विध्वंसकारीहरू खुल्ने डरले प्रतिवेदन बुझ्न र सार्वजनिक गर्न सरकारकै आनाकानी

–विध्वंसमा संलग्न र क्षति देखिने गरी १० हजार भिडियो फुटेज संकलन
–१५ गतेभित्र बुझाउने योजना थियो तर एकाएक रोकियो
–महत्वपूर्ण धरोहरहरू जलाउने योजनाका बारेमा समेत अनुसन्धान
–घटना घट्नुमा नागरिकस्तरको असन्तुष्टि पनि कारक
–निर्वाचनअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुने निश्चित

काठमाडौं ।

सरकारले जेन–जी आन्दोलनको घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले अनावश्यक म्याद थपेको पाइएको छ ।

विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले जाँचबुझसम्बन्धी सबै काम सम्पन्न गरिसकेको छ । आयोग स्रोतका अनुसार आयोगले सम्पूर्ण प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ भने अब पदाधिकारीहरूले टिप्पणीमात्रै लेख्न बाँकी छ । आयोगले टिप्पणी लेखेर माघको १० गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम तयारी गरे पनि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की प्रतिवेदन बुझ्न अनिच्छुक हुनुभएको थियो ।

आयोगका अध्यक्ष कार्कीलगायतका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई पटकपटक भेटेर प्रतिवेदन बुझ्ने समय दिन आग्रह गरेका थिए । पदाधिकारीहरूले माघको १० गतेभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने गरी अन्तिम तयारी गर्नुभएको थियो तर सरकारकै असहयोगका कारण सोही दिन प्रतिवेदन बुझाउने काम रोकिएको आयोगका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ती अधिकारीका अनुसार १० माघमा प्रतिवेदन बुझाउन सरकारकै तर्फबाट रोकिएपछि आयोगले १५ माघसम्म जसरी भए पनि प्रतिवेदन बुझाउने गरी सबै गृहकार्य गरेको थियो । तर, सरकारले आनाकानी गर्दै प्रतिवेदन बुझ्न नमानेपछि आयोगका पदाधिकारीहरू अन्योलमा परेका थिए ।

आयोगका पदाधिकारीहरूमा अन्योल भइरहँदा सरकारले एकाएक गत माघ २६ गते आयोगको पदावधि २५ दिनलाई थपिदिएको थियो । सरकारले गत २०८२ साल असोज ५ गते सो आयोग गठन गरेको थियो । दोस्रोपटक थप गरिएको आयोगको म्याद गत माघ २८ गते सकिँदै थियो तर म्याद सकिने २ दिनअघि सरकारले २५ दिनका लागि आयोगको म्याद तेस्रोपटक थप गरेको हो ।

आयोगका ती अधिकारीका अनुसार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई अलगअलग किसिमले अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरेको छ । भदौ २४ गतेको विध्वंसकारी घटनामा संलग्न भएका सबैजसोको परिचय र विवरण आयोगले उल्लेख गरेको बताइएको छ । २४ गतेको विध्वंस र त्यसमा संलग्न पक्ष तथा त्यसले पारेको क्षति देखिने गरी १० हजार भिडियो फुटेजहरू आयोगले प्रतिवेदनमा संलग्न गरेको छ ।

आयोग स्रोतका अनुसार भदौ २३ गतेको गोलीकाण्डमा प्रहरीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहे पनि राज्यको महत्वपूर्ण निकायका रूपमा रहेको प्रतिनिधिसभामा नै आक्रमण भएपछि त्यसलाई बचाउन प्रहरीले गोली प्रहार गरेको देखिएकाले प्रहरीलाई दोषी किटान गर्न आयोगलाई कठिनाई परेको छ । यद्यपि, प्रहरीले घुँडामुनि गोली हान्नुपर्नेमा ताकीताकी छात्तीमा गोली हान्ने अवस्था देखिनुले सुरक्षाकर्मीको चरम लापरबाही भएको ठहर आयोगको छ ।

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष रूपमा घटनाको दोषी करार गर्न नसकेको बताइएको छ । यद्यपि, नैतिकताका आधारमा घटनाको जिम्मेवारी सिंगो सरकारले लिनुपर्ने ठहर आयोगको छ । आयोगका ती अधिकारीका अनुसार आयोगले सिंगो मुलुक के कसरी जल्न पुग्यो ? के कस्ता योजनामा देश जलाइन पुग्यो ? भन्नेबारेमा समेत अनुसन्धान र निष्कर्ष निकालेको छ ।

आयोगले २४ गतेको विध्वंसमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएकाहरूमध्ये कतिपय व्यक्तिलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उम्मेदवार बनाएको पाइएको छ । आयोगका ती अधिकारीका अनुसार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको घटना घट्नुमा नागरिकस्तरमा रहेको असन्तुष्टिसमेत केही हदसम्म जिम्मेवार रहेको औंल्याएको छ ।