–६ महिनाभित्र राष्ट्रिय निजामती सेवा, भीआरएस, इथिकल कमिसन र कर्मचारी बोर्ड
–संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवामाथि एउटै ‘राष्ट्रिय निजामती सेवा’ लागू गर्ने प्रस्ताव
–दोहोरो निकाय खारेज, दरबन्दी पुनरावलोकन र स्वैच्छिक अवकाश योजना लागू गरिने
–कार्यसम्पादनमा नागरिकको प्रत्यक्ष मूल्यांकन
–अब ‘फाइल घुमाउने’ होइन, परिणाम दिने कर्मचारी
काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विद्यमान कर्मचारी संयन्त्रलाई आमूल रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारका लागि नयाँ प्रशासनिक मोडल तयार पारेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले हालै तयार पारेको ‘सुशासन मार्गचित्र’ अर्थात् ‘सुशासन ब्लुप्रिन्ट’मा अहिलेको कर्मचारीतन्त्र नागरिकको अपेक्षाअनुसार सेवा दिन नसकेको, परिणाममुखी बन्न नसकेको, सदाचारीताको अभाव देखिएको, राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलोथिलो परेको र प्रविधिसँग तालमेल गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको विकल्पमा नयाँ मोडल प्रस्ताव गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा गठित १५ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिले तयार पारेको उक्त प्रारूपले अबको कर्मचारी प्रशासनलाई ‘दक्ष जनशक्तियुक्त स्मार्ट प्रविधियुक्त, नागरिक केन्द्रित र परिणाममुखी’ बनाउने स्पष्ट खाका अघि सारेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार यो केवल सामान्य सुधार योजना होइन, विगतदेखि चलिआएको सुस्त, जटिल, राजनीतिक प्रभावमा परेको र जवाफदेहिता कमजोर रहेको कर्मचारी संयन्त्रलाई नयाँ पुस्ताको अपेक्षाअनुसार पुनःनिर्माण गर्ने योजना हो ।
सुशासन मार्गचित्र तयार गर्ने क्रममा विशेष गरी जेन–जी पुस्ता, युवा वर्ग र आम नागरिकबाट आएका सुझाव तथा असन्तुष्टिलाई आधार बनाइएको छ । नागरिकले योग्यता प्रणालीमा आधारित भर्ना, स्पष्ट जिम्मेवारी, कठोर जवाफदेहिता, प्रविधिमैत्री सेवा, छिटो निर्णय गर्न सक्ने, सदाचारी, विशिष्टीकृत सीप र ज्ञानले युक्त तथा भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन चाहेको निष्कर्ष निकाल्दै सोहीअनुसार नयाँ प्रशासनिक मोडल प्रस्ताव गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
यस प्रारूपमा अहिलेको कर्मचारी संयन्त्रमा रहेका मुख्य समस्या पनि औंल्याइएको छ । जसअनुसार कर्मचारी संख्या धेरै भए पनि कामको परिणाम कमजोर छ, एउटै प्रकृतिका धेरै निकाय छन्, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार अस्पष्ट छ, कर्मचारी सरुवा–बढुवामा राजनीतिक र व्यक्तिगत प्रभाव छ, कार्यसम्पादन मूल्यांकन औपचारिक मात्रै बनेको छ र सेवाग्राहीप्रति कर्मचारीको प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व छैन । यही कारण प्रधानमन्त्री कार्यालयले अबको प्रशासनिक संरचनालाई कम संरचना, स्पष्ट जिम्मेवारी, बढी प्रविधियुक्त, नैतिक र बढी नतिजा दिने मोडलमा लैजान प्रस्ताव गरेको हो ।
६ महिनाभित्र राष्ट्रिय निजामती सेवा
प्रस्तावको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष विद्यमान संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका छुट्टाछुट्टै कर्मचारी संरचनालाई एउटै ‘राष्ट्रिय निजामती सेवा’भित्र समेट्ने योजना हो । सुशासन ब्लुप्रिन्टअनुसार ६ महिनाभित्र निजामती सेवालाई राष्ट्रिय निजामती सेवामा रूपान्तरण गरिनेछ । त्यसभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवाका सबै कर्मचारी समेटिनेछन् ।
