१६ आयोजनामा ६५ अर्बको वैदेशिक प्रतिबद्धता

काठमाडौं ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पूर्वाधार क्षेत्रका २ आयोजनामा ३४ अर्ब ३६ करोड रुपियाँ वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता आएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बजेटरी सहायताअन्र्तगत १४ अर्ब ३८ करोड रुपियाँ, जलवायु वित्तका ५ आयोजनामा ७ अर्ब १९ करोड ३२ लाख, सामाजिक क्षेत्रका ५ आयोजामा ३ अर्ब ६४ करोड १९ लाख, ऊर्जा क्षेत्रको एउटा आयोजनाका लागि ३ अर्ब ३१ करोड ९० लाख रुपियाँ गरी कुल १६ आयोजनाका लागि ६५ अर्ब ३९ करोड ३५ लाख रुपियाँ रहेको छ ।

प्राप्त प्रतिबद्धतामध्ये अनुदान सहायता १९ अर्ब २५ करोड (२९.४४ प्रतिशत) रहेको छ भने सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता ४६ अर्ब १४ करोड (७०.५६ प्रतिशत) रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल प्रतिबद्धता २ खर्ब ५ अर्ब ८४ करोड रहेको थियो, जसमध्ये अनुदान ५४ अर्ब ७६ करोड (२६.६० प्रतिशत) र सहुलियतपूर्ण ऋण १ खर्ब ५१ ९ अर्ब ४० करोड (७३.४० प्रतिशत) थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु वर्षमा विश्व बैंकसँग तीनवटा आयोजना र एशियाली विकास बैंक (एडीबी)सँग एउटा आयोजनाको सम्झौता अन्तिम चरणमा रहेको छ । यसले तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा प्रतिबद्धता रकम थप बढ्ने सम्भावना देखाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ८७ अर्ब विकास सहायता परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा समिक्षा अवधिसम्म ६१ अर्ब ७ करोड अर्थात् २१.२७ प्रतिशत) मात्र प्राप्त भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा ४९ अर्ब ९ करोड ३५ लाख अर्थात् १८.१८ प्रतिशत प्राप्त भएको थियो । हाल कार्यान्वयनमा रहेका वैदेशिक सहायता आयोजनाहरूको सक्रिय पोर्टफोलियो सकारात्मक देखिएको छ । एडीबीबाट अमेरिकी डलर २१८६ मिलियन र विश्व बैंकबाट अमेरिकी डलर १६०० मिलियन बराबरको सहायता प्राप्त हुन बाँकी रहेकोले बाँकी छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को सुरुवातमा विकास सहायतातर्फ नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च भई सोधभर्ना प्राप्त गर्नुपर्ने २ अर्ब ५१ करोड ५८ र सहुलियत ऋण १५ अर्ब ७२ करोड गरी १८ अर्ब २४ करोड २८ लाखमध्ये पुस मसान्तसम्म १९ अर्ब १५ करोड सोधभर्ना लिन बाँकी रहेकोमा २३ अर्ब २२ करोड शोध भर्ना भएको छ । समीक्षा अवधिमा सोधभर्ना लिन १४ अर्ब १७ करोड र गत आवकाृे ३ अर्ब १७ करोड रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विकास सहायताको प्रतिबद्धतामा देखिएको वृद्धि सकारात्मक भए पनि परिचालन अपेक्षाकृत सुस्त रहेको देखिन्छ। यसले आयोजना कार्यान्वयनमा संरचनागत र प्रक्रियागत चुनौती रहेको संकेत गर्छ। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले दातृ निकायसँग समन्वय सुधार गर्दै परिचालन गति बढाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। समग्रमा, यो विवरणले नेपालमा विकास सहायता प्रवाहको वर्तमान अवस्था र चुनौती बुझ्न नीति–निर्माता तथा लगानीकर्तालाई उपयोगी आधार दिने अपेक्षा गरिएको छ ।