सांसदमार्फत देशको समस्या र आवश्यकता बुझ्दै प्रधानमन्त्री बालेन

काठमाडौं ।

सरकारले नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने निकायबीचको दूरीलाई घटाउने रणनीति अख्तियार गर्दै सांसदहरूसँग चरणबद्ध छलफललाई प्राथमिकता दिएको छ ।

नीति बनाउने संसद् र कार्यान्वयन गर्ने सरकारसँगै राज्यसंयन्त्र समन्वयको अभाव रहेको विगतमा गुनासो आउने गरेको स्थितिमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले सोमवार प्रदेशगत समस्या सुन्न र समाधान खोज्न शृंखलाबद्ध छलफल अघि बढाउनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हाल्नुभएयता निर्णय प्रक्रियालाई वास्तविकताको प्रतिविम्बित गर्दै नतिजामुखी बनाउन उच्चपदस्थ कर्मचारी, मन्त्रीहरूसँग छलफल गर्दै आउनुभएका प्रधानमन्त्री शाहले सोमवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सांसदहरूसँग छलफल सुरु गर्नुभएको थियो । उहाँले आफ्नो पार्टीका सांसदहरूसँग मात्र नभई संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलका सांसदहरूसँग छलफल थाल्नुभएको थियो ।

प्रदेशगत जिल्ला र सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रका मुख्य मुख्य समस्याहरू पहिचान गर्ने र त्यसका उपायहरू पहिल्याउने उद्देश्य छलफल अघि बढाइएको बुझिएको छ । हिजो कर्णाली र कोशी प्रदेशका सांसदहरूसँग प्रधानमन्त्री शाहले छलफल गर्नुभएको थियो । छलफलमा सहभागी सांसदहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहसँग प्रत्यक्ष संवाद गरी समस्याको पहिचान र प्राथमिकता निर्धारण समाधानमा टेवा पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको समग्र विकास, पूर्वाधार विस्तार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार, रोजगारी सिर्जना र स्थानीय स्रोत–साधनको सदुपयोगका विषयमा विस्तृत छलफल भएको राप्रपा संसदीय दल नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले जानकारी गराउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री शाहले कर्णालीको दिगो तथा समावेशी विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत सहयोग प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । शाहीले भेटमा कर्णालीका अलपत्र आयोजना चालू गरिदिन सरकारलाई आग्रह गरेको बताउनुभयो । अधिकांश सांसदहरूले क्षेत्रीय विकासका प्राथमिकता र चुनौतीहरू प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए ।

त्यसै गरी कोशी प्रदेशका सांसदहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाका मुख्यमुख्य समस्या र समाधानका उपायहरू के के हुन् भनेर सोध्नुभएको थियो । सांसद यज्ञमणि न्यौपानेका अनुसार प्रधानमन्त्रीले यति कुरो राखेपछि सबै सांसदहरूले आ–आफ्नो क्षेत्र र जिल्लाका समस्याबारे प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष ब्रिफिङ गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि न्यौपानेले भन्नुभयो– ‘उहाँले तत्काल समाधान गर्नुपर्ने समस्या के हुन् ? त्यसको समाधानको बाटो के छ ? भनेर जिज्ञासा राख्नुभयो । सबैले आ–आफ्नो धारणा राख्ने काम भयो ।’ कोशी प्रदेशका सामूहिक समस्या र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका आ–आफ्ना क्षेत्रका समस्याबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइयो । प्रधानमन्त्री शाहले प्राथमिकताका आधारमा समस्याहरू समाधान गर्दै अघि बढ्ने पनि बताउनुभयो । ‘प्राथमिकताका आधारमा, बजेटको आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्ने विषयमा उहाँको कुरा रह्यो’ –सांसद न्यौपानेले भन्नुभयो । यस किसिमको छलफललाई बेलाबखत निरन्तरता दिँदै जानुपर्नेमा पनि सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।

यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्ना सांसदहरूलाई विभिन्न मन्त्रालयमा खटाउने गृहकार्य अघि बढाएको छ । सांसदहरू भविष्यको सम्भावित मन्त्रीसमेत रहेकाले मन्त्रीको कार्यमा सहजीकरण गर्न खटाउँँदा क्षमता अभिवृद्धि हुने भन्दै सो योजना ल्याएको हो । यसको कार्यान्वयन तरिकाबारे गृहकार्य भइरहेको रास्वपाका प्रवक्ता मनीष झाले बताउनुभयो ।
‘विषयगत विज्ञता भएका सांसदलाई मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष जोडेर काम गराउने उद्देश्यले यस्तो योजना अघि सारेको हो ।

सांसद मन्त्रालयमा गएर मन्त्रीको काममा सहजीकरण गर्दा मन्त्रालयको काम सिक्ने र क्षमता पनि बढ्ने छ’ –उहाँले भन्नुभयो । रास्वपाका अनुसार केही सांसदले अनौपचारिक रूपमा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गर्न सुरु गरिसकेका छन् । यसले मन्त्रीहरूलाई काममा सहजीकरण गर्नुका साथै निर्णय प्रक्रियालाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
जनताको अपेक्षाअनुसार मन्त्रालयको काम कारबाहीलाई छिटोछरितो बनाउनुपर्नेलाई समेत मध्यनजर गर्दै रास्वपाले सांसदलाई शासनप्रशासनको अनुभव दिने नीति लिएको हो । यस क्रममा पार्टीका केन्द्रीय विभागका सदस्यहरूलाई पनि मन्त्रालयसँग जोड्ने तयारी अघि बढाएको हो ।