नयाँ सरकारबाट आर्थिक सुधार हुनेमा सिमेन्ट उद्योगी आशावादी छन्

नयाँ सरकारप्रति उद्योगी व्यवसायीले आर्थिक रूपान्तरण, नीति सुधार, रोजगारी सिर्जना, सिमेन्ट उद्योगको वर्तमान अवस्था, निर्यात, चुनौतीहरू र उद्योगमैत्री वातावरण निर्माणप्रति आशावादी रहेको देखिएको छ । नेपालमा उद्योगको विकास र वर्तमान अवस्थाबारे उद्योगीको दृष्टिकोणसम्बन्धी नेपाल समाचारपत्रले नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुसँग गरिएको कुराकानी ।

नवगठित सरकारप्रति उद्योगी व्यवसायीको अपेक्षा के छ ?
नयाँ सरकारप्रति उद्योगी व्यवसायीले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएका छन् । सरकार गठन भएसँगै देशमा स्थायित्व आउने आशा पलाएको छ । यसप्रति उनीहरू निकै आशावादी देखिन्छन् । सरकार गठनपछि देशले द्रुत गतिमा निकासको बाटो समात्नेछ भन्ने विश्वास रहेको छ । समग्रमा, नयाँ सरकारप्रति निजी क्षेत्रले सकारात्मक अपेक्षा राखेको छ ।

मुलुकले आर्थिक रूपान्तरणको आवश्यकता महसुस गरिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा उद्योगी–व्यवसायीहरूले नयाँ सरकारबाट ठोस र परिणाममुखी कदमको अपेक्षा गरेका छन् । चुनावअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा आर्थिक उपार्जनका विभिन्न उपाय समावेश गरिएका थिए, जसले उद्योगी व्यवसायीहरूमा ठूलो विश्वास जगाएको थियो । यही विश्वासका कारण व्यापक जनसमर्थन प्राप्त भई ठूलो बहुमत आउने वातावरण बनेको पनि मानिन्छ ।

यदि कुरा एकातिर र काम अर्कोतिर हुने अवस्था रह्यो भने अपेक्षित गति प्राप्त हुँदैन र परिणाम पनि सन्तोषजनक आउँदैन । त्यसैले यसपटक भने सरकारबाट प्रतिबद्धताअनुसार काम हुने अपेक्षा गरिएको छ । रास्वपाले जनतासँग गरेका वाचा अवश्य नै पूरा गर्नेछ भन्ने विश्वास उद्योगी व्यवसायीले राखेका छन् । साथै, ‘इज अफ इजिङ’ र ‘इज अफ डुइङ बिजनेस’ जस्ता अवधारणा सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भई नेपाली जनताको समृद्धिको सपना साकार हुने समय आएको उनीहरूको अपेक्षा छ । समग्रमा नयाँ सरकारसँग विशेषगरी नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारको अपेक्षा गरेका छन् ।

सिमेन्ट उद्योगीहरूको हकमा मुख्यतया दुईवटा समस्या देखिएका छन् । भोगाधिकार र रुख कटानसम्बन्धी अनुमति प्रक्रिया । हाल रुख काट्ने अधिकार जिल्ला वन कार्यालयसँग भए पनि भोगाधिकार प्राप्त गर्न मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट)सम्म जानुपर्ने अवस्था रहेको छ, जसले प्रक्रिया अत्यन्त जटिल, समय र लागत बढाउने काम भएको छ ।

उद्योगीहरूको धारणाअनुसार यस्तो प्रणालीलाई परिवर्तन गरी एकद्वार प्रणालीमार्फत छिटो र सहज रूपमा सेवा उपलब्ध गराइनु आवश्यक छ । अहिले उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनसँग सम्बन्धित फाइलहरू विभिन्न निकायमा ‘फुटबल’ जस्तै घुमिरहने अवस्था रहेको छ, जसका कारण उत्पादनशील समय अनावश्यक रूपमा प्रक्रिया पूरा गर्नमै खर्च भइरहेको छ ।

रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा धेरै ऐन नियम परिवर्तन गर्ने घोषणा गरेको थियो । यसमा तपाईँको भनाइ के छ ?
रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा धेरै ऐन–नियम परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको सन्दर्भमा उद्योगी–व्यवसायीले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । उनीहरूको भनाइमा अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गठन गरिएको आर्थिक सुधार आयोगले तयार पारेको करिब ४२५ पृष्ठको प्रतिवेदनमा पनि अनावश्यक ऐन नियम खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको थियो ।

उद्योगीहरूका अनुसार हालको कानुनी तथा प्रक्रियागत व्यवस्था अत्यन्त जटिल र झन्झटिलो छ । व्यवसाय सञ्चालनका लागि लाइसेन्स लिने प्रक्रिया जटिल हुनुका साथै आईईई र ईआईए जस्ता अध्ययन प्रक्रियाहरू, जग्गा खरिद, रुख सम्बन्धी समस्यालगायतका विषयले उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा बाधा पु¥याएका छन् । त्यस्तै, भोगाधिकारसम्बन्धी समस्या पनि निकै गम्भीर रूपमा देखिएको छ । यसैले, यस्ता जटिल र अव्यावहारिक नियम–कानुनलाई सुधार वा खारेज नगरेसम्म अपेक्षित आर्थिक रूपान्तरण सम्भव नहुने उद्योगी–व्यवसायीको छ ।

नयाँ सरकारले प्रतिव्यक्ति ३ हजार डलर पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । यस विषयमा तपाईंको भनाइ के छ ?
नयाँ सरकारले प्रतिव्यक्ति आय १५ सय डलरबाट ३ हजार डलर पु¥याउने लक्ष्य राखेको विषय असम्भव छैन । यदि ‘इज अफ लिभिङ’ र ‘इज अफ डुइङ बिजनेस’ जस्ता अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने देशबाट विदेश पलायन भइरहेका जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोक्न सकिन्छ ।

त्यसैगरी, विदेश गएका नेपालीलाई स्वदेशमै फर्केर स्टार्टअप तथा उद्यम गर्न प्रोत्साहन गर्ने, देशभित्रै व्यवसाय सञ्चालन गरी आय–आर्जन गर्न सरकारले आवश्यक प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) प्रदान गर्ने हो भने उक्त लक्ष्य हासिल गर्न सकिने विश्वास छ । यसरी अनुकूल व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्दै आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीका अवसर विस्तार गर्न सकिएमा प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि गरी ३ हजार डलर पु¥याउने लक्ष्य पनि प्राप्त गर्न सम्भव छ ।

करका दरहरू परिवर्तन हुन्छन् भन्ने चर्चा छ । यसले व्यवसायमा कस्तो प्रभाव पर्छ ?
करका दरहरूमा हुने परिवर्तनले व्यवसायीहरूलाई अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले व्यवसाय सञ्चालनलाई सहज बनाउने मात्र होइन, नाफा वृद्धि गर्न पनि सहयोग पु¥याउन सक्छ । हाल अधिकांश वस्तु तथा सेवामा १३ प्रतिशत कर लागिरहेको छ ।

तर, सबै प्रकारका सामग्रीमा समान कर दर लागू गर्नु उपयुक्त नहुने व्यवसायीहरूको धारणा छ । विशेषगरी खाद्यान्न जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूमा र सिमेन्टजस्ता निर्माण सामग्रीमा समान १३ प्रतिशत कर लगाउनु व्यावहारिक हुँदैन । अत्यावश्यक वस्तुहरूमा कम कर निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । करको दायरा ५ प्रतिशतदेखि १८ प्रतिशतसम्म फरक–फरक दरमा निर्धारण गर्न सकिन्छ । यसरी वर्गीकरण गरेर कर निर्धारण गर्दा राज्यको राजस्वमा ठूलो क्षति नपर्ने र समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने छ ।

