राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरिँदै

काठमाडौं।

सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न ‘नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८२’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय ले विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६(२) बमोजिम सूचना जारी गर्दै सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिसँग ७ दिनभित्र राय सुझाव पेश गर्न आग्रह गरेको हो ।

मस्यौदाको मुख्य उद्देश्य केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता सुदृढ गर्दै मौद्रिक नीतिमा स्पष्टता, वित्तीय स्थायित्व मजबुतीकरण तथा नियमन प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप परिमार्जन गर्नु रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायत निकायले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता बढाउन सुझाव दिँदै आएको सन्दर्भमा संशोधन प्रस्ताव अघि सारिएको हो ।

संशोधनमार्फत मूल्य स्थिरतालाई राष्ट्र बैंकको प्रमुख उद्देश्यका रूपमा स्पष्ट गर्दै त्यसमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
मस्यौदामा डिजिटल बैंक तथा डिजिटल मुद्रालाई कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था समेटिएको छ। ‘डिजिटल बैंक’ लाई भौतिक शाखा बिना डिजिटल माध्यमबाट वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्ने इजाजतप्राप्त संस्थाका रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।

‘मुद्रा’ को परिभाषामा डिजिटल करेन्सीसमेत समेट्दै केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक सूचनामार्फत तोक्ने अन्य मौद्रिक उपकरणलाई समेत कानुनी मान्यता दिने प्रस्ताव गरिएको छ । डिजिटल मुद्रालाई कानुनी ग्राह्य माध्यमका रूपमा स्वीकार गरिनेछ भने नष्ट, विकृत वा प्रतिबन्धित डिजिटल मुद्रा पुनःप्रचलनमा ल्याउन नपाइने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ ।

मस्यौदाअनुसार राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति ७ सदस्यीयबाट ९ सदस्यीय बनाइने प्रस्ताव छ । गभर्नरको अध्यक्षतामा रहने समितिमा पाँच जना गैरकार्यकारी स्वतन्त्र सञ्चालक थपिनेछन्। गणपूरक संख्याका लागि कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने र त्यसमध्ये दुई स्वतन्त्र सञ्चालक अनिवार्य रहने व्यवस्था राखिएको छ ।
गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया थप स्पष्ट पारिँदै योग्यताको दायरा विस्तार गरिएको छ। साथै, राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई अवकाशपछि तीन वर्षसम्म सञ्चालक बन्न रोक लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ। गभर्नर विदेश भ्रमणमा जाँदा सरकारको स्वीकृति आवश्यक हुने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।
संशोधन प्रस्तावले जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणाली प्रवद्र्धन, म्याक्रो–प्रुडेन्सियल नियामकको रूपमा स्पष्ट भूमिका, समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ‘रेजोलुसन’ प्रक्रिया, अन्तिम ऋणदातासम्बन्धी व्यवस्था तथा लेखा मापदण्डको आधुनिकीकरण समेटेको छ ।

त्यस्तै, पूँजी पुनःस्थापना, रिजर्भ कोष, वित्तीय विकास कोष तथा विशेष रिजर्भ कोष स्थापनासम्बन्धी नयाँ प्रावधान थपिएका छन्। पुनर्मूल्यांकन नाफा–नोक्सानीको लेखांकन तथा वितरणयोग्य आयको बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था पनि परिमार्जन गरिएको छ ।

संशोधनमार्फत ‘वित्तीय संस्था’ को परिभाषा विस्तार गर्दै डिजिटल बैंक, डिजिटल होल्डिङ कम्पनी, सहकारी, विप्रेषण तथा डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थालाई समेत समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, राष्ट्र बैंकले प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सार्वजनिक निकाय तथा अन्य आर्थिक क्षेत्रसँग आवश्यक समन्वय गर्न सक्ने व्यवस्था थपिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित संशोधन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने छैन। राष्ट्र बैंकको विद्यमान संरचना र जनशक्तिबाटै कार्यान्वयन सम्भव हुने उल्लेख गरिएको छ ।

संशोधनले वित्तीय क्षेत्रको पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणाली सुदृढ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। डिजिटल बैंकिङ र डिजिटल मुद्राको प्रवद्र्धनले नगद कारोबार घटाई वातावरणीय प्रभाव कम गर्न सहयोग पु¥याउने विश्वास गरिएको छ । सुझाव संकलनपछि मस्यौदालाई परिमार्जन गरी संसद्मा पेश गर्ने तयारी रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रस्तावित संशोधनले केन्द्रीय बैंकलाई थप स्वायत्त, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउँदै वित्तीय स्थायित्व मजबुत पार्ने लक्ष्य राखेको बताइएको छ ।