शिक्षा प्रणाली सुधार र समयसापेक्ष गर्न हिसानको माग

काठमाडौं ।

हिसानले देशको शिक्षा प्रणालीको सुधार र समयसापेक्ष ऐन, कानुन तथा वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । मूलतः शिक्षा, स्वास्थ्य राज्यकै जिम्मेवारीमा भए पनि राज्यको स्रोत साधनको कमी एवं निजी क्षेत्रको योग्यता र क्षमताको उपयोग गर्दै शिक्षा क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा लान राज्यको स्वीकृतिअनुसार नै निजी क्षेत्र अगाडि बढेको प्रस्टै छ नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले अतुलनीय योगदान पु¥याउँदै आएको उल्लेख गर्दै घोषणापत्रमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन माग गरेको छ ।

हिसानले हिजो मंगलवार पत्रकार सम्मेलन गरी ठूलो लगानी, गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन, रोजगारीको सिर्जना, अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान, अध्ययन अनुसन्धामा योगदान दिँदै शिक्षाको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि निजी शिक्षालयहरू दत्तचित भएर लागे पनि राज्यको तर्फबाट निजी शिक्षालयहरूप्रतिको दृष्टिकोण राम्रो हुन नसकेको आरोप लगाएका छन् ।

हिसानका महासचिव रामहरि सिलवालले विद्यालय शिक्षा, उच्चशिक्षा र प्राविधिक शिक्षामा एकतिहाई हिस्सा ओगटेको निजी शिक्षालय अहिले पनि आफ्नो लगानीलगायत अन्य सुरक्षा हुन नसकेकोमा चिन्तित भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई राज्यले सम्बोधन गर्न माग गर्नुभयो ।

देशकै शिक्षा विकासमा योगदान बढाउने, तिनै तहका सरकारहरूसँग सहकार्य गर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा भएका अन्य छाता संघ, संगठन एव सरोकारवालाहरूमा वृहत् छलफल, वहस, अन्तरक्रिया गर्ने र नीति निर्माणको तहमा दवावमूलक भूमिका निर्वाह गर्ने, नेपाललाई शैक्षिक गन्तव्य बनाउन, शिक्षामा राज्यको लगानी बढाउनुपर्ने, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थीहरूको क्षमता अधिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने, शिक्षा क्षेत्रलाई सधैँ शान्ति क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने तथा नेपालको शिक्षा सुधार र विकासमा समाजका सर्व पक्ष दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्नेमा समेत हिसानले जोड दिएको अध्यक्ष युवराज शर्माको भनाइ थियो ।

लामो समयदेखि विद्यालय शिक्षा ऐन उच्च शिक्षा ऐन एवं प्राविधिक शिक्षा ऐन आउन नसकेको अवस्थामा भाद्र २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि नेपालको शिक्षा थप अस्थिर र अप्ठ्यारोमा परेको छ । शिक्षालयहरू तोडफोड आगजनी र आक्रमणको शिकार बन्नाले शिक्षा क्षेत्र चपेटामा परेको उल्लेख छ । जेन–जी आन्दोलनको क्रममा करिब ४ वटा विद्यालयमा अर्बौं रुपियाँ बराबरको क्षति भएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।

विद्यालय शिक्षामा लगभग शतप्रतिशत विद्यार्थीहरूलाई नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षा दिन सफल भइरहेको सन्दर्भलाई नियाल्ने हो भने, निजी शैक्षिक संस्थाहरूको योगदान उच्च छ । विगतमा भारतको विभिन्न सहरहरू तथा युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरियालगायत विकसित देशहरूमा विद्यालय शिक्षा पढ्न जाने परम्परा निजी शैक्षिक क्षेत्रले लगभग शून्यमा झारेको छ । यसको साथै निजी शिक्षालयहरूले विगतदेखि नै १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिँदै आएको विषय सबैलाई जानकारी भएको उल्लेख गरेको छ ।

उच्च शिक्षाका सन्दर्भमा दृष्टि पु¥याउँदा राजनैतिक अस्थिरता, विश्वविद्यालयको महिनौं तालाबन्दी, समयसापेक्ष पाठ्यक्रमको अभाव, परीक्षा प्रणाली र नतिजा प्रकाशन ढिलाइ, विश्वविद्यालयमा चरम राजनीतिकरण, सामाजिक देखासिखी तथा उद्योग र शैक्षिक पक्षलाई जोड्न नसक्दा, ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाको नाममा बाहिरिनु मूल रूपमा राज्यकै दोष छ । नेपाललाई शिक्षाको गन्तव्य बनाउनुपर्ने अवस्थामा ठूलो संख्यामा उच्च शिक्षाको लागि विद्यार्थीहरू विदेशिनु चिन्ताको भएको अध्यक्ष शर्माको भनाइ थियो ।

ठूलो लगानी, ठूला पूर्वाधार, दक्ष शैक्षिक जनशक्ति भएको अवस्थामा उच्च शिक्षालाई थप व्यवस्थित गर्दै विद्यार्थीहरूलाई नेपालमा उच्चशिक्षाको लागि रोक्न सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय र कलेजहरू थप जिम्मेवार भएर लाग्नु जरुरी रहेको महासचिव सिलवालको भनाइ छ ।