समस्याग्रस्त सहकारीका १३ हजार ऋणीको खाता–सम्पत्ति रोक्का

काठमाडौं ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न १३ हजार ऋणी सदस्यको बैंक खाता, सेयर तथा चलअचल सम्पत्ति रोक्का गरेको छ । बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन ऋण असुली प्रक्रिया तीव्र बनाउने उद्देश्यले यस्तो कदम चालिएको कार्यालयका अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।

कार्यालयका अनुसार रोक्का गरिएका सम्पत्ति जफत गरेर बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने प्रयास भए पनि हाल उपलब्ध सम्पत्तिबाट सबै बचत फिर्ता गर्न पर्याप्त नहुने प्रारम्भिक संकेत देखिएको छ । सरकारद्वारा समस्याग्रस्त घोषित अधिकांश सहकारीको पुँजी कमजोर र असुली हुन नसक्ने कर्जा अत्यधिक भएकाले पूर्ण भुक्तानी कठिन भएको जनाइएको छ ।

समिति गठनपछि हालसम्म २३ सहकारी संस्था व्यवस्थापन जिम्मेवारीमा आएकोमा तीनवटाको मात्रै हिसाबकिताब राफसाफ भएको छ भने बाँकी २० सहकारीमा सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी प्रक्रिया जारी छ ।

७४ हजार ३ सय ७ बचतकर्ताबाट ४४ अर्ब ४८ करोड ९० लाख ५ हजार ६ सय २६ रुपियाँ मागदाबी परेकोमा हालसम्म ४ अर्ब १२ करोड ६६ लाख ५ हजार ६ सय ५४ रुपियाँ मात्रै फिर्ता तथा मिलान भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

जटिल प्रक्रिया, ढिलो न्याय
अचल सम्पत्ति मूल्यांकन, कानुनी प्रक्रिया र मौद्रिक कारोबारमार्फत रकम प्राप्ति प्रक्रिया अत्यन्त प्रक्रियामुखी भएकाले ऋण असुली प्रभावकारी बनाउन चुनौती देखिएको छ । यसै कारण बचतकर्ताको रकम फिर्ता र हिसाब मिलान गर्न अझै लामो समय लाग्न सक्ने कार्यालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार दक्ष र अनुभवी जनशक्ति अभाव, कर्मचारीको छिटो सरुवा र आवश्यक सूचना हस्तान्तरण नहुनुले काम ढिलो भइरहेको छ । त्यससँगै अभिलेख अपूर्ण वा लुकाइएको, हिसाब नमिलेको, ऋणीले तिरेको दाबी गरे पनि प्रणालीमा अद्यावधिक नभएको, गलत सूचना र अफवाह फैलाइएको जस्ता समस्याले प्रक्रिया झनै जटिल बनेको छ ।

सञ्चालकले विवरण लुकाएको आशंका
धेरै सहकारीले आफ्नै सूचना प्रणाली प्रयोग गरी कारोबार गरेको पाइएको छ । यसका कारण सञ्चालकले विवरण सजिलै परिवर्तन वा लुकाउन सक्ने अवस्था रहेको कार्यालयको भनाइ छ । कारोबार विवरण यकिन गर्न कठिन हुँदा बचत फिर्ता प्रक्रिया अझ ढिलो भएको छ । रकम हिनामिना र गलत कर्जा प्रवाह प्रमाणित भएका संस्थामा कानुनी जटिलता थपिँदा पीडितले तत्काल राहत पाउने सम्भावना कमजोर देखिएको छ ।

समितिले सरोकारवालाबीच समन्वय अभाव, स्वार्थ समूहको दबाब र गलत सूचना प्रवाहले समस्या थप गम्भीर बनेको जनाएको छ । पीडितले समयमै न्याय नपाए आन्दोलन र अवरोध बढ्ने तथा यसले समग्र शासन प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ । सम्पत्ति जफत प्रक्रिया सुरु भए पनि सहकारी संकट समाधान तत्काल सम्भव छैन; बचत फिर्ता अझै लामो कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रियामा निर्भर रहने बताइएको छ ।