प्रतिष्ठाको लडाइँ भएका दुई निर्वाचन क्षेत्र

फागुन २१ गते देशभर आम निर्वाचन हुँदै छ । यसअघिका निर्वाचनमा प्रायः नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र गरी तीन दलको प्रतिस्पर्धा हुने गरेको थियो । तर यस वर्ष राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खरो प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको छ । देशभर चुनावी सरगर्मी बढिराखेको छ । के कस्ता नारा दिएर जनताको मन जित्न सकिन्छ ? त्यसैमा दलहरू लागिपरेका छन् । सबै दलको साझा नारा सुशासन भएको छ । सुशासनका दिशामा निर्वाचनपश्चात् अघि बढ्लान् भन्ने विश्वास गरिहाल्न सक्ने अवस्था कुनै पनि राजनीतिक दलले दिन सकेका छैनन् ।

गतवर्षका आम निर्वाचनहरूभन्दा यो निर्वाचन विविध कारणले भिन्न देखिएको छ । पहिलो हो, २०८४ मा हुनुपर्ने निर्वाचन २०८२ मा नै हुन पुगेको छ । नयाँ पुस्ताहरूको असन्तुष्टि व्यापकरुपमा राजनीतिक दलहरुप्रति देखिँदा यसको परिणामस्वरूप होनहार युवाहरुले आफूलाई बलिवेदीमा चढाएर निर्वाचनलमा जाने परिस्थिति निर्माण भएको हो । ताजा जनादेशबाट जनताको चाहनाको परीक्षण यस निर्वाचनले गर्न खोजेको छ । दोस्रो हो, नयाँ पुस्ताको चाहना अनुरुप युवानेतृत्व सबै दलमा र सरकारमा देख्न चाहेको अवस्था छ । त्यसैले प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका नयाँ र पुराना अनुहारहरूको समिश्रणलाई मतदाताले कसरी स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने हुन् ? त्यसको परीक्षण यस निर्वाचनले गर्नेछ । तेस्रो हो, देशमा कुशासन व्याप्त छ । भ्रष्टाचारले संस्थागत स्वरूप ग्रहण गरेको छ ।

यो अवस्थाबाट मुक्ति दिलाउन सक्ने राजनीतिक दल कुन हुन सक्छ ? मतदाताले त्यस्ता दलहरूको खोजी गरिरहेको अवस्था छ । पुराना दलहरूकै राम्रा प्रतिस्पर्धीहरूलाई मतदान गर्ने हो वा सबै नयाँ अनुहारहरुलाई विश्वास गर्ने हो ? मतदाताहरूका लागि यो अवसर बनेको छ । चौथो हो, राजनीति सधैँ सरल रेखामा हिँड्दैन । जुन शक्तिले भाद्र २३ गते आन्दोलन ग¥यो, त्यही शक्तिले ‘हाम्रो हातबाट आन्दोलन बाहिर गयो, घुसपेठ भयो, तसर्थ हाम्रो आन्दोलन यही समाप्त भयो’ भनेर सोही दिन घोषणा गरेको थियो । तत्पश्चात् पनि २४ गते ठूलो धनजनको नोक्सानी भएको छ । यसले एउटा ठूलै पाठ नेपाली जनतालाई पढाएको छ । अबका दिनहरूमा यस प्रकारका अनिष्ट परिणामको सामना गर्नु नपर्ने प्रत्याभूति कसरी गराउन सकिन्छ ? यसको छिनोफानो गर्नुपर्ने दायित्व मतदातामा रहेको छ । आसन्न आम निर्वाचनले यसलाई अहं सवालको रुपमा हेर्ने निश्चित छ । विशेष गरी सचेत मतदाताको चासो यसतर्फ बढी भएको अनुभूति भइराखेको छ । पाँचौं हो, पुरातनवादी दलहरू र नयाँ ऊर्जाका साथ राजनीतिमा होमिएका शक्तिहरूको बीचको यो प्रतिस्पर्धा अत्यन्त कडा हुने देखिँदै छ । त्यसैले आ–आफ्ना दल र नेताहरूको अस्तित्वको लडाइँमा के–कस्ता खालका स्वाभाविक र अस्वस्थ गठबन्धन, चुनावी तालमेल, चुनावी रणनीतिहरु यो निर्वाचनले अवलम्बन गर्ने हो ? त्यो पनि धेरैको चासोको विषय बनेको छ । यही अवस्थामा देशका १६५ निर्वाचन क्षेत्रहरूको निर्वाचनका लागि प्रतिस्पर्धीहरु मैदानमा उत्रेको अवस्था छ । जनताका बीचमा अब्बल परीक्षण हुन सबै उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका प्रतिस्पर्धीहरु:

