आगामी सरकारका महत्वपूर्ण एजेन्डाहरू

अबको केही दिनभित्रै गठन हुने सरकारले तत्कालै सम्पादन गर्नुपर्ने केही महत्वपूर्ण एजेन्डा प्रस्ताव गर्दै छु । नागढुंगाको सुरुङमार्ग तयार भएको छ । त्यहाँ सेवाशुल्क उठाउने र व्यवस्थापन गर्ने कार्यको ठेक्का लाग्दै छ । सो ठेक्का नलागुन्जेल ट्राफिक प्रहरीको सहयोगमा केही दिनका लागि सो सुरुङमार्ग निःशुल्करुपमा प्रयोग गर्ने गरी खुल्ला गरिदिनुपर्छ । काठमाडौंको कालिमाटीदेखि टेकु जोड्ने पुल निर्माण सम्पन्न भएको धेरै भयो तर सञ्चालनमा आएको छैन । ठेकेदारसँग कुनै मुद्दामामिला भएपछि ठहरेबमोजिम हुने गरी तत्कालदेखि पुल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।

मरिण डाइभर्सन तयार भएको छ । त्यहाँबाट पानी छोडिदिएमा सिंचाइ सुविधा पुग्ने हुँदा यसलाई तत्कालै सञ्चालन गर्ने विधि र प्रक्रियामा जानुपर्छ । यसै गरी, कर्णाली–बबई डाइभर्सनमा सुरुङमार्ग तयार भइसकेको छ । त्यहाँबाट करिब ४५ मे.वा. जलविद्युत् उत्पादन हुने र प्रशस्त जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुग्ने हुँदा यस काममा पनि कुनै किसिमको ढिलाइ गरिनुहुँदैन ।

पाल्पा जाने सिद्धबाबा सुरुङमार्गको पनि अधिकांश काम सम्पन्न भएको छ । यसलाई पनि तत्कालै सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम अघि बढ्नुपर्छ । हाल नेपाली सेनाले काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने फास्ट ट्«याक निर्माण गरिरहेको छ । यसमा सेनासँग सहकार्य गरी करिब १ वर्षमा सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम गर्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यक बजेट दिनुपर्छ । नेपाली सेनाले ३ देखि ५ किमिको टुक्रा बनाई १५–२० जना ठेकेदार परिचालन गर्ने हो भने यो काम करिब एक वर्षमा सम्पन्न हुन सक्छ । यसमा खोकनालगायतमा भइरहेको विवाद पनि तत्कालै टुंगोमा पु¥याइदिनुपर्छ । यस राजमार्गको निर्माणले काठमाडौंलगायतको ढुवानी भाडा कम भई महँगी नियन्त्रणमा सघाउ पुग्नेछ ।

धुनिखेलस्थित खाबा सडकखण्डको करिब ४ किमिले दुःख दिएको धेरै वर्ष भयो । यसमा ठेक्का पनि लागिसकेको छ । यसर्थ, यो खण्डको सडक कालोपत्रे गर्ने काम केही दिनमै सम्पन्न गर्न कोशिश गर्नुपर्छ । यसै गरी, कलंकीदेखि चाबहिलसम्मको चक्रपथ सडक निर्माणका लागि ठेकेदारलाई दिने सुविधासम्बन्धी निर्णय भइसकेको छ । यसर्थ, ठेकेदारलाई परिचालन गरी तत्कालैदेखि युद्धस्तरमा निर्माणको काम गराउनुपर्छ । यस अतिरिक्त, सूर्यविनायकदेखि धुलिखेलसम्मको सडक पनि निर्माणधीन अवस्थामा छ ।

यसमा काम गर्ने ठेकेदारलाई उत्प्रेरित गरी तत्कालै कार्य सम्पन्न गर्ने रणनीति बनाउनुपर्छ । साथै, कोटेश्वरबाट गठ्ठाघर जाने सडकमा अन्डर पास बनाउनुपर्छ । प्राविधिक रुपमा यो सम्भव नभए हालको सडकलाई मनोहरा खोलाबाट डाइभर्सन गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । यसबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गर्न सकिन्छ । चितवन र मूलपानीमा निर्माणाधीन क्रिकेट मैदानलाई तत्कालै सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । यी र यसमा तत्कालै निर्माण गर्न सकिने थुप्रै आयोजना छन् । यिनको सूची तयार गरी आगामी सरकारले पहिलो एक वर्षभित्र ती आयोजनाहरु सम्पन्न गर्ने रणनीतिसहित अघि बढ्नुपर्छ ।

