काठमाडौं ।
सरकारले आफ्नो सयदिने कार्यसूचीअनुसार नै रास्वपा नेता असिम शाहको अध्यक्षतामा संविधान संशोधन प्रक्रिया थाल्नका लागि संविधान सशोधन बहस पत्र तयार गर्न एक कार्यदल गठन गरेको छ ।
सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को राजनीतिक सल्लाहकारसमेत रहनुभएका असिमको अध्यक्षतामा सो कार्यदल गठन गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूको सहभागिता रहने गरी कार्यदललाई पूर्णता दिइनेछ ।
सरकारले गत शनिवार सार्वजनिक गरेको सयदिने कार्यसूचीको बुँदा नं ४ मा देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सोही प्रतिबद्धताअनुसार नै शाहको नेतृत्वमा अन्य विभिन्न दलका प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल गठन भएको हो । उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाइने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
मुलुकमा संविधान संशोधनसम्बन्धी माग र बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको थियो । तर, यसअघिका सरकारहरूले संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सकेका थिएनन् । जसका कारण मुलुकमा असन्तुष्टिसमेत बढ्दै आएको थियो तर बालेन नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै संविधान संशोधन प्रक्रियाका लागि कार्यदल गठन प्रक्रिया अघि बढेको हो । असिम राजनीतिमा सुझबुझपूर्ण तथा देश र जनताप्रति समर्पित व्यक्तित्वको रूपमा चिनिनुहुन्छ ।
सरकारको सयदिने अर्को कार्यसूचीमा नेपालको संविधानको मूल मर्म, लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण तथा निर्वाचनमार्फत व्यक्त जनादेशलाई संस्थागत रूपले कार्यान्वयन गर्न निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका घोषणपत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्रहरूमा समावेश कार्यान्वयनयोग्य विषयहरूको संश्लेषण गरी राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गर्ने जनाइएको थियो । सो प्रतिबद्धतामा नेपाल सरकारको साझा स्वामित्व स्थापित गरिने जनाइएको छ । यसै गरी उक्त प्रतिबद्धतलाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा सुधार एजेन्डासँग आबद्ध गरिनेछ ।
प्रतिक्रिया