रोडम्याप तयार गर्ने, औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा सुदृढ गर्ने संयन्त्र विकास गर्ने र ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित गर्न बहुआयामिक वित्तीय संरचना विकास गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । यी उपायहरूले ऊर्जा क्षेत्रका संरचनागत तथा वित्तीय चुनौती समाधान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । लगानीकर्ताहरूले लामो समयदेखि भोग्दै आएका प्रशासनिक जटिलता समाधान गर्न एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने योजना पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ । यसले जग्गा प्राप्ति, रुख कटान, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन जस्ता प्रक्रियामा लाग्ने समय घटाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सहज बनाउने विश्वास गरिएको छ ।
कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुने भन्दै इप्पानले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले स्पष्ट समयसीमा र प्रतिबद्धताका साथ अघि बढेमा ऊर्जा क्षेत्रले देशको आर्थिक विकासमा प्रमुख भूमिका खेल्ने जनाएको छ । देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागितामार्फत अघि बढाउने प्रमुख छाता संगठनका रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ। ऊर्जा उद्यमीहरूले भोगिरहेका समस्याको पहिचान गरी समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नु यसको मूल उद्देश्य हो। हाल संस्थामा ५७० भन्दा बढी ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरू आबद्ध छन्।
इप्पानका अनुसार हाल नेपालको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता ४ हजार मेगावाट नाघिसकेको छ, जसमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय छ । निजी क्षेत्रबाट मात्रै ३ हजार ३५० मेगावाटभन्दा बढी क्षमता उत्पादन भइसकेको छ भने करिब ५ हजार ७ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । त्यस्तै करिब १३ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि आवेदन दिएका छन् भने थप १५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना सम्भाव्यता अध्ययनको चरणमा रहेका छन् । हालसम्म निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा करिब १३ खर्ब रुपियाँ लगानी गरिसकेको छ र आगामी १० वर्षभित्र थप ३० खर्ब रुपियाँ लगानी गर्ने तयारीमा रहेको जनाएको छ ।
परिणाममुखी काम गर्न ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्रालयको वर्तमान अवस्था, उपलब्धि, चुनौती र भावी कार्ययोजनाबारे उच्चस्तरीय समीक्षा गर्नुभएको छ । मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसँग भएको छलफलमा उहाँले चलिरहेका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रगति अवस्थाबारे विस्तृत जानकारी लिँदै कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन निर्देशन दिनुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, छरितो र नागरिकमैत्री बनाउन विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रशासनिक ढिलासुस्ती हटाएर जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने नतिजामुखी कामलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकास, जलस्रोतको प्रभावकारी उपयोग र सिँचाइ पूर्वाधार विस्तारमार्फत कृषि उत्पादन बढाउने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न स्पष्ट योजना, समयसीमा र जवाफदेहितासहित कार्यान्वयन अनिवार्य छ । छलफलका क्रममा उनले मन्त्रालयभित्र समन्वय, अनुशासन र परिणाममुखी कार्यसंस्कृति सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै कर्मचारीलाई जिम्मेवारीप्रति प्रतिबद्ध, इमानदार र उच्च मनोबलका साथ काम गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
साथै, ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने दिशामा सबै सरोकारवाला एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री श्रेष्ठले विद्यमान चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्दै नीति, योजना र कार्यान्वयनबीच प्रभावकारी तालमेल कायम गरी मन्त्रालयको समग्र कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ ।
प्रतिक्रिया