शिक्षा क्षेत्रको अवस्था र अबको कदम

शिक्षा व्यक्ति र समाजको असीमित सम्भावनाका ढोकाहरू खोल्ने सबैभन्दा शक्तिशाली साँचो हो । कुनै पनि समाज सभ्य, अनुशासित, आर्थिक तथा भौतिक रूपमा सम्पन्न, दिगो विकास तथा उत्तरदायित्व बोध गर्न सक्ने हुनको लागि शिक्षाले अहं भूमिका खेलेको हुन्छ । आज जति पनि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, मानवीय तथा पारिस्थितिकीय विकासहरू भएका छन्, त्यसमा शिक्षाको योगदान निकै महत्वपूर्ण रहन गएको यथेष्ट प्रमाणहरू हामी व्यक्ति, टोल, समाज, वर्ग, क्षेत्र र समग्र विश्वमै स्पष्ट देख्न सक्छौँै ।

मानव सभ्यताको शुरुवाती चरणमा शैक्षिक कर्महरू अनौपचारिक तथा व्यावहारिक हुने गथ्र्यो । जहाँ आदिम मानिसहरूले आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि सिकार गर्ने, खाना खोज्ने र प्रकृतिमा आइपर्ने विपद्हरूसँग जुध्ने सीपहरू एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा मौखिक तथा व्यवहारगत रूपमा हस्तान्तरण गर्थे । मेसोपोटामिया, इजिप्ट र सिन्धु घाँटीजस्ता चर्चित प्राचीन सभ्यताहरूको उदयसँगै लेखन कलाको विकास भयो, जसले शिक्षालाई व्यवस्थित र लिपिबद्ध बनाउन मद्दत ग¥यो । साथै मन्दिर तथा दरबारहरू ज्ञानका केन्द्रका रुपमा विकस भए । प्राचीन ग्रीसमा केही चर्चित दार्शनिकहरू जस्तो– सुकरात, प्लेटो र अरस्तुले आलोचनात्मक सोच र तर्कशास्त्रको जग बसाल्न मद्दत गरे भने पूर्वीय सभ्यतामा गुरुकुल पद्धति र नालन्दाजस्ता विश्वविद्यालयहरूले आध्यात्मिक र शास्त्रीय ज्ञानलाई प्रवर्धन गरी शिखरमा पु¥याए ।

मध्ययुगीन कालमा शिक्षा प्रमुखतः धार्मिक संस्थाहरूको नियन्त्रणमा रहे पनि पुनर्जागरणपछि यसमा ठूलो परिवर्तन आयो । फलस्वरूप वैज्ञानिक चिन्तनले प्राथमिकता पाउन थाल्यो । युरोपमा भएको औद्योगिक क्रान्तिले दक्ष जनशक्तिको माग बढाएपछि उन्नाइसौँ शताब्दीदेखि विद्यालय शिक्षालाई सार्वजनिक र अनिवार्य बनाउने आधुनिक प्रणालीको शुरुवात भयो । परिणामतः शिक्षा कुलीन वर्गको पहुँचबाट बिस्तारै बाहिर निस्केर सर्वसाधारणको तहसम्म पुग्यो । आजको डिजिटल युगमा शिक्षा केवल कक्षाकोठामा सीमित नभई सूचना प्रविधिको माध्यमबाट विश्वव्यापी र जीवनपर्यन्त सिकाइको प्रक्रियाका रूपमा विकसित भएको छ, जसले समग्र मानवीय प्रगतिलाई तथा क्रियाकलापहरुलाई निरन्तरता दिइरहेको छ ।

