बालेन सुशासन ब्लुप्रिन्ट : नागरिकको हातमा सरकार

–कार्यान्वयन होला कि अलपत्र पर्ला ?
–केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको आमूल रूपान्तरण खाका
–डिजिटल प्रविधिमार्फत छिटो पारदर्शी र झन्झटमुक्त सार्वजनिक सेवा
–समेटिए २१३ वटा महत्वपूर्ण सुझाव

काठमाडौं ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह (बालेन) प्रधानमन्त्री बनेसँगै कार्यान्वयनमा लैजाने गरी १२२५ पृष्ठ लामो ‘सुशासन ब्लुप्रिन्ट’ तयार भएको छ । बालेनले यही चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिने कार्यक्रम तय भइसकेको छ । सोही दिन बालेनले पूर्ण आकारको मन्त्रिपरिषद्समेत बनाउने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको रास्वपा स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले झन्डै तीन महिनाको अध्ययनपछि तयार पारेको सुशासनको मार्गचित्र (गुड गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट) मा नेपालको शासन प्रणालीलाई डिजिटल, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त र परिणाममुखी बनाउने स्पष्ट रोडम्याप प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार गठन गरिएको १५ सदस्यीय समितिले तयार पारेको यो खाकामा सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, रोजगारी, प्रशासनिक संरचना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायत विभिन्न क्षेत्रमा व्यापक सुधार प्रस्ताव गरिएको छ ।

यो ब्लुप्रिन्टले खासगरी जनताले भोग्दै आएको ढिलासुस्ती, झन्झट, बिचौलिया र अपारदर्शिता अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारी सेवा अब ‘कार्यालय धाउने’ होइन, घरबाटै डिजिटल माध्यममार्फत प्राप्त हुने प्रणालीतर्फ लैजाने तयारी गरिएको छ ।

गत पुस १४ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार सुशासनको मार्गचित्र (ब्लुप्रिन्ट) तयार पार्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिले झन्डै ३ महिना लगाएर सुशासनको मार्गचित्र बनाएको हो । सो मार्गचित्रलाई अब रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेनको नेतृत्वमा गठन हुने सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

समितिका एक सदस्यका अनुसार यस मार्गचित्रमा सरकार वा कार्यकारी निकायको कार्यसम्पादन सुधारमा बढी जोड दिइएको छ भने व्यावहारिक कानुन निर्माण तथा न्यायसम्पादनलाई समेत छिटो छरितो र स्वच्छ बनाउने दिशामा समेत सयौं सुझावहरू पेस गरिएको छ ।

सो मार्गचित्र बनाउँदा गत भदौ २३ र २४ गते जेन–जी युवाहरूको अगुवाइमा भएको आन्दोलनमा मुखरित भएका भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासनको माग तथा सरकारले गत मंसिर २४ गते जेन–जी आन्दोलनकारीसँग गरेको सम्झौतामा उल्लिखित विषयवस्तुलाई समेत समेटिएको जनाइएको छ ।

सो ब्लुप्रिन्टमा जनताले सरकारी कार्यालयबाट पाउने सबै प्रकारका सेवाहरूलाई तत्काल पाउने विभिन्न उपायहरूको समेत पहिचान गरिएको छ । साथै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार रूपान्तरणको खाकासमेत तयार पारिएको छ ।

ब्लुप्रिन्टका मुख्य विशेषता
–नागरिकको हातमा सेवा
–सबै सेवा अनलाइन र टाइम–बाउन्ड
–एसएमएस÷एपमार्फत सूचना
–क्यूआर कोड र बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण
–रोजगारीमा संरचनात्मक सुधार

–राष्ट्रिय रोजगार पोर्टल (रियल–टाइम डाटा)
–श्रम बैंकमार्फत रोजगार ग्यारेन्टी
–मागमा आधारित तालिम र स्वरोजगार परामर्श
–विदेशबाट फर्केकाको सीप उपयोग

–रोजगारी सिर्जनामा तीनवटै सरकार
–विनाधितो ऋण दिने प्रक्रियालाई झन्झटमुक्त बनाइने
–बेरोजगार सूचीकरण
–रोजगारीमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन

नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचिय पत्र र लाइसेन्समा क्रान्ति
–अनलाइन आवेदन, डिजिटल टोकन
–जिल्लाबाटै फास्ट–ट्रयाक राहदानी
–ट्रायल परीक्षा स्वचालित
–एकीकृत सेवा डेस्क

–सर्भर क्षमता विस्तार
–अफलाइन मोड सफ्टवेयर
–अभिलेखमा पहँुच : सबै अभिलेख कम्प्युटरमा हेर्न मिल्ने गरी राख्ने
–वडाबाटै बायोमेट्रिक्स

–प्रक्रियागत सरलीकरण गर्ने
–एक वर्षको अस्थायी लाइसेन्स
–स्वास्थ्य परीक्षणको विकेन्द्रीकरण
–अन्तरप्रदेश मान्यता

प्रशासनिक संरचनाको पुनर्संरचना
–प्रदेश मन्त्रालय ७ भित्र सीमित
–अनावश्यक बोर्ड÷समिति खारेज
–एकीकृत जिल्ला प्रशासन मोडेल

भ्रष्टाचार नियन्त्रण
–जोखिम–आधारित अनुगमन
–सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार
–स्वतन्त्र र सक्षम निगरानी निकाय
–कडा दण्ड प्रणाली

ब्लुप्रिन्न्टमा समेटिएका अन्य खाका र मार्गचित्रहरू
–प्रदेश सरकार रूपान्तरण मार्गचित्र
–स्थानीय सरकार सेवा रूपान्तरणको खाका
–बजेट प्रणाली रूपान्तरणको मार्गचित्र
–गैरकर राजस्व सुधार र रूपान्तरण
–आन्तरिक राजस्व परिचालन सुधार मार्गचित्र

सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
–सार्वजनिक सेवाको पूर्ण डिजिटल रूपान्तरण
–सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा संरचनात्मक परिवर्तन

–आन्तरिक नियन्त्रण र लेखा परीक्षणमा सुदृढीकरण
–जोखिममा आधारित अनुगमन प्रणाली
–निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान तथा दण्ड प्रणाली
–निगरानी निकायको स्वायत्तता, निष्पक्षता र क्षमता अभिवृद्धि
–आयोजना र खरिदमा पारदर्शिता र गुणस्तर अनुगमन

–प्रदेश मन्त्रालयको संख्या ७ भित्र सीमित गर्ने
–विभिन्न बोर्ड, समिति तथा संस्थानहरू खारेज गर्ने
–जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरूलाई एकीकृत मोडालिटीमा लैजाने
–नीति विश्लेषक, योजना विशेषज्ञ र अर्थशास्त्रीको पद सिर्जना गर्ने

–संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी हुने
–संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी हुने
–स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, उद्योग क्षेत्रमा आमूल रूपान्तरण र विकास
–उपचारमुखी अस्पताल केन्द्रित मोेडेलबाट समुदायमा आधारित स्वास्थ्य प्रवद्र्धन

–डिजिटल नवप्रवर्तन केन्द्र
–स्मार्ट हुलाक
–नागरिक एपमार्फत सबै सार्वजनिक सेवा एकीकृत गर्ने
–नागरिक केन्द्रित डिजिटल शासन प्रणाली