यससँगै प्रमुख सचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सबै तहका आर्थिक प्रशासन प्रमुख तथा संघीय निजामती सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका सबै पद राष्ट्रिय निजामती सेवाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट स्थानीय र प्रदेश तहमा पनि एउटै मापदण्ड, एउटै क्षमता र एउटै उत्तरदायित्व प्रणाली लागू हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयको दाबी छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐन ४५ दिनभित्र
सुशासन मार्गचित्रमा संघीय निजामती सेवा ऐन र नियमावली ६ महिनाभित्र जारी गर्ने प्रस्ताव गरिएको भए पनि बालेन सरकारको सय दिने कार्यसूचीमा भने ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक तयार गर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ ।
नयाँ ऐनमार्फत कर्मचारी भर्ना, सरुवा, बढुवा, अनुशासन, आचरण, मूल्यांकन, दण्ड र पुरस्कार प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा पुनःपरिभाषित गर्ने तयारी छ । अहिलेको ऐन पुरानो भएकाले र यसले संघीय संरचनाअनुसार काम गर्न नसकेको निष्कर्षसहित नयाँ कानुनी ढाँचा ल्याउन प्रस्ताव गरिएको हो ।
दोहोरो निकाय खारेज, भीआरएस लागू
प्रधानमन्त्री कार्यालयले ६ महिनाभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण गरी कर्मचारी संख्या र दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसपछि आवश्यकताभन्दा बढी भएका पद कटौती गरिने र स्वैच्छिक अवकाश योजना (भीआरएस) लागू गरिनेछ ।
यसै गरी अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दोहोरिएका वा औचित्य समाप्त भएका निकायलाई समायोजन वा खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । एउटै काम गर्ने थुप्रै कार्यालय, समिति, बोर्ड र संरचनाका कारण राज्यको ठूलो खर्च बढेको र निर्णय प्रक्रिया ढिलो भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले ‘साना तर प्रभावकारी’ निकायको मोडल अघि सारेको हो ।
अब कर्मचारीमाथि नागरिकको प्रत्यक्ष निगरानी
नयाँ मोडलको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया जोड्ने व्यवस्था हो । अब कर्मचारीको मूल्यांकन केवल हाकिमले मात्र होइन, सेवा लिने नागरिकले दिएको प्रतिक्रिया र सन्तुष्टिको आधारमा पनि हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले कर्मचारी प्रशासन सूचना प्रणाली (पीआईएस) मा प्रत्येक कर्मचारीको अनुशासन, आचरण, कामको शैली र विगतको विवरण समेटिएको डिजिटल प्रोफाइल बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण, आचरण र स्वघोषणालाई पनि स्वचालित प्रणालीमा लैजाने तयारी छ । यसबाट कुन कर्मचारी कति जिम्मेवार, कति अनुशासित, कति सक्षम र कति विवादास्पद छ भन्ने विवरण एकै ठाउँमा उपलब्ध हुनेछ । यही विवरण भविष्यको बढुवा, सरुवा र जिम्मेवारी निर्धारणको आधार बन्नेछ ।
इथिकल कमिसन र कर्मचारी बोर्ड
प्रधानमन्त्री कार्यालयले ६ महिनाभित्र ‘इथिकल कमिसन’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसले कर्मचारीको नैतिकता, आचरण, हितको द्वन्द्व, सम्पत्ति विवरण, भ्रष्टाचार र अनुशासनसँग सम्बन्धित विषयको परीक्षण तथा सिफारिस गर्नेछ । त्यस्तै, सरुवा, बढुवा र सुपरिवेक्षणलाई पारदर्शी बनाउन छुट्टै ‘निजामती कर्मचारी बोर्ड’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले सरुवा–बढुवा राजनीतिक दबाब, पहुँच र गुटका आधारमा हुने गुनासो व्यापक रहेकाले त्यसलाई रोक्न बोर्डमार्फत निर्णय गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
