काठमाडौं ।
हिसानले देशको शिक्षा प्रणालीको सुधार र समय सापेक्ष ऐन, कानुन तथा वातावरण सृजना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । मूलतः शिक्षा, स्वास्थ्य राज्यकै जिम्मेवारीमा भएपनि राज्यको स्रोत साधनको कमि एवः निजी क्षेत्रको योग्यता र क्षमताको उपयोग गर्दै शिक्षा क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा लान राज्यको स्वीकृती अनुसार नै निजि क्षेत्र अगाडी बढेको प्रस्टै छ नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले अतुलनीय योगदान पु¥याउदै आएको उल्लेख गर्दै दलबो घोषणापत्रमा शिक्षाक्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन माग गरेको छ ।
हिसानले हिजो मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी ठूलो लगानी, गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन, रोजगारीको सृजना, अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान, अध्ययन अनुशन्धामा योगदान दिदै शिक्षाको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तीको लागी निजी शिक्षालयहरु दत्तचित भएर लागेपनि राज्यको तर्फवाट निजी शिक्षालयहरु प्रतिको दृष्टिकोण राम्रो हुन नसकेको आरोप लगाएका छन् । हिसानका महासचिव रामहरी सिलवालले विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा एवः प्राविधिक शिक्षामा एकतिहाई हिस्सा ओगटेको निजी शिक्षालयहरु अहिले पनि आफ्नो लगानी लगायत अन्य सुरक्षा हुन नसकेकोमा चिन्तित भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई राज्यले संबोधन गर्न माग गर्नुभयो ।
देशकै शिक्षा विकासमा योगदान बढाउने, तिनै तहका सरकारहरु सँग सहकार्य गर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा भएका अन्य छाता संघ, संगठन एव सरोकार वालाहरुमा वृहत छलफल, वहस, अन्तरक्रिया गर्ने र निति निर्माणको तहमा दवावमूलक भूमिका निर्वाह गर्ने, नेपाललाइै शैक्षिक गन्तव्य बनाउन, शिक्षामा राज्यको लगानी बढाउनुपर्ने, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थीहरुको क्षमता अधिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने, शिक्षा क्षेत्रलाई सधै शान्ति क्षेत्रको रुपमा विकाश गर्नुपर्ने तथा नेपालको शिक्षा सुधार र विकासमा समाजका सर्व पक्ष दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्नेमा समेत हिसानले जोड दिएको अध्यक्ष युवराज शर्माको भनाई थियो ।
विगत लामो समयदेखि विद्यालय शिक्षा ऐन उच्च शिक्षा ऐन एवं प्राविधिक शिक्षा ऐन आउन नसकेको अवस्थामा भाद्र २३ र २४ गतेको आन्दोलन पछि नेपालको शिक्षा थप अस्थिर र अप्ठ्यारोमा परेको छ । शिक्षालयहरु तोडफोड आगजनी र आक्रमणको शिकार बन्नाले शिक्षा क्षेत्र चपेटामा परेको उल्लेख छ । जेनजी आन्दोलनको क्रममा करिब ४ वटा विद्यालयमा अर्बौ रुपिया बराबरको क्षति भएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
विद्यालय शिक्षामा लगभग सतप्रतिशत विद्यार्थीहरुलाई नेपालमै गुणस्तरिय शिक्षा दिन सफल भइरहेको सन्दर्भलाई नियाल्ने हो भने, निजी शैक्षिक संस्थाहरुको योगदान उच्च छ । विगतमा भारतको विभिन्न शहरहरु तथा युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया लगायत विकशित देशहरुमा विद्यालय शिक्षा पढ्न जाने परम्परा निजी शैक्षिक क्षेत्रले लगभग शून्यमा झारेको छ । यसको साथै निजी शिक्षालयहरुले विगत देखिनै १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिँदै आएको विषय सबैलाई जानकारी भएको उल्लेख गरेको छ ।
उच्च शिक्षाका संदर्भमा दृष्टि पु¥याउँदा राजनैतिक अस्थीरता, विश्वविद्यालयको महिनौ तालावन्दी, समयसापेक्ष पाठ्यक्रमको अभाव, परीक्षा प्रणाली र नतिजा प्रकाशन ढिलाई, विश्वविद्यालयमा चरम राजनितिकरण, सामाजिक देखासिखी तथा उद्योग र शैक्षिक पक्षलाई जोड्न नसक्दा, ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरु उच्च शिक्षाको नाममा बाहिरिनु मुल रुपमा राज्यकै दोष छ । नेपाललाई शिक्षाको गन्तव्य बनाउनुपर्ने अवस्थामा ठूलो संख्यामा उच्च शिक्षाको लागि विद्यार्थीहरु विदेशिनु चिन्ताको भएको अध्यक्ष शर्माको भनाई थियो ।
ठूलो लगानी, ठूला पूर्वाधार, दक्ष शैक्षिक जनशक्ति भएको अवस्थामा उच्च शिक्षालाई थप व्यवस्थीत गर्दै विद्यार्थीहरुलाई नोपालमा उच्च शिक्षाको लागि रोक्न सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय र कलेजहरु थप जिम्मेवार भएर लाग्नु जरुरी रहेको महासचिव सिलवालको भनाई छ ।
प्रतिक्रिया