कैयौँ देशमा सो देशको राष्ट्रिय झन्डा आम नागरिकले प्रयोग गर्न पाउँछन् । यसबाट राष्ट्रियताको भावनामा अभिवृद्धि हुने कुरा अनुभवले बताएको छ । यसर्थ, आम नेपाली जनताले पनि राष्ट्रिय झन्डाको उपयोग गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसमा तोकिएका सर्तहरु पालना गर्नु आम नागरिकको कर्तव्य हुनेछ । यो मुलुकलाई मदिरा सेवनले अचाक्ली बिगार गरेको छ ।

यसर्थ, यसको नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यसका लागि ‘ड्राइ ल’ निर्माण गरी लागू गर्नुपर्छ । आम युवामा राष्ट्«ियताको भावना मजबुत तुल्याउन स्नातक तहको पढाइमा ६ महिना र स्नातकोत्तर तहकोे पढाइमा १ वर्ष सरकारी सेवामा इन्टर्न गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रलाई कोटा तोकिदिनुपर्छ । तोकिएको कोटामा तिनले रोजगारी उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

हाल नेपालमा विद्यमान फजुल खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यसका लागि व्रतबन्ध, विवाहलगायतका समारोहमा नातेदारलाई मात्रै आमन्त्रित गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । विशेष प्रयोजनबाहेक मानिस र जनावर प्रयोग हुने हलो, बयलगाडा, ठेलागाडा, टाँगा, रिक्साको सञ्चालनमा रोक लगाउनुपर्छ । खेती किसानीका लागि मिनी ट्रयाक्टर, जिरो टिलर, हार्भेस्टर, रिपर आदिको प्रयोग बढाउनुपर्छ । शिक्षामा अर्न एन्ड लर्नको माध्यमद्वारा स्वरोजगारीको अवसर बढाउनुपर्छ । यसबाट वैदेशिक रोजगारी स्वतः कम हुनेछ । रेस्टुरेन्टलगायतका सार्वजनिक स्थानका शौचालयलाई आम नागरिकले निःशुल्क उपयोग गर्न मिल्ने बनाउनुपर्छ ।

आर्थिक समृद्धिका लागि मेघा प्रोजेक्टमा जोड दिनुपर्छ । हाल सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि विशेष कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । ती आयोजनाको साइट अफिस हुनुपर्छ । ती अधिकार सम्पन्न हुनुपर्छ । तिनीहरुमा निर्माण सामग्रीको उपलब्धतामा कुनै कमी हुनुहुँदैन । हाल चालक अनुमतिपत्र जारी हुन कठिनाइ भइरहेको छ । भविष्यमा राहदानी वितरणमा पनि समस्या पर्ने देखिएको छ । यी कुरामा आगामी सरकार चनाखो हुनुपर्छ । यसका लागि केही उपलब्ध विकल्पको अधिकतम प्रयोग गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि चालक अनुमतिपत्रका हकमा विद्यमान कानुनबमोजिम एटीएम कार्डसरहको अस्थायी चालक अनुमतिपत्र तत्कालै जारी गर्न सकिन्छ ।

हवाई उडानमा पनि सुधारको आवश्यकता खट्किएको छ । आन्तरिक उडान अन टाइममा हुनुपर्छ । एक घण्टाभन्दा बढी डिले भएमा क्षतिपूर्ति दिने प्रचलित कानुन लागू गराउनुपर्छ । एयरपोर्टमा रहेका पसलमा चिया, कफी, स्यान्याक्स अति उच्च मूल्यमा बिक्री भइरहेका छन् । तिनलाई सामान्य बजार भाउमा बिक्री गराउन सकिन्छ । यसका निमित्त कोठाभाडा दर घटाइदिए पुग्छ । यसका साथै, सबै एयरपोर्टमा कोसेली घर सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसबाट नेपाली उत्पादनको खपत वृद्धि हुनेछ । साथै, नेपाली उत्पादनको खपत गर्न नेपाली जनता अभ्यस्त हुँदै जान्छन् ।

