चीन–पश्चिमा द्वन्द्व र नेपालका घटनाको भित्री अर्थ

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक, कूटनीतिक र बौद्धिक बहसमा एउटा प्रश्न बारम्बार उठ्न थालेको छ– नेपालमा चीन र पश्चिमा शक्तिहरूबीच प्रभावको प्रतिस्पर्धा वास्तवमै कसरी चलिरहेको छ र देशभित्र भइरहेका संवेदनशील तथा प्रतीकात्मक घटनाहरूलाई यस प्रतिस्पर्धासँग कसरी जोडेर बुझ्नुपर्छ ? यस्ता प्रश्नहरू अहिले केवल कूटनीतिज्ञ, सुरक्षाविद् वा राजनीतिक वृत्तभित्र मात्र सीमित छैन, विश्वविद्यालय, मिडिया, सामाजिक सञ्जाल र आम जनचासोका तहसम्म फैलिएको छ।

हालैका वर्षहरूमा नेपालभित्र देखिएका केही विवादास्पद, प्रतीकात्मक र वैचारिक घटनाले यो बहसलाई अझ तीव्र बनाएको छ । कुनै विदेशी सहायता परियोजनालाई लिएर हुने प्रदर्शन होस्, कुनै अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति वा नेतासँग जोडिएका प्रतीकमाथि भएको विरोध होस् वा विश्वविद्यालय क्षेत्रभित्र देखिएको वैचारिक तनाव, यी सबैलाई केहीले ‘आन्तरिक असन्तुष्टि’का रूपमा हेर्छन् भने केहीले ‘बाह्य शक्ति प्रेरित न्यारेटिभ युद्ध’ को परिणामका रूपमा व्याख्या गर्छन् । यथार्थ भने यी दुवै ध्रुवीय निष्कर्षको बीचमा छ ।

नेपाल भूराजनीतिक रूपमा असाध्यै संवेदनशील भूभाग हो । उत्तरमा चीन, दक्षिणमा भारत अनि विकास, सहायता, लोकतान्त्रिक संस्थागत समर्थन तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक प्रभावका हिसाबले अमेरिका र युरोपेली शक्तिहरूसँग पनि गहिरो सम्बन्ध । यही त्रिकोणीय र बहुस्तरीय अवस्थाले नेपाललाई सधैँ ‘सन्तुलन–आधारित विदेश नीति’ अपनाउन बाध्य बनाएको छ । नेपाल कुनै एक शक्तिगुटको औपचारिक विस्तार भएको देश होइन, तर कुनै पनि शक्ति–प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर रहेको देश पनि होइन । बरु, नेपाल यस्तो भू–राजनीतिक चौराहा हो, जहाँ प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेपभन्दा बढी प्रभावको खेल विकास परियोजना, पूर्वाधार, ऊर्जा, सहायता, शिक्षा, संस्कृति, मानवअधिकार, सुशासन, कूटनीतिक दबाब र न्यारेटिभका माध्यमबाट खेलिन्छ ।

चीनको प्रभाव नेपालमा सबैभन्दा स्पष्टरूपमा पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी र संवेदनशील कूटनीतिक सहमतिहरूमा देखिन्छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ, ट्रान्स–हिमालयन कनेक्टिभिटी, सीमापार सडक, रेल, सुरुङ, ड्राइ पोर्ट, ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गबारेको बहसले चीनको नेपाल–नीतिलाई बुझ्न महत्वपूर्ण आधार दिन्छ । चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई केवल छिमेकी मैत्रीमा सीमित राखेको छैन; उसले आफ्नो रणनीतिक गहिराइ, दक्षिण एसियाली पहुँच, सुरक्षा संवेदनशीलता र राजनीतिक स्थायित्वको चासोलाई पनि यसमा गाँसेको देखिन्छ । विशेष गरी ‘एक–चीन नीति’ नेपाल–चीन सम्बन्धको संवेदनशील मूलाधार बनेको छ । तिब्बतसँग सम्बन्धित गतिविधि, शरणार्थी प्रश्न र चीन–विरोधी प्रदर्शनप्रति नेपालको प्रशासनिक व्यवहारलाई बेइजिङले निकै चासोका साथ हेर्ने गरेको स्पष्ट छ ।

चीनको अर्को प्रभावकारी माध्यम ‘सफ्ट पावर’ हो । भाषा, शिक्षा र सांस्कृतिक पहुँचमार्फत उसले नेपाली युवावर्ग र शैक्षिक संस्थाहरूसँग सम्बन्ध मजबुत बनाउन खोजेको देखिन्छ । कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युट, चिनियाँ भाषा अध्ययन, छात्रवृत्ति र शैक्षिक आदानप्रदान यसका उदाहरण हुन् । यसले नेपालमा चीनको छवि निर्माण, बौद्धिक पहुँच विस्तार र दीर्घकालीन प्रभावको सामाजिक आधार तयार गर्ने काम गर्छ । तर चीन–सम्बद्ध पूर्वाधार परियोजनाहरूमाथि उठ्ने पारदर्शिता, ऋण, लागत, भ्रष्टाचार, निर्भरता र राजनीतिक संरक्षणसम्बन्धी प्रश्नहरूले उसको प्रभावलाई एकतर्फी सकारात्मक ढंगले मात्र व्याख्या गर्न नहुने पनि देखाउँछ ।

