शिक्षा क्षेत्रको निजीकरणले देखाएको यथार्थ

शिक्षा कुनै पनि समाजको भविष्य निर्माण गर्ने सबैभन्दा बलियो आधार हो । तर आजको नेपालमा शिक्षा बिस्तारै अधिकारभन्दा पनि व्यापार बन्दै गएको अनुभूति हुन थालेको छ । निजी विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयहरूको तीव्र विस्तारसँगै ‘शिक्षा सेवा हो कि वस्तु ?’ भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्न थालेको छ ।

निजीकरणले शिक्षामा पहुँच त बढाएको देखिन्छ तर यसले समानता, गुणस्तर र सामाजिक न्यायको आधारलाई कमजोर बनाइरहेको यथार्थलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । राज्यको कमजोर लगानी र सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीप्रतिको घट्दो भरोसाले अभिभावकहरूलाई निजी शिक्षातर्फ धकेलेको हो । सरकारी विद्यालयमा गुणस्तर, अनुशासन र पूर्वाधारको कमी देखिँदा निजी विद्यालयहरू ‘राम्रो भविष्य’ को बाचा गर्दै अघि आए । अंग्रेजी माध्यम, आधुनिक सुविधा र राम्रो नतिजाको प्रचारले निजी शिक्षालाई आकर्षक बनायो । तर समयसँगै यो आकर्षण शुल्क, अतिरिक्त खर्च र व्यावसायिक सोचमा बदलिँदै गएको छ ।

आज शिक्षा पाउने अवसर विद्यार्थीको क्षमता र मेहनतले होइन, अभिभावकको आर्थिक हैसियतले निर्धारण हुन थालेको छ । महँगो शुल्क, प्रवेश परीक्षा र अनावश्यक शुल्कले मध्यम तथा निम्नवर्गका परिवारलाई गुणस्तरीय शिक्षाबाट टाढा बनाइरहेको छ । यसले समाजमा वर्गीय विभाजन झन् गहिरो बनाउँदै लैजाँदै छ, जहाँ धनी वर्गका लागि उत्कृष्ट शिक्षा उपलब्ध छ भने गरिब वर्गका लागि सीमित विकल्प मात्र बाँकी छन् । यसरी शिक्षा व्यापारीकरण हुँदै जाँदा यसको मूल उद्देश्य ज्ञान, चेतना र नागरिकता निर्माण ओझेलमा परेको छ । अंक, ¥याङ्किङ र प्रतिस्पर्धालाई केन्द्रमा राख्ने संस्कृतिले सिर्जनशीलता, आलोचनात्मक सोच र नैतिक मूल्यलाई कमजोर बनाएको छ । शिक्षा व्यक्तित्व विकासको माध्यमभन्दा पनि बजारमा बिक्री हुने उत्पादनजस्तो व्यवहार हुन थालेको यथार्थ आज सबैका सामु स्पष्ट देखिन थालेको छ ।

नेपालमा निजीकरणको शुरुवात राज्यको सीमित क्षमता र कमजोर सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको विकल्पका रूपमा भएको थियो । सरकारी विद्यालयको गुणस्तर खस्किँदै जाँदा अभिभावकहरू निजी विद्यालयतर्फ आकर्षित भए । अंग्रेजी माध्यम, अनुशासन, आधुनिक सुविधा र राम्रो नतिजाको बाचा निजी संस्थाहरूको मुख्य आकर्षण बन्यो । शुरुवाती चरणमा यसले प्रतिस्पर्धा सिर्जना ग¥यो र शिक्षामा केही सुधार पनि देखियो । तर समयसँगै निजीकरणको मूल उद्देश्य सेवाभन्दा नाफामा केन्द्रित हुन थाल्यो । निजी शिक्षा संस्थाहरू क्रमशः शिक्षा दिने केन्द्रभन्दा पनि व्यापारिक प्रतिष्ठानजस्तै सञ्चालन हुन थाले ।

शुल्क संरचना मनपरी बढाइयो, विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त रकम असुल्न थालियो र अभिभावकको भावनालाई प्रयोग गरेर शिक्षा बेच्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गयो । शिक्षा संस्थाहरूबीच गुणस्तरभन्दा ब्रान्डिङ, विज्ञापन र नतिजाको प्रचारलाई प्राथमिकता दिन थालियो । यसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धाभन्दा अस्वस्थ व्यावसायिक होड जन्मायो । यस प्रक्रियामा विद्यार्थी ‘शिक्षार्थी’ होइन, ‘ग्राहक’ का रूपमा हेर्न थालिए । शिक्षकहरू पनि शैक्षिक स्वतन्त्रताभन्दा संस्थागत दबाबमा बाँधिन थाले । नाफा बढाउने उद्देश्यले कक्षा सङ्ख्या बढाइयो, शिक्षकको कामको बोझ बढ्यो तर पारिश्रमिक र पेसागत सम्मान भने अपेक्षित रूपमा बढेन । यसले शिक्षाको गुणस्तरमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्ने जोखिम बढाएको छ ।

