अर्थ मन्त्री, डोल्मा र महान्यायाधिवक्ताबीचको ‘सेटिङ’मा सर्वोच्चको ‘ब्रेक’

–अझै ४ अर्ब छुट दिने गरी चलेखल

काठमाडौं ।

सरकारले विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूसँग साँठगाँठ गर्दै डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डबाट राज्यकोषमा आउनुपर्ने झण्डै ८८ अर्ब रुपियाँ पुँजीगत लाभकर छुट दिन गरेको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको छ ।
सर्वोच्चले डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई कर छुट दिने कुनै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएलगत्तै सरकारको सो विवादास्पद निर्णयमा रोक लाग्ने देखिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले यसअघि एकल इजलासबाट जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै डोल्मा इम्प्याक्टलाई पुँजीगत लाभकर नतिरी कुनै पनि रकम विदेश लैजान नपाउने गरी रोक लगाएको हो ।

‘ट्याक्स हेभेन कन्ट्री’को रूपमा रहेको मौरिससमा दर्ता भएर नेपालका विभिन्न कम्पनीमार्फत लगानी गर्दै आइरहेको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डले सरकारका मन्त्री, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा प्रशासकहरूलाई प्रभावमा पारेर झण्डै ८८ अर्ब राजस्व छली गर्न सफल भएको थियो ।

यो फन्डका संस्थापक तथा सीईओ बेलायती नागरिक टिम गोचरले विभिन्न सेयर लगानी गरी सो को बिक्रीबाट आर्जित नेपालमा बुझाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर छली गर्न अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, केही बहालवाला सचिव र सहसचिवहरू, सरकारका पूर्व सचिव, विभिन्न देशका राजदूतहरूदेखि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसमेत प्रयोग गरेको खुलासा भएको थियो ।

डोल्माले पुँजीगत लाभकर छुट पाउनुपर्ने व्यहोरासहितको निवेदन दिँदै पूर्वादेश(कर लाग्ने वा नलाग्नेसम्बन्धी आदेश) गत २०८१ साल असारमा नै माग भए पनि त्यसलाई आन्तरिक राजस्व विभागले त्यतिबेला अस्वीकृत गरिदिएको थियो । एक वर्षअघि अस्वीकृत गरिएको डोल्माको प्रस्तावलाई सुशासनको लागि भन्दै आएको जेन–जी सरकारका शक्तिशाली मानिएका अर्थ मन्त्री रामेश्वर खनालले फेरि स्वीकृत गराउन लगाएर कर छुटको विवादास्पद निर्णय गराउनुभएको थियो ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरूका अनुसार सीईओ टिमले सुरुमा २०८१ साल असार ४ गते ‘लाभकर छुट पाउँ’ भन्ने व्यहोरासहितको पूर्वादेश माग्दै निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो । त्यतिखेरका विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले सो निवेदनउपर खासै कारबाही अघि बढाउनुभएन । त्यसपछि सरकार परिवर्तन सँगै २०८१ साल भदौमा महानिर्देशक तिवारीको सरुवा भएर नयाँ महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्य आउनुभयो ।

पुँजीगत लाभकर छुटको पूर्वादेश मागेका डोल्माका सीईओ टिम निवेदन दिएको २ महिना पछि फेरि केही नेपाली चाटर्ड एकाउन्टेन्ट(सीए) लिएर विभागका महानिर्देशक आचार्य भएको ठाउँमा गई पूर्वादेशको निर्णय माग्नुभएको थियो तर आचार्यले त्यो पूर्वादेश पेस भएको ४५ दिनभित्र कुनै कारबाही नभएमा पूर्वादेश स्वतः अस्वीकृत हुने कानुनी व्यवस्था रहेकाले सो निवेदन स्वतः अस्वीकृत भएकाले कर छुट दिन नसकिने जानकारी गराउनुभएको थियो ।

आयकर ऐन २०५८ र करसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार त्यसरी पूर्वादेश मागेको ४५ दिनभित्र विभागबाट कुनै निर्णय नभएमा सो निवेदन स्वतः अस्वीकृत हुने र कर छुट दिन नसकिने निर्णय भएको मानिन्छ । यस हिसाबले डोल्माको पुँजीगत लाभकर छुटसम्बन्धी निवेदन विभागबाट २०८१ साल साउनको चौथो हप्तामा नै अस्वीकृत भएको थियो ।

