काठमाडौं ।
कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी बोकेको प्रशासनिक नेतृत्व नै अदालतको आदेशविरुद्ध उभिएको आरोप धादिङमा उठेको छ। सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट फैसलालाई बेवास्ता गर्दै धादिङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिजयराज सुवेदीले कर संकलन प्रक्रिया नै अवरुद्ध गर्ने निर्णय लिएको भन्दै तीव्र आलोचना भएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार उपत्यकाभर ओसारपसार हुने कवाडी मालसामानमा बाटो–रुट परेका स्थानीय तहका कवाडी कर संकलन केन्द्रमा अनिवार्य रूपमा कर भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार कर असुली हुँदै आएको थियो।
तर स्रोतका अनुसार धादिङका CDO सुवेदीले बाटो–रुट परे पनि धुनिबेसी नगरपालिकास्थित कवाडी कर संकलन केन्द्रलाई कर असुल नगर्न लिखित निर्देशन दिएका छन्। प्रशासन स्रोतले उपलब्ध गराएको पत्रमा कर संकलन रोक्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको उल्लेख छ, जुन सीधै सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत देखिन्छ।
कानुन कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीबाटै अदालतको निर्णयलाई चुनौती दिने शैली देखिनु गम्भीर विषय भएको कानुनविद्हरूको टिप्पणी छ। उनीहरूका अनुसार यदि अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइएको पुष्टि भएमा यो ‘अदालतको अवहेलना’ को विषय बन्न सक्छ। यता स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले यसलाई “राज्यको राजस्वमाथि प्रहार” भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
केही व्यापारीहरूसँग मिलेमतो गरी राज्यको कर छल्न सहयोग गरिएको आशंका समेत व्यक्त गरिएको छ। यदि यस्तो पुष्टि भएमा यो केवल प्रशासनिक त्रुटि मात्र नभई संगठित राजस्व अपचलनको प्रयास ठहरिन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। अदालतको आदेशमाथि प्रशासनकै हस्ताक्षरबाट प्रश्न उठेपछि संघीय मामिला तथा गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित निकायहरूले तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने माग तीव्र बनेको छ।
कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने संवैधानिक सिद्धान्तलाई कमजोर पार्ने कार्य भएको भन्दै सरोकारवालाहरूले पारदर्शी अनुसन्धान र आवश्यक कारबाहीको माग गरेका छन्। यस विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवेदीसँग आधिकारिक प्रतिक्रिया लिन प्रयास भइरहेको जनाइएको छ।
प्रतिक्रिया