काठमाडौं ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन(युनेस्को) को विज्ञ टोलीले विश्व सम्पदास्थल लुम्बिनी क्षेत्र र मायादेवी मन्दिरको तत्काल सुधार नगरे खतराको सूचीमा पर्नसक्ने चेतावनी दिएको छ ।
गत वर्ष जुलाईमा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न ४६ औं विश्वसम्पदा समितिको बैठकमा विश्व सम्पदास्थल लुम्बिनी, भगवान बुद्ध जन्मस्थलको संरक्षण संवद्र्धन सम्बन्धमा तत्काल अवलम्बन गर्नुपर्ने केही सुझावसहित निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनका आधारमा युनेस्को विश्व सम्पदा केन्द्रबाट गत माघ २१ देखि २८ सम्म रोल्यान्ड लि र डा माइकल पियर्सनको विज्ञ टोली लुम्बिनी र मायादेवी मन्दिर पुुगेको हो । उक्त टोलीले सुझाव पालना नगरेमा यसलाई अब आउने ४७ औं बैठकमा सम्भावित खतराको सूचीमा राख्ने वा नराख्ने विषयमा अध्ययन गर्ने बताइएको छ ।
भ्रमणमा लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष, पुरातत्व विभागका अधिकारी र सरोकारवालाको सहभागिता थियो । भ्रमणलगत्तै टोलीले मुख्य मन्दिरका मार्कर स्टोन र पुरातात्विक संरचना भएको मायादेवी मन्दिरभित्र पानी रसाउने र छतबाट पानी चुहिने समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । यसका साथै उक्त टोलीले वर्षाअघि र वर्षापछि पनि जमिनबाट पानी रसाएर पानी भरिने समस्या बढ्दै गएको, चिसो र ओसका कारण बुद्ध जन्मसँगसम्बन्धी मूर्त र मार्कर स्टोनमा हुनसक्ने क्षतिलाई रोक्न सुझाव पनि दिएको छ ।
अध्ययनको क्रममा टोलीले पानी परेर मन्दिरको भित्रीभाग रसाएर लेउ र ढुसी लाग्ने गरेको फेला पारेको छ । त्यस्तै, मायादेवी मन्दिरनजिकै प्रार्थनाका लागि निर्माण भएका अस्थायी काठमा संरचना, बत्ती बाल्नको लागि बनाएर घर स्थानान्तरण गर्ने सम्बन्धमा पनि टोलीले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
टोलीले अशोक स्तम्भको अवलोकन व्यवस्थापनको सम्बन्धमा तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ । विभागका विश्वसम्पदा संरक्षण शाखा प्रमुख सन्दीप खनालले भन्नुभयो– ‘विज्ञले लुम्बिनी क्षेत्र र मायादेवी मन्दिर संरक्षण गरी व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएको छ ।’ विज्ञ टोलीको सुझाव कार्यान्वयन नगरे आगामी बैठकमा सम्भावित खतराको सूचीमा पर्न सक्ने सम्भावना जीवितै रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
विभागले एक वर्ष अवधिमा धेरै सुधार भएकोले सम्भावित खतराको सूचीबाट हट्नसक्ने गरी समस्या समाधान गर्न लागि परेको जानकारी दिँदै शाखा प्रमुख खनालले भन्नुभयो– ‘विज्ञ टोलीको रिपोर्टका आधारमा के निर्णय गर्छ त्यसमा भर पर्नेछ । हामीले यो वर्षको बैठकमा सम्भावित खतराको सूचीबाट हट्ने आशा राखेका छौं ।’
यो वर्षको जुलाईमा विश्वसम्पदा समितिको बैठक कोरियामा आयोजना हुने विभागले जनाएको छ । गतवर्ष खतराको सूची हटाए पनि खतरा भने टरेको छैन । गत जुलाईमा सम्पन्न बैठकले लुम्बिनी क्षेत्रलाई एक वर्षको लागि खतराको सूचीमा राख्नबाट जोगाएको थियो ।
