५६ वर्ष पुरानो पञ्चायतकालीन ऐन विस्थापित हुने

काठमाडौं ।

चलचित्र विधेयक २०८१ राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ ।बुधबारको राष्ट्रियसभा बैठकले चलचित्र विधेयक २०८१ लाई सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको तर्फबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

विधेयक पारित भएसँगै ५६ वर्ष पूरानो पञ्चायतकालीन चलचित्र कानुन विस्थापित हुने प्रक्रिया सुरु भएको छ । सो ५६ वर्ष पुरानो पञ्चायतकालीन चलचित्र ऐन विस्थापित भई चलचित्रको नयाँ ऐन आउन भने नयाँ प्रतिनिधिसभालाई कुर्नुपर्नेछ । नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएपश्चात चलचित्र विधेयक २०८१ त्यहाँ जानेछ । प्रतिनिधिसभाले विधेयक पारित गरेपछि पुनः राष्ट्रियसभामा फर्किने र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षमार्पmत राष्ट्रपतिकहाँ पुगी राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रूपमा लागू भई कार्यान्वयनमा आउने प्रावधान छ ।

विधेयक तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ल्याउनुभएको थियो । २०८२ साल वैशाख १४ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको विधेयक जेठ ६ गते सभामा प्रस्तुत भएको थियो ।

२०२६ सालमा बनेको ऐनलाई विस्थापित गर्दै समयसापेक्ष परिमार्जन गरी संघीय संरचना र नयाँ प्रविधिअनुरूप बनाउन सरकारले चलचित्रसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गरेको थियो । विधेयकमा चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त एवं अधिकार सम्पन्न संस्थाका रूपमा विकसित गरिने तथा फिल्मको जवाफदेहितालगायतका महत्वपूर्ण विषय उल्लेख छ । त्यसै गरी, नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्न मद्दत पुग्ने, चलचित्र वितरण र प्रदर्शनमा बक्स अफिस प्रणालीको प्रभावकारितामा वृद्धि हुने, चलचित्रको बजार विस्तार हुने र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सहयोग पुग्ने उल्लेख छ ।

बोर्डको अध्यक्षको कार्यकाल दुई वर्ष रहँदै आएकोमा नयाँ कानुन आएपछि कार्यकाल वृद्धि भई चार वर्षको हुनेछ । त्यसै गरी, सेन्सर बोर्डको स्वरूप र नाम परिवर्तन हुनेछ भने बोर्ड प्रमुखसहित धेरै सदस्य फिल्म क्षेत्रबाटै हुनेछन् । विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएपछि चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक उद्योगको रूपमा विकास गर्न थप सहज हुने सरकारको विश्वास छ ।