नियम मिचेर महँगो ओपनिङ खेलले नेप्से नै विवादमा

–३० दिनभित्र सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लंघन, १६५ करोड रुपियाँ लगानी जोखिममा
–वास्तविक नेटवर्थभन्दा अत्यधिक उच्च (७२६–९१२ रुपियाँ) ओपनिङ रेन्ज दिन मिलेमतोको आरोप
–वित्तीय विवरणमा ठूलो उतारचढाव, पुरानो विवरणकै आधारमा महँगो आईपीओ बिक्रीप्रति गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं ।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको सेयर सूचीकरणमा भएको ढिलासुस्ती र चलखेलसँगै धितोपत्र बजारको मूल्य निर्धारण प्रक्रिया, नियामकीय अभ्यास र संस्थागत सुशासनमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चूडामणि चापागाईंको भूमिका रहस्यमय देखिएको छ ।

धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली २०७५ विनियमावलीको विनियम ५ को उपविनियम २ मा निवेदन दिएको ३० दिनभित्र सेयर सूचीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, रिलायन्सले सेयर सूचीकरण गर्न नेप्सेमा निवेदन दिएको ३० दिन बितिसक्दा पनि सूचीकरण भएको छैन । नेप्सेको अर्कमण्यताका कारण कम्पनीमा लगानी गरेका हजारौं सर्वसाधारण लगानीकर्ताको करिब १६५ करोड रुपियाँ रकमसमेत जोखिममा परेको छ ।

सेयर सूचीकरणसम्बधी विद्यमान व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गर्दै भिन्न तरिकाले रिलायन्सको सेयर महँगो मूल्य (प्राइस रेन्ज) दिनका लागि नियमावलीको हदम्याद कटाउने प्रपञ्चमा सीईओ चापागाईंको मिलेमतो रहेको स्रोतको आरोप छ । ‘महँगो’ प्राइस रेन्ज कायम गर्नका निम्ति उपर्युक्त समय र ‘लुप होल’ निर्माण गर्न सीईओ चापागाईं र उनको समूह सक्रिय रहेकाले प्रक्रिया लम्बिएको स्रोतको दाबी छ ।

नयाँ कम्पनीको पहिलो कारोबार मूल्य निर्धारण गर्दा अंकित मूल्यभन्दा बढी नेटवर्थ भएका कम्पनीका हकमा अंकित मूल्यको ३ गुणासम्म र नेटवर्थ कम भएका कम्पनीका हकमा नेटवर्थको ३ गुणासम्म अधिकतम मूल्य सीमा दिन सकिने नीतिगत व्यवस्था छ । सोही आधारमा रिलायन्सको ओपनिङ रेन्ज तय हुनुपर्ने हो ।

तर, कम्पनीले प्रक्षेपण गरेको प्रतिकित्ता २४२.०५ रुपियाँ नेटवर्थ (विद्युत् बक्यौता नतिरेको अवस्थामा) को ३ गुणा अर्थात् अंकित मूल्यभन्दा बढी नेटवर्थ देखाइएको ३ गुणा हुनेगरी प्राइस रेन्ज ७२६.१५ रुपियाँसम्म दिने प्रयास गरिरहेको आरोप सीईओ चापागाईंमाथि लागेको छ । जबकि, कम्पनीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई करिब ७५ करोड रुपियाँ डेडिकेडेट र ट्रंकलाइनको महसुल बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ, जसका कारण कम्पनीको वास्तविक नेटवर्थ अझै घट्न सक्ने देखिन्छ । विद्युत् बक्यौता तिर्नुपरेको अवस्थामा सो कम्पनीको नेटवर्थ कति हुन्छ भनेर आईपीओ जारी गर्न गरिएको आह्वान पत्रमा उल्लेख छैन ।

नेप्सेको विद्यमान अभ्यासअनुसार कम्पनीको वास्तविक नेटवर्थ १७९.४५ रुपियाँ मान्दा अधिकतम ओपनिङ मूल्य करिब ५३८.३५ रुपियाँ हुनुपर्ने देखिन्छ । जुन आईपीओ मूल्यभन्दा करिब २८२ रुपियाँ कम हो । यसले दोस्रो बजारमा कारोबार सुरु हुनेबित्तिकै लगानीकर्ताले ठूलो घाटा बेहोर्नुपर्ने जोखिम देखाउँछ ।

आईपीओको मूल्यभन्दा करिब ३ सय रुपियाँ कम हुने भएपछि रिलायन्सका लगानीकर्ता र नेप्सेका अधिकारीहरूको मिलेमतोमा नियम नै संशोधनको प्रयास भइरहेको छ । नेप्सेका सीईओ चापागाईं र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव तथा नेप्से सञ्चालक सदस्य देवनारायण पौडेलको पहलमा ओपनिङ रेन्जसम्बन्धी विद्यमान मापदण्ड नै परिवर्तन गर्ने प्रयास भएको आरोपसमेत लागेको छ । यस विषयमा सीईओ चापागाईं र उपसचिव पौडेलको प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सम्भव भएन ।

हाल मूल्य सीमा निर्धारण गर्न नेप्सेले तीनवटा आधार प्रयोग गर्छ । जस्तै अंकित मूल्य १ सय रुपियाँमा १० प्रतिशत जोड्ने, नेटवर्थ १७९.४५ मा १० प्रतिशत जोड्ने, नेटवर्थको ३ गुणा ५३८.३५ मा १० प्रतिशत जोड्दा रिलायन्सको अधिकतम करिब ५९० रुपियाँ हुनुपर्ने देखिन्छ । तर, कम्पनीले यही मापदण्ड अस्वीकार गर्दै बुक बिल्डिङ मूल्य ८२० रुपियाँदेखि ९१२ रुपियाँसम्मलाई नै ओपनिङ रेन्ज बनाउन दबाब दिएको स्रोतको भनाइ छ ।

यदि, नेप्सेले सो हाराहारीमा सेयर सूचीकरण गरेमा कम्पनीको वास्तविक वित्तीय क्षमताभन्दा धेरै महँगो हुने सेयर बजारका जानकारहरू बताउँछन् । रिलायन्सको वित्तीय विवरणसमेत विवादास्पद छ । कम्पनीले आव २०७९÷८० मा खुद नाफा ९२.७८ करोड, ईपीएस ५४.३४ रुपियाँ देखाएको थियो । तर, आव २०८०÷८१ (तेस्रो त्रैमासिक)ः नाफा खुम्चिएर २.६३ करोड, ईपीएस २.०६ रुपियाँ देखिएको थियो । त्यस्तै आव २०८१÷८२ मा पुनः १.४८ अर्ब नाफा गरेको दाबी छ ।

छोटो अवधिमा यति ठूलो उतारचढाव आउनुले वित्तीय विवरणको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले दुई वर्ष पुरानो वित्तीय विवरणका आधारमा बुक बिल्डिङमार्फत महँगो दरमा आईपीओ बिक्री गर्न अनुमति दिएको भन्दै आलोचना खेपिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले समेत छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो, तर निष्कर्ष नआउँदै आईपीओ बिक्री गर्न बोर्डले अनुमति दिएको थियो । जसअनुसार रिलायन्स संस्थागत लगानीकर्ताले प्रतिकित्ता ९१२ रुपियाँ र सर्वसाधारणले प्रतिकित्ता ८२० रुपियाँ ८० पैसाका दरले १९ करोड २६ लाख ६ सय कित्ता खरिद गर्दा करिब १ अर्ब ६५ करोड १६ लाख रुपियाँ लगानी भएको देखिएको देखिन्छ ।