अर्कोतर्फ पश्चिमी प्रभावको स्वरूप केही फरक छ । अमेरिका र युरोपेली संघले नेपालमा आफ्नो उपस्थिति मुख्यतः विकास सहायता, ऊर्जा, लोकतान्त्रिक संस्थागत सहयोग, सुशासन, मानवअधिकार, सिभिल सोसाइटी सशक्तीकरण, प्रेस स्वतन्त्रता, जलवायु र नीतिगत सुधारका एजेन्डामार्फत बनाएका छन् । अमेरिकी एमसीसी परियोजना यसको सबैभन्दा चर्चित उदाहरण हो । ऊर्जा प्रसारण लाइन, सडक मर्मत र नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारसँग जोडिएको एमसीसी परियोजनालाई उसका समर्थकहरूले आर्थिक विकास र संरचनात्मक सुधारको अवसरका रूपमा प्रस्तुत गर्छन् । तर आलोचकहरूले यसलाई केवल आर्थिक परियोजना नभई व्यापक सामरिक र प्रभाव–आधारित उपस्थिति विस्तारको साधनका रूपमा हेर्ने गरेका छन् ।

यसै गरी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) विवादले अमेरिकी पहलहरू नेपालमा कति छिट्टै सुरक्षा–सम्बद्ध शंकाको विषय बन्न सक्छन् भन्ने देखिँदै आएको छ । अमेरिकी पक्षले यसलाई मानवीय सहायता, विपद् व्यवस्थापन र तालिम–आधारित सहकार्य भने पनि नेपालमा यसलाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र सम्भावित सुरक्षा–गठबन्धनसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । फलस्वरुप नेपाल सरकारले त्यसबाट अलग रहने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । यसले के देखायो भने, नेपालमा पश्चिमी सहायता वा कार्यक्रमहरू सधैँ ‘निर्विवाद विकास’ का रूपमा मात्र बुझ्ने कामको रुपमा विकसित हुन सकेको देखिँदैन ।

युरोपेली संघको प्रभाव अझ बढी ‘नर्मेटिभ’ प्रकारको छ । सुशासन, मानवअधिकार, समावेशी विकास, हरित अर्थतन्त्र, सिभिल सोसाइटी र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा ईयुको उपस्थिति देखिन्छ । पश्चिमी प्रभावको यही स्वरूपले नेपालभित्रको सार्वजनिक बहसमा विभाजनको बीजारोपण हुने गरेको छ । एक धारले यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको समर्थन भन्दै व्याख्या गर्ने गरेको छ भने अर्को धारले यसलाई आन्तरिक नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा बाह्य वैचारिक प्रभाव विस्तारको प्रयासका रूपमा हेर्ने गरेको पाइन्छ ।

यहीँबाट ‘न्यारेटिभ युद्ध’ शुरु हुन्छ । चीनपक्षीय न्यारेटिभले पश्चिमलाई वैचारिक, संस्थागत र राजनीतिक हस्तक्षेपकारी शक्तिका रूपमा चित्रण गर्न खोज्छ, जबकि पश्चिमपक्षीय न्यारेटिभले चीनलाई ऋण–निर्भरता, अपारदर्शी पूर्वाधार, राजनीतिक संवेदनशीलतामाथि दबाब र सर्भेरेन्टी–सम्बन्धी असहज प्रभावका रूपमा चित्रित गर्ने प्रयास गरेको पाइन्छ । नेपालभित्रका राजनीतिक समूह, वैचारिक समूह, विद्यार्थी संगठन, मिडिया वृत्त, सामाजिक सञ्जालका प्रभावशाली प्रयोगकर्ता र नागरिक समाजका विभिन्न धारहरूले यही न्यारेटिभलाई आ–आफ्नो सुविधाअनुसार पुनरुत्पादन गरिरहेका हुन्छन् । फलस्वरूप, कुनै पनि संवेदनशील घटना शुद्ध स्थानीय घटना भएर टिक्न सक्दैन; त्यो तुरुन्तै ‘नेपाल कुन शक्तितिर ढल्किँदै छ ?’ भन्ने बहसको विषय बन्छ ।

