स्वास्थ्य बिमा सुधारिएन भने उपचार सेवा धान्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्छ : निर्देशक पौडेल

काठमाडौं ।

नेपालमा आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट बञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अहिले स्वयं दिगोपनको संकटमा आफैं बिरामी परेको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेललेका अनुसार, सामाजिक सुरक्षाको विश्वव्यापी सिद्धान्तअनुसार नेपालमा २०७४ सालमा सुरु गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम मूलतः उपचार खर्च धान्न नसक्ने नागरिकका लागि सुरक्षात्मक संयन्त्रको रूपमा ल्याइएको थियो ।

‘बिमाको मूल उद्देश्य भनेकै आर्थिक अभावका कारण नागरिक उपचारबाट बञ्चित नहुन् भन्ने हो’, पौडेल भन्नुहुन्छ– ‘तर नेपालमा लागू गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बिमाको शुद्ध प्रिन्सिपलमा चलेको होइन, सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमको रूपमा अघि बढाइएको हो ।’

सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आए पनि सबै प्रकारका उपचार सेवा त्यसले धान्न नसक्ने अवस्था भएपछि महँगा तथा विशेषज्ञ सेवा लिन सकून् भन्ने हेतुले बिमा कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । तर, ऐन कार्यान्वयनमा कमजोरीका कारण कार्यक्रम अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन सकेको छैन । बिमा ऐन २०७४ ले सबै नेपाली नागरिकलाई बिमित बनाउने परिकल्पना गरे पनि व्यवहारमा यो कार्यक्रम ऐच्छिक जस्तो बन्न पुगेको पौडेलको भनाइ छ । ‘उपचार आवश्यक परेकाहरूले मात्र बिमा गरे, तर योगदान गर्ने स्वस्थ समूह जोडिन सकेन’ –उहाँ भन्नुहुन्छ ।

यता बिमितहरूको गुनासो सरकारले पहिला प्रिमियम लियो अनि सेवा कटाउँदै गयो । धान्नै नसक्ने सेवा हो भने नागरिकलाई किन झुक्याइयो । पहिला जे चलेको थियो स्वास्थ्य सेवा सस्तो त थियो । बिमाले स्वास्थ्य सेवा पनि महँगो बनायो । अहिले आएर यो पनि दिन सक्दिनँ उ पनि दिन सक्दिन भन्छ । सरकारी कर्मचारीलाई १० लाखसम्मको स्वास्थ्य सुविधा दिन सक्ने सरकारले सर्वसाधारण नागरिकका लागि भने प्रिमियम तिर्दातिर्दै १ लाख पनि दिन नसक्ने लाचारी जवाफ दिएर पन्छिन मिल्दैन ।

कसरी व्यवस्थित र मर्यादिन बनाउनेतर्फ सरकारले ठोस उपाय अवलम्बन गर्न बिमा ऐनमै व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको पूर्ण पालना गरी तिनै तहका सरकारले स्वास्थ्य बिमाका लागि बजेट निर्धारण गर्नुपर्छ र नागरिकबाट पनि थप लिनुपर्ने भए लिनुपर्छ । सस्तो लोकप्रियताका रूपमा स्वास्थ्य सेवा जस्तो गम्भीर विषयमा खेलबाड नगरियोस् भन्दै आएका छन् ।

हालसम्म बिमा कार्यक्रम स्थानीय तहसम्म पुगे पनि नागरिक तहमा सहभागिता एकतिहाइभन्दा बढी पुग्न सकेको छैन । त्यसमध्ये पनि आधाभन्दा बढी लक्षित वर्ग, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एचआईभी संक्रमित तथा अति विपन्न नागरिकको प्रिमियम सरकारले नै तिर्दै आएको दाबी बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक पौडेलको छ ।