हिजोआज सिमेन्टको मूल्य बढेको हो ?
हो, अहिले सिमेन्टको मूल्य बढेको छ । यसको मुख्य कारण उत्पादन र आपूर्तिसँग सम्बन्धित विभिन्न लागतहरूमा भएको वृद्धि हो । विशेषगरी ढुवानी भाडा बढ्नु, सिमेन्ट प्याकेजिङका लागि प्रयोग हुने बोराको अभाव हुनु तथा कच्चा पदार्थको मूल्य झन्डै दोब्बर पुग्नुले लागत उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । साथै, कोइलाजस्ता इन्धनको मूल्यसमेत बढेकाले उत्पादन खर्च थप महँगिएको छ ।

मूल्यवृद्धिबाट जनतालाई भार पर्दैन ?
अवश्य पनि यसले जनतालाई केही न केही भार थप्नेछ । हालको मूल्यवृद्धि मुख्यतया सामग्रीको अभावका कारण उत्पन्न भएको अवस्था हो । यस्तो परिस्थितिमा उत्पादन लागत बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामाथि पर्न जान्छ । यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा सुधार आउने र विशेषगरी विश्वस्तरमा भइरहेको द्वन्द्व अन्त्य भई आपूर्ति प्रणाली सहज बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । यदि त्यस्तो अवस्था सिर्जना भयो भने मूल्यमा पनि स्थिरता आउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

सिमेन्ट निर्यातको अहिलेको अवस्था कस्तो छ ?
नेपाल सिमेन्ट उत्पादनमा आत्मनिर्भर भई निर्यातमुखी भएको थियो । विगतका सरकारले सिमेन्ट निर्यातलाई अनुदान दिएको पनि थियो । त्यो अहिले बन्द भएको छ । जसले गर्दा निर्यात ह्वात्तै घट्यो । त्यो पाँच देखि आठ प्रतिशत अनुदान सरकारले दिएकामा त्यो भन्दा बढी राजस्व आएको थियो । त्यसमा १२ प्रतिशत सरकारलाई राजस्व आइरहेको थियो । किन अनुदान घटायो थाहा छैन । यस्तो कुरा सरकारले बन्द गर्नु हुँदैन ।

के नेपाली सिमेन्टले अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ?
नेपाली सिमेन्टको गुणस्तरमा कमी छैन । यही कारणले विगतमा नेपालले सिमेन्ट निर्यातसमेत गरेको अनुभव छ । उद्योगीहरूको विश्वास अनुसार, गुणस्तरको दृष्टिले नेपाली सिमेन्ट अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छ र यसमा कुनै शंका छैन ।

अहिले नेपालाट कुन कुन देशमा सिमेन्ट निर्यात भइरहेको छ ?
अहिले भारतमा मात्र सिमेन्ट निर्यात भइरहेको छ । यसमा सरकारबाट निर्यात अनुदान पाएको खण्डमा बंगलादेश लान सक्छौँ ।

विगत लामो समयदेखि खानीको अनुमति पनि बन्द छ, यसले कस्तो प्रभाव पारेको छ ?
हो, खानी अनुमति प्रक्रिया लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको छ र यसलाई खुलाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । हाल वन भोगाधिकारसम्बन्धी प्रक्रिया अत्यन्त जटिल बन्दै गएको छ । अनुमति लिनका लागि फाइल जिल्ला वन कार्यालयबाट सुरु भएर डिभिजन वन, इलाका, पुनः विभिन्न तह पार गर्दै अन्ततः वन मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट)सम्म पुग्नुपर्ने अवस्था छ, जसले प्रक्रिया अत्यधिक झन्झटिलो र समय लगाउने बनाएको छ ।

उद्योगीहरूको धारणा अनुसार यस्तो बहुस्तरीय प्रक्रिया हटाई स्पष्ट नियम बनाउँदै एउटै निकायमार्फत भोगाधिकारको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यदि देशमा औद्योगिक विकासलाई तीव्रता दिने हो भने यस्ता जटिल प्रक्रियाहरूलाई सरलीकरण गर्नु अत्यावश्यक छ । अन्यथा, जति नै नीति तथा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले खानी अनुमति प्रक्रिया पुनः खुला गर्दै समग्र प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनु आजको आवश्यकता भएको उद्योगीहरूको निष्कर्ष रहेको छ ।