ट्रेड युनियन हटाएर एकल पेसागत संगठन
कर्मचारीतन्त्रभित्रको अर्को ठूलो परिवर्तन कर्मचारी ट्रेड युनियनको संरचनामा प्रस्ताव गरिएको छ । सुशासन ब्लुप्रिन्टले विद्यमान बहुदलीय ट्रेड युनियन प्रणाली हटाएर एकल पेसागत संगठन लागू गर्न सुझाव दिएको छ । यद्यपि, बालेन सरकारको सय दिने कार्यसूचीमा भने ट्रेड युनियन पूरै हटाउने उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको निष्कर्षमा कर्मचारी संगठनहरू राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनजस्तै बनेका कारण कर्मचारी प्रशासनमा तटस्थता, अनुशासन र कार्यक्षमता कमजोर भएको उल्लेख छ । त्यसैले अब कर्मचारीलाई राजनीतिक विभाजनबाट अलग गरी एउटै पेशागत संरचनाभित्र ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।
स्थानीय सरकार र आरक्षण नीतिमा पनि पुनरावलोकन
सुशासन ब्लुप्रिन्टले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई संघीयताको मर्मअनुसार सुधार गर्न १ वर्षको समयसीमा प्रस्ताव गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक क्षेत्राधिकार स्पष्ट पारिनेछ । अहिले तीन तहका सरकारबीच अधिकार र जिम्मेवारीमा देखिएको अन्योल अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यस्तै, आरक्षण नीतिको प्रभाव अध्ययन गरी समावेशीकरण नीतिलाई पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि १ वर्षको समय दिइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार आरक्षण प्रणालीलाई आवश्यकताअनुसार थप वैज्ञानिक, लक्षित र प्रभावकारी बनाउने विषयमा अध्ययन गरिनेछ ।
सेवाको गुणस्तर मापन र पुरस्कृत प्रणाली
प्रस्तावित मोडलअनुसार सबै सरकारी निकायमा ६ महिनाभित्र कार्यसञ्चालन मापदण्ड (एसओपी) लागू गरिनेछ । सेवा दिन कति समय लाग्ने, कसले के गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड तय हुनेछ । त्यसै गरी सेवाको गुणस्तर मापन गर्ने र उत्कृष्ट कर्मचारी तथा कार्यालयलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । कर्मचारीका अनुभव, उपलब्धि र सिकाइ आदानप्रदान गर्न विशेष सामाजिक सञ्जालसमेत विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
पूर्वकर्मचारी, सेना, प्रहरी तथा अन्य अनुभवी जनशक्तिको ज्ञान र सीप राज्यले उपयोग गर्न १ वर्षभित्र छुट्टै नीति ल्याइनेछ ।
सबैभन्दा कठिन, तर सबैभन्दा लोकप्रिय प्रस्ताव
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार यो प्रस्ताव कार्यान्वयनका दृष्टिले सबैभन्दा कठिन भए पनि जनतामाझ सबैभन्दा लोकप्रिय बन्न सक्ने सम्भावना छ । किनकि आम नागरिक अहिलेको कर्मचारीतन्त्रसँग असन्तुष्ट छन् । फाइल घुमाएर समय बिताउने, जिम्मेवारी नलिने, कामभन्दा पहुँच र शक्ति हेर्ने संस्कृतिबाट नागरिक आजित भइसकेका छन् ।
त्यसैले यदि बालेन सरकारले यो ब्लुप्रिन्टलाई साहसका साथ लागू गर्न सकेमा नेपालमा पहिलोपटक कर्मचारीतन्त्रको वास्तविक पुनर्संरचना सुरु हुने विश्वास गरिएको छ । तर, राजनीतिक हस्तक्षेप, कर्मचारी संगठनको दबाब, कानुनी जटिलता र पुरानो संरचनाबाट लाभ लिइरहेका समूहको प्रतिरोधका कारण यसको कार्यान्वयन सजिलो हुन नसक्ने प्रशासनविद्को तर्क छ । तर, यति स्पष्ट छ –यदि यो योजना सफल भयो भने सिंहदरबारको पुरानो कर्मचारीतन्त्र अन्त्य भएर नागरिकले चाहेको नयाँ प्रशासनिक युग सुरु हुनेछ ।
प्रतिक्रिया