आसन्न निर्वाचनमा आ–आफ्ना दलहरुबाट देशको प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारिएका केही पात्रहरूको विश्लेषण गरौं । श्रम र संस्कृति पार्टीका हर्क साम्पाङ सुनसरीबाट प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । श्रम र आन्तरिक स्रोत–साधनबाटै राष्ट्रको निर्माण गर्न सक्ने प्रतिबद्धतासहित जनतासमक्ष प्रस्तुत भएका हर्कजी निष्कलंक पात्र हुन् । धरानमा मेयर पदमा कार्यरत रहँदा उनको सच्चरित्रतामा कुनै प्रश्न उठेन । उनका समर्थकहरु ठूलै संख्यामा देखिएका छन् । यस अर्थमा हर्कजी सम्भवतः सांसद पदमा निर्वाचित हुनेछन् । तत्पश्चात् देशको प्रधानमन्त्री बन्नका लागि धेरैवटा पक्षले निर्णायक भूमिका खेल्छन् । संसद्को बनावट हेरेपश्चात् उनी प्रधानमन्त्री पदमा आसीन हुने वा नहुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सर्लाही ४ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा अमरेश सिंह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट र नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित सभापति तथा प्रखर वक्ता गगन थापाजी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । दुवै उम्मेदवार आफू निर्वाचित हुनेमा विश्वस्त छन् । अमरेशजीले बालेनजी झापा ५ बाट र आफू सर्लाही ४ बाट निर्वाचनमा पराजित भएमा आत्मदाह गर्नेसम्मको उद्घोष गरिसकेका छन् । अमरेशजी २०७९ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले टिकट नदिएपश्चात् स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिई निर्वाचित भएका थिए । अहिले उनी नयाँ उदय भएको युवाहरूको आकर्षण देखिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको टिकटबाट निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा विजयश्री प्राप्त गरेका अमरेशलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समर्थन रहँदा उनी जित्ने प्रायः निश्चित रहेको भनाइ उनका समर्थकहरूको रहेको छ । २०७९ सालमा नेपाली कांग्रेसका असन्तुष्ट मतदाताले अमरेशजीलाई मत दिएका थिए । यही मत उनको विजयका लागि सहज बनेको थियो, किनकि उनी लामो समयसम्म नेपाली कांग्रेसमै आबद्ध थिए । यतिखेर नेपाली कांग्रेससँगको आबद्धता टुटेको लामो समय भएको छ । नेपाली कांग्रेसप्रति प्रतिबद्ध तर कांग्रेस नेतृत्वसँग लामो समयदेखि असन्तुष्ट रहेका मतदाताले अमरेशजीलाई मत देलान् वा नदेलान् ? सन्देह गरिँदै छ ।

यस निर्वाचन क्षेत्रमा गगनजीका सम्भावनाका बारेमा विश्लेषण गरौं । उनी उत्साहित मनोविज्ञानका साथ सर्लाही प्रवेश गरेका छन् । लामो समयदेखि आफ्नो दलभित्रको नेतृत्व परिवर्तनको लडाइँमा उनलाई यतिखेर सफलता मिलेको छ । उनी देश बदल्ने नाराका साथ निर्वाचनमा होमिएका छन् । गगनजीलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा नेपाली कांग्रेसले अघि बढाउँदा उनको पक्षमा जनमत तयार पार्न सहज भएको छ । किनकि सर्लाही जिल्लाले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सम्भवतः प्रथमपटक प्रधानमन्त्रीको सम्भाव्य उम्मेदवार पाएको छ । यो सर्लाहीबासीहरूका लागि थप खुशीको विषय हो । सभापति नै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा नेपाली कांग्रेसका सबै कार्यकर्तालाई समेट्न सहज भएको छ । नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्तालाई गगनजीको उपस्थितिले थप उत्साहित बनाएको छ । गगनजी प्रतिनिधिसभामा पुगेको अवस्थामा देशको प्रधानमन्त्री हुने प्रायः निश्चित छ । किनकि कमजोर र अस्थिर प्रतिनिधिसभा हुनेछ । कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने छैनन् । मिलिजुली सरकार बन्ने निश्चित छ । मिलिजुली सरकारमा ठूला दलहरूका शीर्र्षहरू पालैपालो गरी प्रधानमन्त्री हुने स्थिति बन्छ । सर्लाही जिल्लाले देशको प्रधानमन्त्री पाउने भएकाले पनि त्यहाँका मतदाताले उत्साहका साथ गगनजीको पक्षमा मतदान गर्नेछन् । त्यस निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका प्रतिबद्ध मतदाताहरु करिब ६५ प्रतिशत भएको अनुमान गरिँदै छ । गगनजीलाई विजयश्री प्राप्त गर्न आफ्नै दलका प्रतिबद्ध मतहरूलाई एकत्रित गराउँदा पर्याप्त हुनेछ । नेपाली कांग्रेसका मतदाताहरू प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार पाउँदा एकताका साथ गगनजीको पक्षमा उभिने सम्भावना प्रबल छ । यस अवस्थामा गगनजी सर्लाहीबाट निर्वाचित हुनेछन् ।

झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ अहिले अत्यन्त बढी चर्चामा छ । युवाहरूको विशेष आकर्षणको केन्द्र बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन शाह भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा आफ्नो दलबाट उद्घोष गराई उक्त क्षेत्रबाट निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरिराखेका छन् । उनको पक्षमा युवाहरूको आकर्षण देखिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका युवा मतदाताहरूमध्ये धेरै विदेशमा रहेका छन् । उनीहरुलाई मताधिकार दिएर यसै निर्वाचनमा सहभागी गराउन सक्दा नयाँ दलहरूको अवस्था सुदृड हुने थियो । त्यो हुन नसकेको कारण युवाहरूको मतदाता नामावलीमा नाम रहन्छ तर मतदान गर्ने व्यक्ति विदेशमा भएको अवस्था छ । विदेशमा रहेका युवाहरूले आफ्ना अभिभावकलाई नयाँ दलको पक्षमा मतदान गर्न सम्झाइ–बुझाइ गर्दै छन् । देशभित्र भएका युवाहरूको पनि अधिकांशमा यही धारणा देखिन्छ । पुराना पुस्ताका मतदाताले नेपालको शासन, प्रशासन र राजनीति लामो समयदेखि अनुभव गरिरहेका छन् । राष्ट्र र राष्ट्रियताको बारेमा चिन्तन गर्न सक्ने अभिभावकहरू, सचेत नागरिकहरू मतदान कसलाई गर्ने ? सन्दर्भमा निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् ।

आजीवन पुराना दलहरूमध्ये सिद्धान्त र आस्थाका हिसाबले एक दलसँग आबद्ध भएकाहरूमध्ये केहीको मनस्थिति पनि दुविधात्मक देखिन्छ । आफ्ना सन्ततिहरू अधिकांश पुराना दलहरूको विकल्प दिने पक्षमा देखिँदै छन् । अभिभावकले आफ्ना परिवारका मतदातालाई आफ्नो निर्णयअनुसार मतदान गराउने वा आफ्ना सन्ततिको इच्छाअनुसार पुराना दलहरूको विकल्पमा उभिने हो ? कतिपय परिवारले निर्णय लिन सकेका छैनन् । यो समस्या र मनस्थिति देशभरकै मतदातामा रहेको छ । यसले केही हदसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सहज अवस्था बनाउनेछ । यसबाट झापा निर्वाचन क्षेत्र ५ पनि अछुतो रहन सक्दैन । तर ओलीजी लामो समयदेखि त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधि हुन् । देशको स्रोत–साधन झापामा पर्याप्त पठाएका छन् । विकास निर्माण गरेका छन् । प्रत्येक घर–परिवारसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध कायम गर्न सफल छन् । उनी सफल भएमा देशको प्रधानमन्त्री हुने प्रायः निश्चित छ । बालेनजी पनि निर्वाचित भएको खण्डमा प्रधानमन्त्री हुने सम्भावनामा रहेका व्यक्ति हुन् । त्यसैले यो क्षेत्रको निर्वाचन अत्यन्त रोमाञ्चक बनिरहेको छ ।