शिक्षा हजारौँ वर्षदेखि अस्तित्वमा रहे पनि यसको पहुँच निकै लामो समयसम्म अभिजात वर्गसम्म मात्र रह्यो । ग्लोबल नर्थमा समेत शुरुवाती समयमा शिक्षा सीमित सम्भ्रान्त र अभिजात वर्गमा सीमित थियो । भारतवर्षको कुरा गर्नुपर्दा शिक्षा केवल कुलीन, ब्राह्मण, राजपरिवारका सदस्य र भाइभारदारहरूसम्म मात्र सीमित थियो । दलित, विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गको पहुँच भने बीसौं शताब्दीको अन्त्यतिर बिस्तारै शुरु भएको पाइन्छ । हाल आएर शिक्षाको व्यापक व्यवसायीकरण गरिएको छ । यस्तो खालको व्यवसायीकरण भने बीसौँ शताब्दीको अन्त्यतिर मात्र देखा परेको हो, जुन विश्वीकरण, निजी क्षेत्रको विस्तार र राज्यले गर्ने सार्वजनिक लगानीमा आएको गिरावटका कारणले भएको देखिन्छ । यसअघि शिक्षालाई नाफा कमाउने साधन नभई धार्मिक, दार्शनिक, मानवीय, नागरिक तथा राज्यकेन्द्रित उद्देश्यहरूका आधारमा विकसित गरिएको थियो ।

अब एकछिन् शिक्षाले कसरी समृद्ध नैतिकवान् र उत्तरदायी देश निर्माण गर्न सक्छ भन्नेतर्फ चर्चा गरौं । सोको लागि हामीले दक्षिण कोरियाले अवलम्बन गरेको शिक्षा प्रणालीको सानो चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रायः शिक्षा क्षेत्रको लगानीलाई ‘कोरियाली आर्थिक चमत्कार’ को मुख्य कडी मानिन्छ । त्यहाँ शिक्षा क्षेत्रमा भएको सरकारी लगानीले अत्यन्तै सीपयुक्त, नैतिकवान्, औद्योगीकरणलाई अगाडि बढाउन सक्षम, शिक्षित र परिपक्व मानव संसाधन विकास गर्न सफल भयो, त्यसले देशको समग्र तथा दिगो विकासमा योगदान ग¥यो । हाल दक्षिण कोरियाको आर्थिक विकासको मोडल विश्वमै अनुकरणीय मानिन्छ । यस सुधारका पछाडि निम्न तीनवटा प्रमुख कारणहरू थिए ।

पहिलो– कोरियाली समाजमा शताब्दीयौँदेखि कन्फुसियसको दर्शनको प्रभाव रहेको पाइन्छ । यसले शिक्षालाई नै मानिसको नैतिकता र सामाजिक मर्यादा प्राप्त गर्ने एकमात्र माध्यम मान्छ । साथै शिक्षालाई केवल जीविकोपार्जनको माध्यम मात्र नमानी आत्म–सुधार र देशप्रतिको कर्तव्यको रूपमा लिइन्छ । दोस्रो– विकासात्मक कारण मानवपुँजी नै एकमात्र स्रोत हो भनिन्छ । त्यसैले मानवीय क्षमताको विकास आवश्यक छ भन्ने मान्यता भयो ।

सन् १९५० को दशकमा युद्धपछि दक्षिण कोरियासँग न प्राकृतिक स्रोत थियो, न पर्याप्त पुँजी नै । त्यहाँको सरकारले देशको एकमात्र स्रोत मानव मस्तिष्क हो भन्ने कुरालाई राम्रोसँग महसुस ग¥यो । सरकारले आर्थिक विकासको चरणअनुसार शिक्षामा व्यापक सुधारका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन ग¥यो । १९६० को दशकमा आधारभूत साक्षरता (फ्याक्ट्री कामदारका लागि), १९७० र १९८० को दशकमा प्राविधिक शिक्षा (उत्पादनमूलक उद्योगका लागि) र १९९० पछि सूचना प्रविधि क्षेत्रमा जोड दियो ।

शिक्षालाई देशको औद्योगिक नीतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको थियो, ताकि विद्यालयबाट निस्कने जनशक्ति सीधै उद्योगधन्दा र विकास निर्माणमा खपत हुन सकोस् । तेस्रो– शिक्षामा लगानीको लागि दक्षिण कोरियाली सरकारको सामाजिक न्याय, समानता र सामाजिक गतिशीलताप्रतिको प्रतिबद्धताले काम ग¥यो । समाजमा धनी र गरिबबीचको खाडल कम गर्न शिक्षालाई ‘बराबर अवसर’ को रूपमा प्रयोग गरियो ।