सिमेन्ट उद्योगमा बिजुलीको आपूर्तिको स्थिति के छ ?
अहिले पनि बेला बेलामा जेनेरेटर चलाई राख्नुपर्छ । बिजुलीको समस्या छ । अहिले डिजेलको पनि समस्या आउँदै छ । जसले जेनेरेटर चल्दैन ।

विश्वमा जारी द्वन्द्वका कारण तेलको अभाव र मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । यसैगरी तेलको अभाव हुँदै जाने हो भने यसले कस्तो असर गर्ला ?
तेलको अभावले प्रत्यक्ष रूपमा चुनढुङ्गाको आपूर्ति बन्द हुन सक्छ, जसले सिमेन्ट उत्पादनमा कठिनाइ ल्याउँछ । साथै, ढुवानी लागतमा वृद्धि भएमा यसको प्रभाव थप स्पष्ट देखिन्छ । हाल बोराको लागत पनि उच्च रहेको छ, जसले कुल उत्पादन खर्चमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय विषय भएकाले नेपालले स्वतन्त्र रूपमा ठोस समाधान गर्न सक्दैन । यद्यपि, यसको दीर्घकालीन असरले उद्योगको लागत र उत्पादन प्रक्रियामा चुनौती ल्याउने निश्चित छ ।

देश विकासले कसरी उच्च गतिका लिन सक्ला, एक सय मिलियन डलरको अर्थतन्त्र बन्न सम्भव छ ?
असम्भव हुने लक्ष्य भने होइन । यसलाई अगाडि बढाउन सरकारले ठूलो सोचका साथ काम गर्नुपर्दछ । त्यस्तो ठूलो सोच राखेमा असम्भव भने छैन । हामीसँग प्राकृतिक स्रोत साधन वन, ढुङ्गालागायतलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्दछ ।

देशको अर्थतन्त्र उकास्न के गर्नुपर्ला ?
अर्थतन्त्र उकास्न सरकारले प्रत्यक्ष व्यापारमा संलग्न हुनुको सट्टा व्यवसाय गर्ने अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । जुन देशको सरकार आफैँ व्यापारमा लाग्छ, त्यस देशको दिगो विकास हुन सक्दैन । सरकारले केवल नियम, सुविधा र प्रोत्साहनमार्फत निजी क्षेत्रलाई सशक्त बनाउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यससँगै, उपलब्ध स्रोत साधनहरूलाई सही र प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नु आवश्यक छ । यी उपाय अपनाएमा मात्र अर्थतन्त्रलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

स्वदेशमै थप रोजगारी सिर्जना गर्ने उपाय केही छ ?
स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न उद्योगी–व्यवसायीहरूले केही महत्वपूर्ण उपायहरू सुझाएका छन् । सबैभन्दा पहिले, विदेश पलायनलाई रोक्नु आवश्यक छ । यसका लागि सरकारले तीनवटा मुख्य कदम चाल्नुपर्छ । युवालाई न्यूनतम ब्याजदरमा स्टार्टअप सञ्चालन गर्ने अवसर र सहयोग प्रदान गर्नु, जसले उनीहरूलाई देशमै काम गरी उद्यमशीलता विकास गर्न प्रेरित गर्नेछ । अर्थशास्त्रसँग सम्बन्धित विभिन्न निकाय र कार्यक्रमलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु, पिछडिएको क्षेत्रहरू, जस्तै सुदुरपश्चिमका जनतालाई कर्जा उपलब्ध गराएर उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्नु जस्ता काम गर्दा विदेश पलायन रोक्न सकिन्छ ।

उद्योगीहरूले भारतको उत्तर प्रदेशमा आदित्यनाथले छोटो समयमा क्यापिटल सुविधासहित सुरक्षा र उत्पादनको बजार उपलब्ध गराएर उद्योग विकासमा सहयोग पु¥याएको उदाहरण पनि उल्लेख गरेका छन् । यसका साथै, नीति दीर्घकालीन र स्थायी हुनुपर्छ, लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउने उपायहरू अपनाइनुपर्छ । यसरी मात्र नेपाललाई उन्नत राष्ट्र बनाउँदै दाता राष्ट्रमा निर्भर रहनुको सट्टा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ ।