आज निजी शिक्षा संस्थाहरू महँगो शुल्क, प्रवेश परीक्षा, अतिरिक्त शुल्क र अनावश्यक खर्चमार्फत अभिभावकको ढाड सेकाइरहेका छन् । मध्यम र निम्नवर्गका परिवारका लागि गुणस्तरीय शिक्षा सपनाजस्तै बन्दै गएको छ । शिक्षा पाउने क्षमता अब विद्यार्थीको प्रतिभाले होइन, अभिभावकको आम्दानीले निर्धारण गर्न थालेको छ । यसले समाजमा वर्गीय विभाजनलाई अझ गहिरो बनाएको छ, धनीका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, गरिबका लागि कमजोर विकल्प । यस प्रकारको असमान पहुँचले सामाजिक न्यायको आधारमै चोट पु¥याएको छ ।

एउटै समाजमा जन्मिएका बालबालिकाले फरक–फरक स्तरको शिक्षा पाउँदा अवसरको दूरी स्वाभाविक रूपमा बढ्दै जान्छ । आर्थिक रूपमा सक्षम परिवारका बालबालिका आधुनिक सुविधा, अनुभवी शिक्षक र प्रतिस्पर्धी वातावरणमा हुर्किंदा उनीहरू भविष्यका अवसरमा अगाडि बढ्छन्, जबकि कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमिका बालबालिका सीमित स्रोत र कमजोर शैक्षिक वातावरणमा संघर्ष गर्न बाध्य हुन्छन् । यसले शिक्षा सामाजिक उन्नतिको भरपर्दो माध्यम हुनुपर्ने अवधारणालाई कमजोर बनाएको छ । पहिले शिक्षा वर्गीय सिमाना तोड्ने बाटो मानिन्थ्यो, तर आज त्यही शिक्षा वर्गीय भिन्नतालाई स्थायी बनाउने औजार बन्दै गएको देखिन्छ । दीर्घकालीन रूपमा यसले सामाजिक असन्तुलन, असमान अवसर र निराश पुस्ता उत्पादन गर्ने खतरा बढाएको छ, जसको असर सम्पूर्ण समाजले भोग्नुपर्नेछ ।

निजीकरणले शिक्षा क्षेत्रमा असमानता मात्र होइन, शिक्षाको मूल उद्देश्य नै विकृत बनाइरहेको छ । धेरै निजी संस्थाहरूमा शिक्षा परीक्षा केन्द्रित, अंकमुखी र व्यावसायिक प्रतिस्पर्धामा सीमित छ । सिर्जनशीलता, आलोचनात्मक सोच र नैतिक मूल्यभन्दा नतिजा र ¥याङ्किङलाई प्राथमिकता दिइन्छ । विद्यार्थी उत्पादन होइन, ‘ग्राहक’ जस्तो व्यवहार हुन थालेको छ । शिक्षकहरू पनि ज्ञान दिने मार्गदर्शकभन्दा संस्थाको ब्रान्ड जोगाउने कर्मचारीमा सीमित भइरहेका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा पनि परेको छ । निजीकरणको छायामा सरकारी विद्यालयहरू उपेक्षित बन्दै गएका छन् । राज्यले सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा निजी क्षेत्रलाई विकल्पका रूपमा अघि सारेपछि सार्वजनिक विद्यालयप्रति विश्वास घट्दै गएको छ । परिणामस्वरूप, सरकारी विद्यालयहरूमा विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको छ, स्रोत र ध्यान झन् कम हुँदै गएको छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा सार्वजनिक शिक्षाको अस्तित्वमै प्रश्न खडा गरिरहेको छ ।

साथै, निजीकरणले शिक्षक पेसाप्रति दृष्टिकोणमा पनि असर पारेको छ । सरकारी विद्यालयमा शिक्षक पेसा सामाजिक सम्मान र स्थायित्वको प्रतीक रहँदै आएको थियो, तर निजी क्षेत्रले यसलाई व्यावसायिक अनुशासन र नाफासँग जोडिदिँदा पेसागत प्रतिष्ठा र स्वतन्त्रता कमजोर भएको छ । शिक्षकहरू अब केवल पाठ पढाउने मात्र नभई, विद्यार्थीको प्रदर्शन र संस्थाको ब्रान्ड सुरक्षित गर्ने जिम्मेवारीमा फसिरहेका छन् ।

यसले दीर्घकालीन रूपमा शिक्षाको गुणस्तर र नैतिक मूल्य कायम राख्न चुनौती पैदा गरेको छ । निजीकरणको यो अव्यवस्थित विस्तारले समाजमा दीर्घकालीन असमानता, शिक्षा पहुँचमा भेदभाव र गुणस्तरमा ढिलासुस्तीको अवस्था सिर्जना गरेको छ । यदि सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली बलियो बनाएर, निजीकरणलाई नियमन नगर्ने हो भने, शिक्षा केवल धनीका लागि सुविधा र गरिबका लागि चुनौती बन्ने सम्भावना अझ बढ्छ ।