हाइस्कुल समानीकरण नीति ल्याएर सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षाको ग्यारेन्टी गरियो । कोरियाली समाजमा शिक्षालाई सामाजिक भ¥याङ मानिन्छ । निम्नवर्गका मानिसहरू पनि शिक्षाकै माध्यमबाट उच्च ओहोदामा पुग्न सक्ने भएकाले यसले ठूलो सामाजिक परिवर्तन ल्यायो । साथै जापानी उपनिवेश र युद्धपछि टुक्रिएको समाजलाई जोड्न र साझा राष्ट्रिय पहिचान निर्माण गर्न शिक्षा सुधारलाई प्रमुख माध्यम बनाइयो ।

दक्षिण कोरियाको सुधार अनि आर्थिक एवं सामाजिक विकास केवल विद्यालय भवन बनाउनु मात्रले सम्भव थिएन, यो त ‘मान्छे बदलिए मात्र देश बदलिन्छ’ भन्ने दृढ संकल्पको परिणाम थियो । राज्यको सामाजिक न्यायप्रतिको प्रतिबद्धता, शिक्षामा योजनाबद्ध सरकारी लगानीको परिणाम र जनउत्तरदायी संकल्पले मात्र दक्षिण कोरियाकाको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपान्तरण सम्भव रह्यो ।

अब कुरा गरौं नेपालको, हाम्रो संविधानले शिक्षाको अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा ३१ ले हरेक नेपाली नागरिकलाई शिक्षाको पहुँच र समानताको ग्यारेन्टी प्रदान गरेको छ । यस धाराअनुसार, हरेक नागरिकले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने अधिकार राख्दछन् ।

साथै, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा राज्यले निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ, जसले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तथा सामाजिक रूपले पिछडिएका समुदायका बालबालिकाहरूलाई पनि शिक्षा प्राप्त गर्न सहज बनाउँछ । अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, जनजाति, पिछडिएका वर्ग तथा विपन्न समुदायका विद्यार्थीका लागि पनि राज्यले विशेष सुरक्षात्मक र सकारात्मक विभेदका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व पनि यो धारामार्फत सुनिश्चित गरेको देखिन्छ ।
यसै गरी, संविधानको धारा ३९ (बालअधिकार) मा पनि बालबालिकाको शिक्षासम्बन्धी अधिकारलाई विशेष संरक्षण प्रदान गरिएको छ ।

यस धाराअनुसार, हरेक बालबालिकाले निःशुल्क र अनिवार्य आधारभूत शिक्षा पाउने संवैधानिक ग्यारेन्टी गरेको अवस्था छ । यस्तो प्रावधानले नेपालको संविधान बालमैत्री र अधिकारमा आधारित शिक्षाको वातावरण निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने सन्देश स्पष्ट गरको देखिन्छ । राज्यका नीति र मार्गनिर्देशक सिद्धान्त (भाग ४) अन्तर्गत पनि शिक्षासम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्देशिकाहरू समावेश गरिएका छन् ।

यसमा सबै नागरिकका लागि गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने, शिक्षा क्षेत्रमा असमानता हटाउने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रवद्र्धन गर्ने र अनुसन्धानमुखी तथा विज्ञान–प्रविधिमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने कुरालाई राज्यको दायित्वका रुपमा उल्लेख गरिएको छ । उपरोक्त नीति तथा प्रावधानहरूले नेपालमा शिक्षा प्रणालीलाई समावेशी, वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउन मद्दत पु¥याउने अपेक्षा गरिएको थियो ।

नेपालमा विगत सात दशकदेखिको आवधिक योजनाहरू, देशको मूल कानुन संविधान, ऐन–नियम, नियमावली, विभिन्न रणनीतिक योजनाहरू र परियोजनाहरूले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरेको पाइन्छ । साथै शिक्षाको पहँुचलाई विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरकै छ ।