सिमेन्ट उद्योगहरूबाट कति जनाले रोजगार पाएका छन् ?
नेपालमा सिमेन्ट उद्योग दुई प्रकारका छन् । एक, उद्योग आफैंले कच्चा ढुगा उत्पादन गर्छ; दोस्रो, कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याएर उत्पादन हुन्छ । हाल देशमा करिब ४२ वटा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन्, केही उद्योग बन्द भइसकेका छन् । रोजगारीका हिसाबले हेर्दा यी उद्योगहरूले करिब १ लाख जनालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी उपलब्ध गराएका छन् । यसले आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ ।

नेपालको बेरोजगारलाई कम गर्न के के गर्नुपर्छ ?
बेरोजगार युवालाई उत्प्रेरित गरी देशमै केही गरौँ भन्नुपर्दछ ।

तपाईँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमामा उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ ?
हो, म यसपटक चुनावमा उम्मेदवारी दर्ता गर्दैछु । शिव घिमिरेको तर्फबाट वस्तुगत तर्फको प्रतिनिधित्व गर्दै मैले उम्मेदवारी दिँदै छु । हाम्रो मुख्य एजेन्डा सरकारले उद्योगमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सहकार्य गर्ने हो । उद्योगीका लागि स्पष्ट र सहज नीति बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । साथै, उद्योग सञ्चालनमा बाधा र अवरोधहरू हटाउनु मेरो प्राथमिकतामा पर्छ । उद्योगीहरूले कुनै प्रकारको समस्या वा जटिलता नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न नीति निर्माणमा योगदान पु¥याउन मैले उम्मेदवारी दिन लागेको हुँ ।

नेपालको निर्माण क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ?
सरकारसँग पुँजीगत खर्चको अभाव रहेको छ । यसमा प्रदेश सरकारमा पनि धेरै ठूलो बजेट गइरहेको छ । त्यस्तो बजेट छरेर दिने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । अब भनेको काम गर्ने समय हो ।

अन्त्यमा केही भन्न बाँकी छन् ?
हामीले कोल्टो फेर्ने बेला आइसकेको छ । एक अर्कालाई दोषरोपणबाट मुक्त बनी सकारात्मक सोचबाट अगाडि बढ्नुपर्छ । सरकारले शनिवार सार्वजनिक बिदा दिने परम्परागत निर्णयको बारेमा पनि पुनरविचार गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार आइतवार दिन बिदा दिइरहेका छन् ।

बुँदाहरू
–उद्योगी व्यवसायीले नयाँ सरकारबाट स्थायित्व र द्रुत आर्थिक विकासको अपेक्षा गरेका छन् ।
– रास्वपाको वाचापत्रले उद्योगीमा विश्वास जगाएको र परिणाममुखी नीति कार्यान्वयनको अपेक्षा छ ।
–स्वदेशमै उद्यम र आय सिर्जना गर्न आफ्नो अवधारणा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।
– फरक–फरक करका दर कायम गर्दैैैैैैैैैैै अत्यावश्यक वस्तुमा कम कर, राजस्वमा क्षति नपर्ने र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर गर्ने गरी तय गरिनुपर्छ ।
– ढुवानी, बोराका अभाव, कच्चा पदार्थ र इन्धन मूल्य वृद्धि कारण सिमेन्टको मूल्य वृद्धि भएको हो ।
– नेपालमा ४२ सिमेन्ट उद्योगले करिब १ लाख जनालाई प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् ।
– जग्गाको भोगाधिकार, रुख कटान र बहुस्तरीय अनुमति प्रक्रियालाई सरलीकरण आवश्यक छ ।
– युवालाई विदेश पलायन रोक्न स्टार्टअप प्रोत्साहन, पिछडिएको क्षेत्रमा कर्जा, दीर्घकालीन नीति र लगानीकर्ताको विश्वास
– नेपाली सिमेन्ट उच्च गुणस्तर, भारतमा निर्यात भइरहेको छ ।
– उद्योगमैत्री नीति निर्माण, अवरोध हटाउने र स्पष्ट नियम लागू गर्नुपर्छ ।