दुईमध्ये एक प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारलाई त्यस निर्वाचन क्षेत्रले बिदा गर्नेछ । त्यसैले पनि झापाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ मा अत्यन्त ठूलो प्रतिस्पर्धा छ । एमालेको सम्पूर्ण ऊर्जा यस क्षेत्रमा केन्द्रित हुनेछ । ग्रामीण क्षेत्रहरूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ठूलो प्रभाव देखिँदैन तर शहरी क्षेत्रमा यस दलको प्रभाव अत्यन्त बढिराखेको छ । मजदुर वर्गका मतदाता पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै पक्षमा देखिन्छन् । यो वर्गका मतदाता भनेको स्वभावतः साम्यवादी दलहरूकै झन्डामा आबद्ध भइराखेका हुन् । त्यसैले झापामा अत्यन्त ठूलो प्रतिस्पर्धा हुन्छ । ६४ सालमा एकपटक मात्र पराजयको सामना गर्नुपरेका ओलीजी यसपटक अत्यन्त ठूलो तनावमा रहेका छन् । २०७९ को निर्वाचनमा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै उम्मेदवार भएका कारणले पनि यस निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा अत्यन्त तीव्र हुनेछ । बालेनजीको आम जनतासँग सम्पर्कमा नआउने शैलीले गर्दा ओलीलाई निर्वाचनमा विजय हुन सहज अवस्था बनाएको छ ।

अर्का प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार हुन् कमरेड प्रचण्ड, उनी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दा हार र जित दुवैको अनुभव सम्हालेका नेता हुन् । सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र बनाएका छैनन् । उनी विभिन्न खालका रणनीति अवलम्बन गर्दै प्रत्येक निर्वाचनमा निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गर्दै प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । यस निर्वाचनमा रुकुम–पूर्व पुगेका छन् । द्वन्द्वरत अवस्थामा माओवादीको प्रभाव क्षेत्रका रुपमा रहेको रुकुम जिल्लामा उक्त दलको पक्षमा मत आउनुपर्ने हो । तर उनले माओवादी दलसमेत परिवर्तन गरेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नामले आफ्नो इज्जत र प्रतिष्ठा बचाई अध्यक्षको ठाउँमा संयोजक बन्दै राजनीतिमा आफ्नो स्थान सुरक्षित राखेका छन् । १७ हजार नेपालीलाई बलिवेदीमा चढाएर देशको प्रधानमन्त्री पटक–पटक हुँदा त्यसको उपादेयता मतदाताले खोजिराखेका छन् । यो खतरा उनलाई छँदै छ । जनार्दनजी र ओलीजीको रणनीति उनलाई निर्वाचनमा पराजित गर्ने हिसाबले अघि बढेको सूचना प्राप्त भइराखेको छ । त्यसैले प्रचण्डजी राजनीतिका खेलाडी हुन् । उनले रुकुम–पूर्वको निर्वाचन क्षेत्र रोज्नु एकमात्र उनी निर्वाचित हुने आधार हो । अन्यथा प्रचण्डजीको अवस्था सहज देखिँदैन । निर्वाचित भएमा जे–जस्तो आस्था र सिद्धान्त बोकेका दलहरुसँग पनि आफू प्रधानमन्त्री हुने मूल्यमा समझदारी गर्ने उनको पुरानो शैलीका कारण प्रधानमन्त्री हुने सांसदहरूको गणनामा उनी पनि पर्दछन् । यी पाँचजना आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत गर्दै निर्वाचनमा होमिएका छन् । संसद्को आकार कस्तो बन्ने हो ? तत्पश्चात् मात्र प्रधानमन्त्रीको सम्भावनाका बारेमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

निष्कर्ष :
निर्वाचनमा कुन दलले कति सिट प्राप्त गर्ला ? भनेर अहिले नै अनुमान गर्नु अपरिपक्व हुन्छ । मतदाताको आकर्षण र चुनावी रणनीतिले यसलाई दिशा दिने गर्दछ । नेपालको राजनीति भूराजनीतिबाट पनि प्रभावित हुन्छ । यद्यपि यो सन्दर्भ अमूर्त छ, तथापि राजनीतिक घटनाक्रमहरू र परिवर्तनहरूको आर्किटेक्ट देशबाहिर नै रहेको अवस्थाबाट हामी सबै परिचित छौँ । देशको राजनीति एउटा घटनाबाट निर्णायक मोडमा पुगेको थुप्रै उदाहरण नेपालको सन्दर्भमा दिन सकिन्छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा सार्क शिखर सम्मेलनमा चीनलाई पर्यवेक्षक राष्ट्रको रुपमा राख्ने प्रस्ताव पेस हुनु नै यो देशलाई गणतन्त्र बनाउने प्रमुख कारण बन्न पुगेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीजीले बेइजिङमा भएको सम्मेलनमा भाग मात्र लिएनन् । त्यहाँ आयोजना गरिएको परेडमा समेत सहभागिता दिए । जापानमाथि चीनको विजयको विषयलाई लिएर प्रदर्शन गरिएको परेडमा हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले सहभागिता दिनु आलोचनाको विषय बनेको छ । यति मात्र नभई पुटिनसँग र सीसँग उनको भेटघाटले पनि थप आशंका पश्चिमाहरुलाई हुने नै भयो ।

