पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले एकल तथा साझा अधिकार सूचीको गाँठो नफुक्दा प्रदेशले थुप्रै कानुनी अड्चन झेल्नुपरेको बताउनुभएको छ । उहाँले संघ सरकारबाट हस्तान्तरण हुनुपर्ने अधिकार, बन्नुपर्ने कानुनहरु नबन्दा, कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन नटुंगिदा काम गर्न अप्ठेरो भएको पनि बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेश स्थापनाको आठौँ वर्ष पूरा भई नवौँ वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा केही दिनअघि प्रदेश सभा सचिवालय हातामा आयोजित मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले सो कुरा बताउनुभएको हो । ‘संघ सरकारका कारण नागरिक र स्वयं प्रदेश सरकारलाई चाहना एवं योजनाअनुसार काम गर्न कठिन भएको छ’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, ‘यसलाई सुधार गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको परिमार्जन र सुधारमार्फत थप व्यवस्थित गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो ।’
संघीयता कार्यान्वयनको ८ वर्षको अवधिमा गण्डकी प्रदेशले प्रादेशिक संरचनाको औचित्य प्रमाणित गर्ने कार्य गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश संरचनामाथि केही प्रश्न उठेका र कतिपय प्रश्न नियोजित रुपमा उठाइएको तर तथ्यमा हेर्दा प्रदेशमाथि प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले प्रदेश खर्चालु नरहेको सुनाउनुभयो ।
लोकतन्त्र तथा संघीय शासन प्रणालीको मूल भावनाअनुरूप जनजीवनमा सकारात्मक रूपान्तरण ल्याउने मार्गमा गण्डकी प्रदेश सरकार दृढ संकल्पित रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले विकास, नीति, सुशासन, पारदर्शिता र जनविश्वास सुदृढ गरी नागरिकले देख्ने, सुन्ने र महसुस गर्ने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले आफूलाई स्थापित गर्दै आएको बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना गरी देशमै मितव्ययिताको नयाँ उदाहरण प्रस्तुत गरेको उहाँले जनाउनुभयो । ३२ वटा कार्यालयलाई मर्ज गरी १९ वटा एकीकृत कार्यालय स्थापना गरिएको र ३०४ भन्दा बढी दरबन्दी कटौती गरी वार्षिक करोडौँ रुपियाँ व्ययभार घटाइएको दाबी उहाँको थियो ।
गत भदौ २४ गते भएको विनाशकारी घटनामा गण्डकी प्रदेशले करिब ८५ करोड रुपियाँ बराबरको भौतिक संरचना र सवारीसाधनको क्षति बेहोर्नुपरेको र पुनर्निर्माणका लागि चालू खर्च १ अर्ब १५ करोड रुपियाँभन्दा बढी कटौती गर्ने निर्णयसँगै प्रशासनिक खर्चमा करिब २० प्रतिशत बचत भएको उहाँले बताउनुभयो ।
आगामी निर्वाचन स्वतन्त्र, भयरहित तथा निष्पक्षरुपमा सम्पन्न गर्नु राज्यका सबै निकायसँगै सम्पूर्ण नागरिकको साझा दायित्व रहेको भन्दै उहाँले निर्वाचनले अराजकता होइन शान्ति, अस्थिरता होइन स्थिरता, द्वन्द्व र कलह होइन, राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्ने आधार तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रदेशलाई थप मजबुत बनाउन सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेशले विभिन्न समस्या भोग्दै आए पनि त्यसको समाधान गर्दै, व्यवस्थित र क्रियाशील हुँदै अघि बढिएको उहाँले सुनाउनुभयो । पूर्व–मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सीमित स्रोत–साधनकाबीच पनि प्रदेशले उल्लेख्य काम गरेको बताउनुभयो । साझा अधिकारका विषयमा ठूलोले सानोलाई मारमा पार्ने भएकाले संविधान संसोधन गरेर साझा अधिकारका सूचीलाई कम गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
गण्डकी प्रदेश सभामा विपक्षी दलका नेता हरिबहादुर चुमानले केन्द्र सरकारको कारण प्रदेशप्रति निराशा बढेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संविधानको सही र पूर्ण कार्यान्वयन भए मात्र प्रदेशले अझै परिणाम ल्याउने गरी काम गर्न सक्ने बताउनुभयो । प्रदेशले सुशासन र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । उपसभामुख बिनाकुमारी थापाले स्वागत गर्दै सशक्त भूमिका निर्वाह गरेर अघि बढेमा प्रदेशमाथि उठ्ने प्रश्नको जवाफ मिल्ने बताउनुभयो ।
यसअघि प्रदेश सभा स्थापना दिवस र प्रदेश सरकार स्थापना दिवस फरक–फरक दिन मनाइन्थ्यो । गतवर्षदेखि गण्डकी प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाले संयुक्तरूपमा माघ २२ गतेको दिनलाई गण्डकी प्रदेश स्थापना दिवसका रूपमा मनाउन थालेको हो ।
प्रतिक्रिया