उच्च शिक्षामा निजीकरणको प्रभाव झन् गहिरो छ । मेडिकल, इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा शुल्क यति महँगो छ कि योग्य तर आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यार्थीहरू बाहिरिन बाध्य छन् । ‘मेरिट’ भन्दा ‘मनी’ हाबी हुँदा शिक्षा सामाजिक उन्नतिको साधन होइन, सामाजिक दूरी बढाउने औजार बन्दै गएको छ । यही कारणले धेरै युवा विदेश अध्ययनतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्, जसले ब्रेन ड्रेनको समस्या थप जटिल बनाएको छ ।

तर निजीकरण पूर्णरूपमा नकारात्मक मात्र होइन भन्ने तर्क पनि सुनिन्छ । निजी क्षेत्रले नवीनता, व्यवस्थापन दक्षता र केही हदसम्म गुणस्तर सुधारमा योगदान दिएको छ । धेरै निजी विश्वविद्यालय र कलेजहरूले आधुनिक प्रविधि, अनुसन्धानका अवसर र प्रभावकारी प्रशासन ल्याएका छन्, जसले शिक्षाको गुणस्तरमा केही सुधार गरेको देखिन्छ । तर समस्या निजीकरण होइन, अनियन्त्रित र नियमनविहीन निजीकरण हो । स्पष्ट नीति, कडा नियमन र उत्तरदायित्वको अभावमा शिक्षा क्षेत्र खुला बजारजस्तै बनेको छ । जब शिक्षा केवल नाफामुखी व्यवसाय बन्ने हो भने सामाजिक न्याय, समान पहुँच र दीर्घकालीन विकास जोखिममा पर्छ ।

राज्यको भूमिका यहाँ निर्णायक छ । शिक्षालाई आधारभूत अधिकारका रूपमा हेर्ने हो भने राज्यले सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउनै पर्छ । निजी क्षेत्रलाई पूरकको रूपमा स्वीकार गर्न सकिन्छ, तर विकल्पको रूपमा होइन । शुल्क संरचना, पाठ्यक्रम, शिक्षक योग्यता र पहुँचमा कडा नियमन आवश्यक छ । साथै, सरकारी विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार, शिक्षक तालिम, पूर्वाधार विकास र विश्वास पुनःस्थापनामा तत्काल ध्यान दिनु जरुरी छ ।

यदि यी कदम चालिएन भने, शिक्षा केवल धनी वर्गको पहुँचमा सीमित रहनेछ र समाजमा दीर्घकालीन असमानता मात्र बढ्नेछ । तर सही नीति, नियमन र सन्तुलनको माध्यमबाट निजीकरणलाई सकारात्मक शक्ति बनाई सार्वजनिक हित र सामाजिक न्याय दुवै सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । यसरी मात्रै नेपालमा शिक्षा सेवा मात्र होइन, सबैका लागि अवसर र समानताको माध्यम बन्न सक्छ ।
अन्ततः प्रश्न निजीकरणले शिक्षा कता लैजाँदै छ भन्ने मात्र होइन, हामी शिक्षा कता लैजान चाहन्छौँ भन्ने हो । यदि शिक्षा केवल किनबेचको वस्तु बनिरह्यो भने समाज विभाजित हुनेछ, अवसर सीमित हुनेछ र समानताको सपना अधुरो रहनेछ ।

तर यदि शिक्षा सार्वजनिक हितको केन्द्रमा राखियो भने निजी र सार्वजनिक दुवै क्षेत्रले सन्तुलित भूमिका खेल्न सक्छन् । आजको समयमा शिक्षामा हुने प्रत्येक निर्णयले भोलिको पुस्ताको भविष्य र समाजको संरचना तय गर्नेछ । शिक्षा केवल नाफाको माध्यम होइन, दीर्घकालीन विकास र सामाजिक न्यायको आधार हो । यसैले नीति निर्माता, शिक्षक र अभिभावक सबैले मिलेर शिक्षा प्रणालीलाई मूल्य र अवसर केन्द्रित बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

निजीकरण र सार्वजनिक शिक्षाबीचको सन्तुलन कायम गरी पहुँच, गुणस्तर र न्याय सुनिश्चित गर्नु आजको चुनौती मात्र होइन, भविष्यको उत्तरदायित्व पनि हो । यदि हामीले शिक्षा केवल व्यापारको रुपमा स्वीकार्य बनायौं भने समाजमा असमानता बढ्नेछ, तर यदि शिक्षा सबैका लागि पहुँचयोग्य, गुणस्तरीय र समान अवसर दिने माध्यम बनाइयो भने नेपालमा दिगो विकास र सशक्त नागरिकको सपना पूरा गर्न सकिन्छ । यही कारणले शिक्षा नाफाको खेल होइन, भविष्यको लगानी हो भन्ने सोच अब व्यवहारमा उतार्नै पर्छ ।