आम युवालाई सूचना प्रविधितर्फ आकर्षित गर्नुपर्छ । यसबाट रोजगारीको अवसर बढ्छ । यसका लागि इन्टरनेट सेवालाई सस्तो बनाउनुपर्छ । अस्पताल, बसपार्कलगायतका महत्वपूर्ण स्थानमा वाइफाई फ्री गर्नुपर्छ । संविधानबमोजिम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ । यसका लागि हाल निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्कुल र अस्पतालका हकमा तत् लगानीकर्तालाई केही अंश क्षतिपूर्ति दिई ट्रस्टमा रुपान्तरित गर्नुपर्छ । ती निकायले आम्दानी गर्न सक्छन्, तर मुनाफा व्यक्तिहरुमा वितरण हुने कानुनमा रोक लगाउनुपर्छ । यसका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा जोनिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । यसर्थ, सरकारी स्वास्थ्य सेवा दिने अस्पताल र स्वास्थ्य चौकी तथा सरकारी स्कूलमा व्यापक सुधार गर्न पछि पर्नुहुँदैन ।

नेपाललाई खाद्यान्न, हरियो तरकारी, फलफूल, माछामासु र दुग्धमा आत्मनिर्भर तुल्याउनुपर्छ । यसका लागि कृषि उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । जसअनुसार, जोनिङ र ब्लकअनुसार खाद्यान्न र कृषि उत्पादन गर्नुपर्छ । मुलुकभित्र एउटा मिनी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नुका साथै दीर्घकालमा प्राङ्गारिक मल र जैविक विषादीमा जोड दिनुपर्छ । यसबाट प्राङ्गारिक उत्पादन वृद्धि हुनेछ । जसको मूल्य उच्च भई किसानहरु लाभान्वित हुनेछन् ।

आम किसानको हितमा समर्थन मूल्य तोक्ने र कृषिउपज तीनै तहका सरकारले खरिद गरिदिने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । यसै गरी, कृषि उत्पादनको प्रोसेसिङ, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ, भण्डारण र बफर स्टकमा जानुपर्छ । जडिबुटीतर्फ, उत्पादन, संकलन, अक्सन हाउस, प्रोसेसिङ र निकासीको प्रचूर सम्भावनालाई आत्मसात् गरी अघि बढ्नुपर्छ । चक्लाखेती, सामूहिक खेती, सहकारी खेतीलगायतको सम्भावना हेरिनुपर्छ । भूमि बैंकको अवधारणा लागू गर्नुपर्छ । उच्च हिमाली क्षेत्रका मानवबस्तीको विशेष व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसै गरी, तराईको उर्वर कृषियोग्य जमिन जोगाउँदै मानवबस्तीको समुचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

ज्येष्ठ नागरिकलाई उमेरअनुसार भत्ता रकम दिनुपर्छ । यो रकम मासिक ५ हजारदेखि ५० हजारसम्म गर्न अपिल गर्छु । साथै, ज्येष्ठ नागरिकले आवश्यक परेमा आफ्नो सन्तानको मासिक कमाइको १० प्रतिशतसम्म रकम पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै, आम नागरिकको सम्पत्ति छोराछोरीमा सर्ने होइन, ट्रस्टमा जाने हुनुपर्छ । बैंकलगायत वित्तीय संस्थामा विनादाबी रहेको रकम ज्येष्ठ नागरिक कोषमा सार्नुपर्छ । यसको अनुभव भारतबाट लिन सकिन्छ ।

नेपालमा सहासिक खेलको ठूलो सम्भावना छ । यसमा पदयात्रा, बन्जी जम्पिङ, ¥याफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ, एक्सपिडिसनलगायत पर्दछन् । हामीले सगरमाथाको हिउँलाई नपग्लिने पारदर्शी शिशामा गिफ्ट प्याक निर्माण गरी विश्वबजारमा बिक्री गर्न सक्छौं । लुम्बिनीको एकचिम्टी माटोसहितको सुनको लकेट बनाएर बिक्री गर्न सक्छौं । नेपालका झरनाका मिनरल वाटरलाई बोटलिङ गरी संसारभरि बिक्री गर्न सकिन्छ । नेपालका बडिमालिका, रारा, पाथिभरा, छिन्नमस्ता, जनकपुरधाम, काठमाडौं, पोखरा, चितवन, लुम्बिनी, बन्दीपुरलगायतका पर्यटन स्थललाई एउटा–एउटा नौलो आकर्षणको केन्द्रका रुपमा विकास गर्न सक्छौं ।