तर विडम्बना, माथि उल्लेख गरिएझैँ नेपालमा न त सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध छ, न सरकारले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रवद्र्धन गरी औद्योगीकरणका लागि उपयोग गर्न सकेको छ । पर्याप्त स्वरोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्न पनि सकिएको छ । अझ अनुसन्धानमुखी तथा प्रविधिमैत्री शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्ने नाममा सम्पूर्ण शैक्षिक संस्था तथा विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक भागवण्डाको सिकार बनेका छन् । यसले गर्दा अनुसन्धान र प्रविधिको विकास नाम मात्रमा सीमित हुन पुगेको अवस्था छ । साथै शिक्षाको चरम व्यापारीकरणले समग्र शिक्षा क्षेत्र नै धर्मराएको अवस्था छ ।

गत फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपश्चात् देशमा करिब दुई तिहाइको बलियो सरकार बनिरहँदा जनमानसमा विगत करिब साढे तीन दशकदेखिको राजनीतिक भागवण्डा समाप्त हुने, सुशासनको जग बस्ने, सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता कायम हुने तथा समग्र प्रणालीगत सुधार हुने अपेक्षा रहेको छ ।

यस विशेष अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रका पनि अपेक्षा हुनु स्वाभाविक छ । गुणस्तरीय शिक्षा, जसले आम नागरिकमा नैतिकता, अनुशासन, काम गरी खान सक्ने क्षमता र वर्तमान बजारको मागअनुसारको ज्ञान र सीप प्रदान गर्ने क्षमता अबको शिक्षा प्रणालीमा हुनुपर्दछ ।

हालको जस्तो शैक्षिक बेरोजगारहरूको जमात उत्पादन गर्ने विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरूको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, जसले गुणस्तरीय मानव संसाधन उत्पादन गर्न र बजारको मागलाई सम्बोधन गर्न सकोस् । समग्र शिक्षा क्षेत्रको सुधार तथा

जनआकांक्षा पूरा गर्नका लागि करिब दुई तिहाइको सरकारले गर्नुपर्ने प्रमुख सात सुझावहरू ः
(१) नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम गुणस्तरीय तथा समतामूलक शिक्षाको लागि शैक्षिक प्रणालीलाई चुस्त बनाउने,
(२) शिक्षक तथा विद्यार्थीको पार्टीगत युनियनहरू खारेज गर्ने,
(३) विश्वविद्यालय तथा विभिन्न शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूको नियुक्ति प्रतिस्पर्धाको आधारमा सक्षम व्यक्तिहरूलाई मात्र गर्ने,

(४) सरकारी विद्यालयहरूको शैक्षिक पूर्वाधारहरूमा लगानी बढाउँदै उत्तम सिकाइको वातावरण बनाउने,
(५) प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्लाई पुनर्संरचना गरी उद्योग तथा बजारको मागअनुसारको जनशक्ति तयार गर्नेतर्फ परिचालन गर्ने,
(६) नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्जस्ता अनुसन्धानमूलक संस्थाहरूको पुनर्संरचना गरी अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्रोत परिचालन गर्ने, साथै अनुसन्धानका उपलब्धिहरूलाई निजी क्षेत्रसँग जोडी व्यवसायीकरण गर्ने,

(७) निजी शैक्षिक संस्थाहरूले प्रदान गर्नुपर्ने नियमानुसारको छात्रवृत्तिको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने ।
यी सात कुराहरू मात्र गर्न सकियो भने नेपालको शिक्षा प्रणाली व्यक्ति र समाजको असीमित सम्भावनाका ढोकाहरू खोल्ने सबैभन्दा शक्तिशाली साँचो बन्न सक्नेछ । त्यसले हाम्रो समाजलाई सभ्य, अनुशासित, आर्थिक तथा भौतिक रूपमा सम्पन्न, दिगो विकास तथा उत्तरदायित्वबोध गर्न सक्ने हुनको लागि योगदान पक्कै गर्नेछ ।
(लेखक सुवेदी त्रि.वि.अन्तर्गत ग्रामीण विकास विभागबाट जलवायु परिवर्तन विषयमा विद्यावारिधि गर्दै हुनुहुन्छ ।)