परिणामतः योगदान गर्नेभन्दा सेवा लिनेको संख्या अत्यधिक बढेको छ । पौडेलका अनुसार, योगदान गर्ने ९३ प्रतिशतले सेवा लिएका छन्, जसले खर्च असन्तुलित बनाएको छ । ‘धेरैले ३५०० रुपियाँ तिरेपछि एक लाखसम्म सेवा पाउने अधिकार भएको बुझेर अनावश्यक परीक्षण र औषधिमा जोड दिएको देखिन्छ’ –उहाँ भन्नुहुन्छ । यता अस्पताल र बिरामीको एकमुख छ, बिरामी भएपछि पहिलो परिक्षण ओपीडी र ल्याब परीक्षण नै हो ।

परीक्षणपछि मात्र समस्या पहिचान हुन्छ र थप उपचारका लागि भर्ना गर्ने नगर्ने निश्चित गर्ने हो । स्वास्थ्य बिमा बोर्ड र सेवा प्रदायक संस्थाको व्यवहार, भनाइ यहाँनिर बाझिएको छ ।

बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत हुने खर्चमध्ये ७१ प्रतिशत खर्च बाहिरंग (ओपीडी) सेवामै हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । महँगा सेवाजस्तै भर्ना, शल्यक्रिया वा आईसीयू आवश्यक पर्ने अवस्थाभन्दा पहिले नै अनावश्यक खर्च बढ्दा कोषमा चाप परेको अधिकारीको भनाइ छ । पछिल्लो तीन वर्षको औसत घरधुरी उपचार खर्च २२ देखि २४ हजार रुपियाँबीच रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा २२ हजार ६४७ रुपियाँ, २०८०÷०८१ मा २४ हजार २४० रुपियाँ र २०८१÷०८२ मा २३ हजार ९६ रुपियाँ खर्च भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले २५ हजार रुपियाँको सीमा निर्धारण गर्दा अधिकांश बिमितलाई प्रत्यक्ष असर नपर्ने पौडेल बताउनुहुन्छ ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रिमियम मात्रबाट सञ्चालन गर्न सम्भव नभएको स्पष्ट भइसकेको पौडेलको भनाइ छ । ‘सरकारले ३ अर्ब उठाउँछ तर १० अर्ब बजेटमा छुट्याइन्छ । तर, दैनिक अस्पताल खर्च नै ८ देखि १० करोड रुपियाँ पुग्ने हुँदा वार्षिक खर्च २४ अर्ब रुपियाँभन्दा माथि जाने अनुमान गरिएको छ । यसरी खर्च हुन्छ भने कार्यक्रम धान्न सकिँदैन’ –उहाँ भन्नुहुन्छ ।

उहाँका अनुसार, स्वास्थ्यमा गरिने खर्चलाई लगानीका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न अनुसन्धानले स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गरिएको एक डलरले दीर्घकालमा १५ डलरसम्म आम्दानी गराउन सक्ने देखाएको छ ।

स्वास्थ्य बिमामा औपचारिक क्षेत्रलाई समेट्न नसक्नु कार्यक्रमको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भएको पौडेल बताउनुहुन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोष, निजामती कर्मचारी सञ्चय कोष तथा सुरक्षा निकायका छुट्टाछुट्टै स्वास्थ्य सुविधा प्रणालीले एकीकृत स्वास्थ्य बिमा प्रणाली विकास हुन सकेन ।

बिमाका कारण स्वास्थ्य सेवा महँगो भएको आरोपबारे पौडेल भन्नुहुन्छ, ‘पहिले सरकारी अस्पतालमा १० हजार रुपियाँमा हुने उपचार निजीमा ५० हजारसम्म पथ्र्यो । त्यसलाई सन्तुलन गर्न बिमाले ३५ हजार तोक्यो । सरकारीमा महँगो र निजीमा सस्तो भयो ।’ सरकारीमा सरकारकै भवन, तलब, भत्ता, उपकरणलगायत सम्पूर्ण सरकारले व्यवस्था गर्दा १० हजारमा गर्न सक्नु स्वाभाविक हो । तर बीमाले मध्यस्थता अपनाउँदा शुल्क बढेकै हो । विश्वमा नै बिमामा यो टे«न देखिन्छ ।