सुशासनबिना लोकतन्त्रको प्रतिफल सम्भव छैन : राष्ट्रपति पौडेल

–भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्राथमिक जिम्मेवारी सरकारकै ः प्रधानमन्त्री
–सरकार बनाउन समेत शक्तिशाली बिचौलियाहरुको प्रभाव ः प्रमुख आयुक्त राई

काठमाडौं ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरल र सहज तरिकाले जनतामा सेवाप्रवाह तथा सुशासन लोकतन्त्र र संविधानको उद्देश्य रहेको बताउँदै त्यसको अभावमा जनताले लोकतन्त्रको प्रतिफल पाउन नसकिने बताउनुभएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५औं स्थापना दिवसको अवसरमा बुधबार प्रहरीप्रधान कार्यालयमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । ‘जनताको ठूलो त्याग, बलिदान र संघर्षबाट जनता आफंैले बनाएको संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले प्राप्त गरेका छौैं ।

सहज र सरल तरिकाले जनतामा सेवा प्रवाह तथा सुशासनमार्फत देशको समृद्धि नै हाम्रो संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले राखेको अभिष्ट हो’ –उहाँले भन्नुभयो ।

भर्खरै युवापुस्ताको विद्रोहमार्फत सुशासन र शासकीय बेथिति अन्त्यको चाहना राखेको स्मरण गराउँदै राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो– ‘सुशासन र पारदर्शिताबिना लोकतन्त्रको प्रतिफल जनताको घरदैलोमा पु¥याउन सकिँदैन । जनताको अपेक्षाअनुसारको विकास र समृद्धि हासिल गर्ने प्रमुख र अनिवार्य सर्त नै अख्तियार दुरुपयोगको अन्त्य र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो ।’
अधिकारको दुरुपयोग राज्यको वैधानिकता, सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक मूल्यमाथिको गम्भीर चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘सार्वजनिक शक्ति व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग हुँदा शासन प्रणालीप्रति निराशा बढ्ने, कानुनप्रति आस्था कमजोर बन्ने र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य नै प्रभावित भएको स्थिति रहेको छ ।’

सत्ता, शक्ति र धनको अनावश्यक मोहले भ्रष्टाचार बढाउने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सदाचार, पारदर्शी, निष्पक्ष र निर्भीकतालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नीति, पद्धति, प्रविधि र प्रवृत्तिगत सुधारमार्फत अनुशासन र सुशासन प्रणाली सुदृढ बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ रहेको थियो ।

लोकतन्त्रले अपेक्षा गर्ने सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन सबै प्रकारका भ्रष्टाचार छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा राष्ट्रपति पौडेलले जोड दिनुभयो ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्राथमिक जिम्मेवारी सरकारको नै रहेको बताउँदै प्रत्येक निकायको कार्यालय प्रमुखले आफ्नो संस्थाभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्ने खाँचो औंल्याउनुभयो । उहाँले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयनका लागि दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण गर्ने कार्य तथा आगामी निर्वाचनपछि गठन हुने सरकारलाई मार्गदर्शन हुने गरी सुशासन मार्गचित्र तयारी गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको पनि जानकारी गराउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले जेन–जी युवाले किन भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सडकमा आन्दोलन गर्नुप¥यो भन्ने कुरा हामीहरूले मनन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यसै गरी, उहाँले वर्तमान सरकारले राज्यकोषबाट खर्च गर्ने कुरामा मितव्ययिता अपनाएको, नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायहरूको सेवा प्रवाहलाई शीघ्र, सरल र सहज बनाउनका लागि संवेदनशीलताका साथ लागिपरेको पनि बताउनुभयो ।

