राजपालले अदालतबाट पाए जमानत

चेक बाउन्स मामलामा भारतको तिहाड जेलमा आत्मसमर्पण गरेका बलिउड हास्य अभिनेता राजपाल यादवलाई मंगलवार दिल्ली उच्च अदालतबाट ठूलो राहत प्राप्त भएको छ।

अदालतले उनको जमानत याचिकामा सुनुवाइ गर्दै उनलाई १८ मार्चसम्मको लागि जमानत दिइएको छ। यसअघि अदालतले अभिनेता र उनका वकिललाई अन्तरिम जमानतका मंगलवार ३ बजेसम्म प्रतिवादी कम्पनीको नाममा १.५ करोड रुपैया“ जम्मा गर्न आदेश दिएको थियो। अभिनेता राजपालले रकम समयमै तिरेपछि अदालतले उनलाई १८ मार्चसम्मको लागि जमानत प्रदान गरेको हो। न्यायधिस स्वर्णकान्ता शर्माले राजपालले शिकायतकर्ता समक्ष १.५ करोड रुपिया“ तिरेपछि यो आदेश पारित गरेका हुन्। साथै, अदालतले उनको भतीजीको विवाह १९ फेब्रुअरीमा हुने भएकोले पनि जमानत दिइएको जानकारी गराएको छ।
अर्को सुनुवाइ १८ मार्चमा हुनेछ र त्यसअघि अभिनेता जेल बाहिर रहनेछन्।

अदालतले राजपाललाई आगामी सुनुवाइमा उनी प्रत्यक्ष वा भिडियो कान्फ्रेन्सिङमार्फत उपस्थित हुनुपर्ने आदेशस“गै यसमा कुनै पनिे विसंगति नहोस् भन्दै चेतावनी दिएको छ।

गत बिहिवार दिल्ली हाई कोर्टले राजपाललाई जमानतमा रिहा गर्न अस्वीकार गर्दै उनको चेक बाउन्सको मुद्वा हेर्दाहेर्दैमा टुंगाएको थियो। सो मुद्वामा अदालतले त्यसपछि मुद्दाको सुनुवाइ सोमबारसम्मका लागि स्थगित गरेको थियो। योसंगै उनले तिहाड जेलमा थप चार रात बिताएका थिए। यसै वर्ष जनवरी २०२६ मा अदालतले अभिनेता यादवलाई अन्तिम मौका दि“दै निर्देशन जारी गरेको थियो। अभिनेता पक्षका वकिलले अदालतलाई राजपालले ५० लाख भारु व्यवस्था गरिसकेको र भुक्तानीका लागि थप एक हप्ता समय चाहिएको बताएका थिए।

अदालतले उनलाई ४ फेब्रुअरी सा“झ ४ बजेसम्म आत्मसमर्पण गर्न आदेश दिएको थियो। यादवले दिल्ली उच्च अदालतले चेक बाउन्स मुद्दामा तिहाड जेल प्रशासनसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए। जेलले उनको सजायसम्बन्धी समयसीमा थप गर्न अस्वीकार गरेपछि जेल प्रशासनसमक्ष सरेन्डर गरेका थिए। चेक बाउन्सस“ग सम्बन्धित मुद्वामा दिल्ली उच्च अदालतले यादवलाई ४ फेब्रुअरीमा सम्बन्धित जेल प्रमुखसमक्ष उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो।

आत्मसमर्पणपछि पनि राजपालले उच्च अदालतमा उपस्थित भएर राहतको माग गरेका थिए। उनले आफू २५ लाख रुपैया“को चेक लिएर आएको बताउ“दै बा“की रकम पनि तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। यस आधारमा राहत दिन आग्रह गरिएको थियो। तर अदालतले कुनै पनि राहतबारे विचार गर्नुअघि आत्मसमर्पण अनिवार्य रहेको स्पष्ट पार्दै आत्मसमर्पणपछि मात्र कानुनी प्रक्रियाअनुसार राहत दिन सकिने वा नसकिने विषयमा निर्णय गरिने जनाएको थियो।

अदालतले यसअघि दिइएको राहत पटक–पटकको आश्वासनका आधारमा भएको उल्लेख गर्दै, विवाद आपसी सहमतिबाट सुल्झाइने र उजुरीकर्ता कम्पनीलाई रकम भुक्तानी गरिने प्रतिबद्धता पूरा नभएको जनाएको थियो।

राजपालले सन् २०१० मा निर्देशन गरेको फिल्म अता पता लापता निर्माणका लागि निजी कम्पनीबाट करिब ५ करोड रुपैया“ ऋण लिएका थिए। फिल्म असफल भएपछि ऋण भुक्तानीमा ढिलाइ भएको थियो। सन् २०१८ मा अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्दै ६ महिनाको जेल सजाय सुनाएको थियो। त्यसपछि उनले माथिल्लो अदालतमा अपिल गरेका थिए र विभिन्न चरणमा राहत पाएका थिए। उनी जेल गएपछि उनलाई विभिन्न फिल्मकर्मीले फिल्ममा अनुबन्धि गरेर सहयोगस्वरुप पारिश्रमीक दिएको घोषणा गरेका थिए भने कतिपयले उनलाई नगद सहयोग गरेका थिए।