मुलुकी प्रशासनको सुधारमा पनि हामी अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि अजरबैजान सरकारको गभरमेन्ट इन योर पकेट, स्वीडेन सरकारको स्ट्रिट ब्यूरोक्रेसी र न्युजिल्यान्ड सरकारको कन्ट्राक्ट मेनेजमेन्टबाट थुप्रै कुरा सिक्न सकिन्छ । यसै गरी, क्यास लेस भिलेज, नेक्स्ट स्टेप, कन्ट्रोल रुम, इनोभेसन वाई र लिडरसिप एसिस्मेन्ट सेन्टरलगायतको अवधारणाबाट नेपालको मुलुकी प्रशासनमा आधुनिकता भित्र्याउन सकिन्छ । हाम्रो ध्येय डिजिटल एड्मिनिस्ट्रेसन हुनुपर्छ । राजदूतलगायतका संवैधानिक पद र राजनीतिक नियुक्तिमा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाबाट नियुक्ति हुनुपर्छ । हाम्रो होइन, राम्रा मान्छेको नियुक्तिबाट अपेक्षित नतिजा निकाल्न सकिन्छ ।

हाल नेपाल ग्रे लिस्टमा छ । विश्वमा हामी सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको क्षेत्रमा शंकाको घेरामा छौं । यसर्थ, प्रचलित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी विश्वजगत्मा हाम्रो छवि सुधार्नुपर्छ । हामी अति अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भई विकासोन्मुख मुलुकको पंक्तिमा पुग्दै छौं । साथै, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सूचकलाई पनि स्तरोन्नति गर्दै जानु छ । यसका लागि आर्थिक क्षेत्रमा केही नयाँ काम गर्न जरुरी छ । यसका लागि आर्थिक वर्ष वैशाखदेखि चैत्र मसान्तसम्मलाई तोक्नुुपर्छ ।

हालको दीर्घकालीन सोच, आवधिक योजना, त्रिवर्षीय खर्च संरचना, वार्षिक बजेट निर्माण प्रक्रियालगायतमा पनि सुधारको आवश्यकता छ । राजस्व छुटलाई व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्न नगद अनुदान दिने प्रणाली लागू गर्नुपरेको छ । उपभोक्ता हितका लागि महँगी नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यसका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउनुका साथै पैठारीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । व्यापार सन्तुलनका लागि नेपालको निकासी बढाउनुपर्छ । नेपाली हस्तकलाका सामग्रीको विश्वबजारमा उच्च माग छ ।

विशेष गरी, देशेमरु झ्या, घन्टी, थाङ्का, नेपाली कागज, पौभा, मूर्ति, नक्कली गरगहनाको निकासी बढाउनुपर्छ । यसको उत्पादनमा युवालाई परिचालन गरी रोजगारीको अवस्था सृजना गर्नुपर्छ । साथै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुलाई पनि यस्ता पेसामा संलग्न गराउनुपर्छ ।

धेरै पहिलेदेखि चर्चामा रहे पनि गर्न नसकिएको काम ठेक्कामा पासबुक जारी गर्ने हो । यसबाट काम गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्न र काम नगर्नेलाई दण्डित गर्न सकिनेछ । एक वन एक उत्पादनको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । हाल व्यापकरुपमा नेपालमा काठ र काठबाट निर्मित वस्तु आयात भइरहेको छ । यसलाई रोक्ने योजना बन्नुपर्छ । यसका लागि वनको संरक्षण गर्दै वनजन्य उत्पादनको उपयोग पनि बढाउनुपर्छ । नेपालमा खानीबाट प्रशस्त लाभ लिन सकिने सम्भावना छ । नेपालमा सुन, पेट्रोलियम, युरेनियम, फलाम, प्राकृतिक ग्यास, स्लेट ढुंगा, क्वार्च, रत्न पत्थर, मार्बललगायतको सम्भावना छ । यिनको व्यावसायिक उत्पादन गरी राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ । यी र यस्ता महत्वपूर्ण कार्य सम्पादनमा आगामी सरकार मन, बचन र कर्मले लागिपरोस्् भन्ने अपेक्षा सार्वजनिक गर्दछु ।