कोषले बत्ती बाल्ने घर, मेडिटेसन प्लेटफर्म र ५ नं गेटसँगैको संरचनालाई तत्काल मापदण्डअनुसार सुधार गर्नुपर्ने छ । टोलीले पनि सोही विषय उठान गरेको छ । अब विश्वसम्पदा स्थलमा रहेका पुरातात्विक भग्नावशेषमा देखिएको क्षयीकरण र सम्पदा क्षेत्रमा हुँदै आएको नयाँ विकास निर्माण रोक्नुपर्ने छ ।
नेपालले सन् २०२२ मार्चमा नेपालमा प्रतिक्रियात्मक अनुगमन योजना र सोही महिनामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय समिति बैठकका सिफारिस पूर्णरूपमा लागू गर्ने जनाएको थियो । तर, कार्यान्वयन नगरेपछि युनेस्कोले चेतावनी दिएको थियो । त्यस्तै, सम्पदा प्रभाव मूल्यांकन गर्न अपनाएका प्रक्रिया र ढाँचा विश्व सम्पदा सन्दर्भमा प्रभाव मूल्यांकन गर्नेुपर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
पुरातात्विक महत्वका रूपमा पहिचान गरिएका सम्पदाभित्र वा छेउछाउका क्षेत्रमा थप काम हुनुअघि सम्पदा प्रभाव मूल्यांकन गर्नैपर्ने व्यवस्था छ । तर, त्यसो नगरी कोषले विभिन्न संरचना बनाएको थियो । त्यस्तै, लुम्बिनी विश्व शान्ति सहर परियोजना कार्यान्वयन गर्न सम्पदा प्रभाव मूल्यांकन तयार गरी विश्वसम्पदा केन्द्रमा पेस गर्नुपर्ने छ ।
सबै काम कार्यान्वयन गर्नुअघि सल्लाहकार समितिले समीक्षा गर्ने, प्रारम्भिक क्षेत्र रणनीति कागजातहरूको तयारी नोट गर्ने र राज्यपक्षलाई यी कागजातहरूको पूर्ण कार्यान्वयत गर्न र अन्तिम रूप दिनुअघि वैज्ञानिक समितिद्वारा समीक्षाको लागि पेस गर्न प्रोत्साहित गराउने उल्लेख छ ।
कोषले मायादेवी मन्दिरमा कुनै पनि प्रकारका अन्य संरचना निर्माण गर्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुुपर्ने थियो । बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र र यसको फराकिलो परिवेशलाई प्रक्षेपण गर्ने रणनीति र कार्य योजनाको मस्यौदा तयार गर्नुपर्नेछ । विश्व सम्पदाक्षेत्र लुम्बिनी र मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र हालै निर्माण गरिएका अस्थायी संरचनाहरूको सम्पदा प्रभाव मूल्यांकन पेस गर्नुपर्नेछ ।
यसअघि कोषले मन्त्रालय र विभागको सहमति नलिइकनै बुद्धिस्ट मेडिटेसन हल, बत्ती बाल्ने क्षेत्रलगायतका संरचना निर्माण गरेको थियो । युनेस्कोको मापदण्डअनुसार निर्माण कार्य नभएको भन्दै विज्ञ टोलीले यसमा आपत्ति जनाएको छ ।
युनेस्कोको निर्देशन बेवास्ता गर्दै ग्रेटर लुम्बिनी र एक्सनप्लानविपरीत कार्यविधिबिना नै नयाँ संरचना निर्माण गरेको कारण चार वर्षदेखि लुम्बिनी क्षेत्रलाई पटकपटक खतराको सूचीमा राख्ने तयारी गरेको थियो ।
यद्यपि, शाखा प्रमुख खनालले यो वर्षबाट लुम्बिनी सम्भावित खतराको सूचीबाट हट्नसक्ने सम्भवना प्रबल सम्भावना रहेको दाबी गर्दै भन्नुभयो–‘कोषले आफैंले सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । अब विगतजस्तो संरचना निर्माण हुनेछैन ।’
प्रतिक्रिया