विभागका एक अधिकारीले यसअघि अस्वीकृत भइसकेको पूर्वादेशलाई वर्तमान सरकार र यसका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको निर्देशन र दबाबमा फेरि ब्यँुताएर कर छुट दिने निर्णय गराउन लगाइएको हो । विभागले गत असोज २८ गते डोल्मालाई कर छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारका केही अधिकारीहरूले हालका अर्थमन्त्री खनालले विभिन्न समयमा डोल्माको कन्सल्टेन्ट भएर काम गरेको दाबी गरेका छन् । ‘डोल्मा कम्पनीसँग खनाल सुरुदेखि नै निकै निकट रहँदै आउनुभएको देखिन्छ त्यसैले डोल्मालाई पुँजीगत लाभकर छुट गराउन उहाँ मरिहत्ते गरेर लाग्नुभएको हो ।’ सरकारकै ती अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा पनि डोल्मा समूहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा करछुटको लागि निवेदन हालेका थिए । तर, तत्कालीन सरकारले यसमा खासै चासो नदिएको बताइएको छ ।

अहिले भने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले डोल्मा इन्प्याक्ट फन्डलाई गत असोज २८ गते एकाएक पँुजीगत लाभकर छुट दिने निर्णय गर्नुभएको थियो । यो निर्णयले गर्दा नेपालको राजस्वमा आउने ८८ करोडभन्दा बढी रकम गुम्ने अवस्थामा पुगेको थियो तर अहिले सर्वोच्चको आदेशसँगै सो रकम राज्यकोषमा आउन सक्ने देखिएको छ ।

नेपाल र मौरिससबीच १९९९ अगष्ट ३ मा द्वैध कराधान मुक्ति सम्झौता भएको थियो तर सो सम्झौता भएको २ वर्षपछि लागू भएको नेपाल आयकर ऐन २०५८ ले मोरिससजस्ता देशमा कम्पनी दर्ता भए पनि ५० प्रतिशत त्यही देशका बासिन्दाले लगानी गरेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा भने पुँजीगत लाभकर लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

डोल्मा मोरिससमा दर्ता भएको भए पनि त्यसमा ९९.७५ प्रतिशत लगानी मोरिससभन्दा बाहिरका मानिसहरूको रहेको छ । मोरिससका व्यक्तिहरूको जम्मा लगानी ०.२५ प्रतिशतमात्रै रहेकाले नेपाली कानुनअनुसार डोल्मालाई अनिवार्य रूपमा पुँजीगत लाभकर लाग्छ । तर, सो आयकर ऐनको धज्जी उडाउँदै पुँजीगत लाभकर छुट दिने निर्णय गरिएको थियो ।

सरकारले डोल्मालाई कर छुट दिने निर्णय गरेको केही सयमपछि नेपाल र मौरिससबीच भएको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता खारेज गरेको थियो ।

तत्कालीन मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले डोल्मालाई कर छुट दिन नहुने भन्दै सुरुमा कर छुट दिएर सम्झौता खारेज गर्न नहुने अडान राख्नुभएको थियो । उहाँले डोल्मासँग लिनुपर्ने पुँजीगत लाभकर लिएरमात्रै दोहोरो करमुक्ति सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने अडान लिनुभएको थियो तर अर्याल मुख्य सचिवबाट सेवानिवृत्त भएपछि आर्यालको अडानविपरीत डोल्मासँग लिनुपर्ने पुँजीगत लाभकर छुट दिएर सो सम्झौता खारेज गरिएको थियो ।

सरकारले सम्झौता खारेज गरे पनि सो सम्झौता ६ महिनापछि मात्रै लागू हुने र त्यस अवधिमा डोल्माले फेरि झण्डै ४ अर्बको पुँजीगत लाभकर छुट पाउने सम्भावनासमेत देखिएको थियो ।अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले डोल्मालाई पुँजीगत लाभकर छुट दिँदा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयसँग पनि सेटिङ गरेको थियो ।

डोल्मा फन्डलाई पँुजीगत लाभकर दिन मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग विभागले राय मागेको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताअनुसार र नेपाल तथा मौरिससबीच भएको सम्झौताअनुसार कर लिन नमिल्ने राय दिएको थियो । यसै गरी नेप्सेसँग पनि सेटिङ मिलाएर नेप्सेको पनि सहमतिमा कर छुट दिइएको बताइएको थियो ।

अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने
अर्बांै राजस्व छली हुने गरी अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा नेप्सेलगायतका निकायका उच्च अधिकारीहरूले गरेको यो निर्णयका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सशक्त अनुसन्धान र कारबाही गर्नुपर्ने आवाज आमनगरिकस्तरमा उठ्न थालेको छ ।

ठूलो सेटिङमा यस्तो कार्य भएकाले अख्तियारले तत्काल विस्तृत अनुसन्धान थाल्नुपर्ने र राज्यकोषमा आउनुपर्ने रकम छुट दिई राज्यकोषमा डकैती गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन् ।