मुलुकमा सुशासन, विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण पहिलो र अनिवार्य सर्त रहेको उल्लेख गर्दै समाजमा न्याय र सुरक्षाको न्यूनतम मापदण्ड पनि भ्रष्टाचारविहीन अवस्थामा प्रत्याभूत हुने बताउनुभयो । त्यसैले नै हरेक राष्ट्रले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिने बताउँदै भन्नुभयो– ‘हाम्रो देशमा पनि संविधानमा नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो निकायको व्यवस्था गरेको छ । यसले गर्ने कारबाहीका कारण प्रत्येक कर्मचारी र राष्ट्रसेवक पदाधिकारी एक प्रकारको डर अवश्य पैदा भएको छ ।’

समारोहमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले आफू निकटलाई कारबाही नहोस् भन्ने चाहना राख्ने र अरूलाई मात्रै कारबाही हुनुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति गलत रहेको बताउनुभयो । अख्तियारले दिएको सुझाव सरकारले कार्यान्वयन नगरेको उल्लेख गर्दै उहाँले बर्सेनि उही प्रकृतिका कसुर दोहोरिएको बताउँदै भन्नुभयो– ‘आयोगको सुझाव कार्यान्वयन भएको छैन, आयोगको सुझावलाई देखाएर आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति जिम्मेवार पदाधिकारीमा देखिन्छ ।’
अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा विकासको बाधक भन्ने भाष्य पारिएकामा पनि प्रमुख आयुक्त राईले असन्तुष्टि जनाउँदै भन्नुभयो– ‘अख्तियारको अनुसन्धानले सेवा प्रवाह र विकास निर्माण रोकिनु हुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं ।’ अनुसन्धानलाई कारण देखाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख नहुन उहाँले उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।

यस्तै, समाजमा भ्रष्टाचारप्रति सहिष्णुता बढेकोमा पनि प्रमुख आयुक्त राईले दुःख व्यक्त गर्दै उहाँले युवा पुस्तासँग आफ्ना अभिभावकको सम्पत्तिको स्रोत खोज्न र प्रश्न गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याउनुभयो ।

नीतिगत निर्णयको नाममा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर जिम्मेवार अधिकारीहरू आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘संघीयता संस्थागत हुन नसक्दा पनि भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । अख्तियारमा आउने उजुरीको ५० प्रतिशत बढी हिस्सा स्थानीय र प्रदेशसँग सम्बन्धित छन् ।’

आयोगमा परेका उजुरीहरूमध्ये सार्वजनिक खरिद वा निर्माण, बजेट विनियोजन र अनुदान वितरणमा अनियमितता, गैरकानुनी लाभ हानि, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी, सेवा प्रवाहमा घुस÷रिसवतको लेनदेन, नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, राजस्व चुहावट र गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी उजुरीहरू बढी रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले आयोग एक्लैको प्रयासले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्ने भएकाले यसका लागि राज्यका सबै संयन्त्र, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सञ्चारजगतलगायत सबै सरोकारवालाहरूको सामूहिक प्रयास अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधन, नीतिगत निर्णयको कानुनी परिभाषा, महत्वपूर्ण देशहरूसँग पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता, भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्ययोजनाको निर्माण प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रसेवक र नागरिकको एकीकृत व्यक्तिगत विवरण व्यवस्थित हुनुपर्नेमा पनि उहाँको जोड रहेको छ । ‘राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नागरिकको व्यक्तिगत विवरणका साथै सम्पत्ति विवरण पनि राख्ने व्यवस्था शीघ्र मिलाउन आवश्यक छ’ –उहाँले भन्नुभयो ।

प्रमुख आयुक्त राईको दृष्टिमा सुशासनका अवरोधक
–समाजमा भ्रष्टाचारप्रतिको सहिष्णुता बढ्नु
–इमानदार राष्ट्रसेवकको उचित मूल्यांकन नहुने प्रवृत्ति
–शक्ति र सत्ता निकट रहनेहरु मात्रै पुरस्कृत हुने
–सार्वजनिक प्रशासनको खुट्टा दरो हुन सकेन
–भ्रष्टाचार नियन्त्रणको इकोसिस्टममा गडबडी
–सरकार परिवर्तनमा समेत शक्तिशाली बिचौलिया हावी
–बजेट निर्माणमा बिचौलियाको शसक्त भूमिका