यसले नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीजीप्रति गैरसाम्यवादी देशहरूको वक्रदृष्टि रहन पुग्यो । नेपालजस्तो सामरिक हिसाबले महत्व भएको सानो देशका प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक सम्बन्ध सबैसँग सन्तुलित रुपमा राख्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने थियो । यसलाई कसरी लिने हो ? वैदेशिक सम्बन्धका जानकारहरुका विश्लेषणहरुलाई आधार बनाउने हो भने, यसले देशका लागि राम्रो नगरेको र गत भाद्रको राजनीतिक घटनाक्रम पनि यसैको सह–उत्पादन हो भनिदै छ । निर्वाचन आउन धेरै दिन बाँकी छैन । अब प्रचारप्रसार र चुनावी रणनीतिहरूले उत्कर्ष रुप लिनेछ । यही क्रममा कुन दलको अवस्था कस्तो हुने हो ? आँकलन गर्न सकिन्छ । राजनीतिक बजारमा चर्चामा आइरहेका विश्लेषणहरुलाई आधार मान्ने हो भने, कुनै एक दललाई सरकारमा पु¥याउने रणनीतिसहित यो निर्वाचन भइराखेको छ । यदि उक्त दल पराजित हुने अवस्था आउँदा निर्वाचन नै हुन नसक्ने स्थिति पनि देखिन सक्छ । यसका अतिरिक्त संसद् पुनस्र्थापनको मामिला सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । यसको निर्णयपश्चात् पनि नेपालको राजनीतिले कुन प्रकारको भावी दिशा निर्दिष्ट गर्ने हो ? विश्लेषणको विषय बन्न सक्छ । तसर्थ अहिलेको अवस्थामा झापाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ अत्यधिक चासोको क्षेत्र बनेको छ ।

निर्वाचन शान्तिपूर्वक सम्पन्न भएमा तत्पश्चात् गणितीय र भूराजनीतिकसमेतका हिसाबले देशको सरकार प्रमुख कुन दलको कुन पात्रले सम्हाल्ने अवसर पाउने हो ? निश्चित छैन । किनकि वर्तमान संविधान कायम रहेसम्म प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन संविधानसम्मत हिसाबले हुनुपर्दछ । अहिले निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिराखेकाहरु निर्वाचन जितेमा पनि संसदीय दलको नेता हुन सक्ने हुन् वा होइनन्, निश्चित छैन । दलका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोक्ने भन्ने सन्दर्भ नै आफैँमा हास्यास्पद छ । किनकि यस्तो व्यवस्था प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा लागू हुने हो । प्रतिनिधिसभाको सदस्य बन्दैमा अमुक व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने कुनै निश्चित नभएको अवस्थामा दलहरुले प्रधानमन्त्री तोक्दै जाने जुन शैली छ, यसले मतदाताको अपमान गरेको छ ।

मत दिने जनताले मत दिएनन् भने अमुक व्यक्ति कसरी प्रधानमन्त्री हुन सक्छ ? यस्ता विषयलाई यी दलहरुले ध्यान दिएको पाइएन । अन्तिममा आसन्न निर्वाचनको परिणामपश्चात् देशमा राजनीतिक अस्थिरता अझ वृद्धि हुनेछ । इतिहासमै अब आउने संसद् कमजोर साबित हुनेछ, स–साना दलहरूको पनि सौदाबाजी गर्ने क्षमता अत्यधिक वृद्धि हुनेछ । यस्तो संसद्ले खासै उपलब्धि दिन सक्ने छैन । नयाँ पुस्ताले आन्दोलनमा उठाएका मागहरूको पनि प्रभावकारीरुपमा सम्बोधन हुनसक्ने छैन । यो परिस्थितिमा संविधान संशोधन अपरिहार्य हुन्छ । संविधान संशोधनको प्रावधानअनुसार संसद् निर्णायक बन्न सक्दैन । त्यसैले पुनः अर्को ठूलो राजनीतिक आन्दोलन मुलुकमा देखा पर्नेछ । त्यही आन्दोलनबाट जल्दाबल्दा मुद्दाहरूको सम्बोधन हुने निश्चित छ ।