काठमाडौं।
जनताको अभूतपूर्व आशा, भरोसा र परिवर्तनको तीव्र चाहनाबीच गठन भएको वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको नयाँ सरकार अहिले ऐतिहासिक परीक्षाको घडीमा उभिएको छ । १३ चैतमा गठन भएको यो सरकार केवल शासन गर्ने होइन, परिणाम दिनुपर्ने सरकारको रूपमा आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने दबाबमा छ ।
प्रधानमन्त्री बालेनले आगामी सय दिनभित्र गर्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ । उहाँले सिंहदरबारमै सचिवहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिँदै पुरानो ढर्राको कामकाज अब अस्वीकार्य हुने र सम्पूर्ण कर्मचारी संयन्त्रले ‘नयाँ स्प्रिट’ अनुसार परिणाममुखी ढंगले काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
यो सरकारका लागि सुरुवाती दिनहरू केवल औपचारिकता होइनन्—यिनै दिनहरूले सरकारको विश्वसनीयता, कार्यशैली र जनतामा बन्ने ‘पहिलो छाप’ निर्धारण गर्नेछन् । भनाइ नै छ– ‘बिहानको संकेतले दिउँसो देखाउँछ ।’ यदि बालेन नेतृत्वको टिमले प्रारम्भमै कडा, स्पष्ट र प्रभावकारी कदम चाल्न सकेन भने जनताको आशा निराशामा बदलिन समय लाग्ने छैन । त्यसैले, सुशासन कायम गर्ने, सेवा प्रवाहलाई घरदैलोमै पु¥याउने र भ्रष्टाचारमाथि शून्य सहनशीलता लागू गर्ने दिशामा तत्काल ठोस काम सुरु गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
विशेषगरी डिजिटल शासन, कर्मचारी संयन्त्र सुधार, सेवा सरलीकरण र रोजगारी सिर्जनाजस्ता क्षेत्रमा प्रारम्भिक निर्णयहरूले नै सरकारको ‘डेलिभरी क्यापासिटी’ मापन हुनेछ ।
यसै सन्दर्भमा सरकारका लागि तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने ५० महत्वपूर्ण कामहरूको सूची तयार पारिएको छ । यदि, प्रधानमन्त्री बालेनले आफ्ना मन्त्रीहरू, सचिवहरू र सुधार संयन्त्रमार्फत यी कार्यहरू तीव्रताका साथ अघि बढाउन सके, सरकारप्रति जनविश्वासको स्तर प्रारम्भमै उचाइमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यी हुन् तत्काल सुरु गर्नुपर्ने ५० काम
–सरकारी कार्यालयमा नगई घरदैलोबाटै सरल, सुलभ र प्रविधिमैत्री सेवा दिनुपर्ने
–यातायातलगायत बढी भीडभाड हुने कार्यालयमा बिचौलियाको अन्त्य गर्नुपर्ने
–स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत सेवामा नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्नुपर्ने
–कर्मचारी संयन्त्रमा विशिष्टीकृत जनशक्तिको पद सिर्जना गर्नुपर्ने
–संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने
–कर्मचारीको सरुवा बढुवा तथा पदस्थापनालाई पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्ने
–सेवा प्रवाहको प्रक्रियालाई चुस्त र प्रविधिमैत्री बनाउन बिजनेस प्रोसेस रि इन्जिनियरिङ गर्नुपर्ने
–नागरिकको लागि डिजिटल सेवा विस्तार गरी पेपरलेस र फेसलेस शासनको जग बसाल्नुपर्ने
–सेवाग्राहीको गुनासो सुन्न र तत्काल समाधान गर्न डिजिटल नागरिक सहायता केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने
–सबै मन्त्रालय र निकायहरूमा ईहाजिरी र अनलाइन कार्यसम्पादन प्रणाली कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने
–सेवा प्रवाहमा लाग्ने समय घटाउन डिजिटल टोकन र फायल ट्रयाकिङ प्रणाली सुरु गर्ने
–सबै सेवा अनलाइन र टाइम–बाउन्डमार्फत गर्नुपर्ने
–एसएमएस÷एपमार्फत सूचना दिनुपर्ने
–राष्ट्रिय रोजगार पोर्टल (रियल–टाइम डाटा) सुरु गर्नुपर्ने
–श्रम बैंकमार्फत रोजगार ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने
–मागमा आधारित तालिम र स्वरोजगार परामर्श सुरु गर्नुपर्ने
–विदेशबाट फर्केकाको सीप उपयोग गर्नुपर्ने
–रोजगारी सिर्जनामा तीनवटै सरकारले एकीकृत काम गर्नुपर्ने
–विना धितो ऋण दिने प्रक्रियालाई झन्झटमुक्त बनाउनुपर्ने
–बेरोजगार सूचीकरण प्रक्रिया तत्काल थाल्नुपर्ने
–रोजगारीमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने
–नागरिकता, राहदानी, लाइसेन्स र राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि अनलाइन आवेदन, डिजिटल टोकन प्रणाली व्यवस्था गर्नुपर्ने
–जिल्लाबाटै फास्ट–ट्रयाक राहदानी वितरण गर्नुपर्ने
– यातायात लाइसेन्सका लागि ट्रायल परीक्षा स्वचालित बनाउनुपर्ने
– सबै क्षेत्रमा सर्भर क्षमता विस्तार गर्ने र अफलाइन मोड सफ्टवेयर बनाउने
–अभिलेखमा पँहुच ः सबै अभिलेख कम्प्युटरमा हेर्न मिल्ने गरी राख्ने
–बडाबाटै बायोमेट्रिक्सको व्यवस्था मिलाउने
–लाइसेन्समा प्रक्रियागत सरलीकरण गर्ने
–एक वर्षको अस्थायी लाइसेन्स दिने
–प्रदेश मन्त्रालय ७ भित्र सीमित गर्ने
–अनावश्यक बोर्ड-समिति तत्काल खारेज गर्ने
–एकीकृत जिल्ला प्रशासन मोडेल लागू गर्ने
–भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जोखिम–आधारित अनुगमन गर्ने
–सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार गर्ने
–स्वतन्त्र र सक्षम निगरानी निकाय स्थापना गर्ने
–कडा दण्ड प्रणालीको व्यवस्था गर्ने
–प्रदेश सरकार रूपान्तरण मार्गचित्र बनाएर अघि बढ्ने
–स्थानीय सरकार सेवा रूपान्तरणको खाका तत्काल बनाउने
–बजेट प्रणाली रूपान्तरणको मार्गचित्र तत्काल बनाउने
–आन्तरिक राजस्व परिचालन सुधार मार्गचित्र बनाउने
–सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने
–आन्तरिक नियन्त्रण र लेखा परीक्षणमा सुदृढीकरण गर्ने
–निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान तथा दण्ड प्रणाली
–आयोजना र खरिदमा पारदर्शी र गुणस्तर अनुगमन गर्ने
–नीति विश्लेषक, योजना विशेषज्ञ र अर्थशास्त्रीको पद सिर्जना गर्ने
–संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने
–स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, उद्योग क्षेत्रमा आमूल रूपान्तरण र विकास गर्नुपर्ने
–उपचारमुखी अस्पताल केन्द्रित मोेडेलबाट समुदायमा आधारित स्वास्थ्य प्रवद्र्धन
–डिजिटल नवप्रवर्तन केन्द्र बनाउने
–स्मार्ट हुलाक बनाउने
–नागरिक एपमार्फत सबै सार्वजनिक सेवा एकीकृत गर्ने
–नागरिक केन्द्रित डिजिटल शासन प्रणाली लागू गर्ने
प्रतिक्रिया