यही कारणले कुनै पुस्तक जलाउने, विदेशी परियोजनाविरुद्ध नाराबाजी गर्ने, मानवअधिकार वा राष्ट्रिय स्वाभिमानको नाममा प्रतीकात्मक विरोध जनाउने वा कुनै कूटनीतिक संवेदनशील विषयमा विश्वविद्यालय वा सडकमै प्रतिक्रिया दिने कार्यहरु घटना सामान्य असन्तुष्टि मात्र नभई बहुस्तरीय राजनीतिक अर्थ बोकेका हुन्छन् । तर यस्तो प्रत्येक घटनालाई ‘पश्चिमले गरायो’ वा ‘चीनले दबाब दिएर गरायो’ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु बौद्धिक रूपमा कमजोर र प्रमाणको हिसाबले असुरक्षित हुन्छ ।
वास्तविकता के हो भने, यस्ता घटना प्रायः आन्तरिक एक्टरहरूबाट शुरु हुन्छ– विद्यार्थी समूह, राजनीतिक संगठन, वैचारिक मोर्चा, प्रशासनिक कमजोरी, नेतृत्वगत असन्तुलन वा सामाजिक सञ्जालबाट उत्तेजित मनोविज्ञान । यी सबैले मिलेर घटना जन्माउन सक्छन् । त्यसपछि मात्र बाह्य शक्ति–प्रतिस्पर्धाको न्यारेटिभले त्यसलाई ठूलो बनाउँछ, अर्थ दिन्छ र कहिलेकाहीँं आफ्नो पक्ष अनुकूल व्याख्या गरेर ‘हतियार’ बनाउँछ । यस अर्थमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष आदेशभन्दा बाह्य शक्ति–हितसँग मेल खाने न्यारेटिभको उपयोग बढी यथार्थपरक विश्लेषण हुने गरेको पाइन्छ ।

एउटा पक्षलाई सन्तुष्ट पार्दा अर्को पक्ष सशंकित हुन सक्छ । चीनसँग संवेदनशीलता देखाउँदा पश्चिमी धाराले प्रश्न उठाउँछ भने पश्चिमी परियोजनासँग सहकार्य गर्दा चीनपक्षीय वृत्तमा चिन्ता बढ्छ । यही कारण नेपालका शासक र प्रशासकहरू सधैँ दबाबमा सन्तुलन मिलाउँदाको अवस्थामा काम गर्न बाध्य छन् ।

नेपाल सरकारले यस्ता घटनामा सामान्यतया दुईवटा काम एकैपटक गर्न खोज्छ । पहिलो– क्षति नियन्त्रण र दोस्रो– शक्ति–सन्तुलन जोगाइराख्ने प्रयास । एउटा पक्षलाई सन्तुष्ट पार्दा अर्को पक्ष सशंकित हुन सक्छ । चीनसँग संवेदनशीलता देखाउँदा पश्चिमी धाराले प्रश्न उठाउँछ भने पश्चिमी परियोजनासँग सहकार्य गर्दा चीनपक्षीय वृत्तमा चिन्ता बढ्छ । यही कारण नेपालका शासक र प्रशासकहरू सधैँ दबाबमा सन्तुलन मिलाउँदाको अवस्थामा काम गर्न बाध्य छन् ।
आगामी दिनमा यो प्रतिस्पर्धा अझ तीव्र हुने सम्भावना छ । ऊर्जा प्रसारण, क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार, बीआरआई परियोजनाको छनोट, वित्तीय मोडालिटी, तिब्बत र एक–चीन नीति, विश्वविद्यालय क्षेत्रको वैचारिक ध्रुवीकरण, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने दुष्प्रचार, विदेशी सहायता कार्यक्रमको राजनीतिककरण । यी सबै क्षेत्रमा चीन र पश्चिमाबीचको प्रतिस्पर्धी प्रभाव अझ स्पष्ट देखिन सक्छ । नेपालका लागि चुनौती भनेको कसैको प्रोक्सी बन्ने होइन, न त आन्तरिक लोकतान्त्रिक बहसलाई बाह्य शक्ति–प्रतिस्पर्धाको अन्धाधुन्ध व्याख्यामा हराउन दिने हो ।

निष्कर्ष यही हो– नेपालमा चीन र पश्चिमा दुवैको प्रभाव वास्तविक छ, तर त्यसको स्वरूप फरक छ । चीनले पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी, कूटनीतिक संवेदनशीलता र सांस्कृतिक पहुँचबाट काम गर्छ भने पश्चिमाले सहायता, ऊर्जा, सुशासन, मानवअधिकार र संस्थागत साझेदारीमार्फत प्रभाव निर्माण गर्छ । संवेदनशील घटनाहरूलाई बुझ्दा आन्तरिक कारण, बाह्य न्यारेटिभ उपयोग र सरकारी कूटनीतिक प्रतिक्रियाको त्रिस्तरीय ढाँचामा विश्लेषण गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ । ‘यो पश्चिमाको खेल हो’ वा ‘यो चीनको प्रतिकार हो’ भन्ने सीधा निष्कर्षभन्दा यही दृष्टिकोण बढी परिपक्व, यथार्थपरक र राष्ट्रिय हित अनुकूल हुन्छ । नेपालको चुनौती कसैको पक्षमा ढल्किनु होइन, सन्तुलन जोगाउनु हो । आन्तरिक घटनालाई बाह्य षड्यन्त्रमा सीमित गर्नुभन्दा त्यसको वास्तविक कारण बुझ्नु नै राष्ट्रिय हितमा हुन्छ।