भारत सरकारले आर्थिक वर्ष २०२६/२७ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै दीर्घकालीन रणनीतिक दिशा तय गरेको देखिन्छ। वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा रक्षा र पूर्वाधारसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको लगानीले भारतलाई उपचार, औषधि उत्पादन र मेडिकल पर्यटनको विश्वव्यापी केन्द्र बनाउने सरकारी अभिलाषा स्पष्ट रूपमा झल्किएको छ।
यस वर्षको बजेटको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष क्यान्सर तथा दुर्लभ रोगको उपचारमा प्रयोग हुने औषधिहरूमा आयात शुल्क पूर्ण रूपमा हटाइनु हो। क्यान्सर उपचारका लागि प्रयोग हुने १७ प्रकारका औषधिमा यसअघि लाग्दै आएको पाँच प्रतिशत आयात शुल्क खारेज गरिएको छ। यसका साथै हेमोफिलिया, सिकल सेल एनिमिया र मस्कुलर डिस्ट्रोपी जस्ता सात प्रकारका दुर्लभ रोगका औषधिमा पनि आयात शुल्क पूर्ण छुट दिने निर्णय गरिएको छ। यसले गम्भीर रोगबाट पीडित लाखौँ बिरामीलाई उपचार खर्चको भार कम गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
स्वास्थ्य बजेटको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष औषधि अनुसन्धान र उत्पादनमा केन्द्रित देखिन्छ। भारतलाई ‘ग्लोबल बायो–फार्मा उत्पादन हब’ बनाउने उद्देश्यसहित औषधि परीक्षणका लागि राष्ट्रिय स्तरका थप प्रयोगशाला स्थापना गर्ने तथा डब्लुएचओको परम्परागत चिकित्सा केन्द्र सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ। यसका लागि १० हजार करोड भारतीय रुपैयाँ लगानी गरिने बताइएको छ, जसले भारतको औषधि अनुसन्धान क्षमतामा उल्लेखनीय वृद्धि गर्ने विश्लेषकहरूको मत छ।
आयुर्वेद र परम्परागत चिकित्सा प्रणालीलाई पनि बजेटले विशेष प्राथमिकता दिएको छ। तीन नयाँ आयुर्वेदिक अल इन्डिया मेडिकल इन्स्टिच्युट (एम्स) स्थापना गरिने घोषणा गरिएको छ भने उच्च गुणस्तरका आयुर्वेदिक उत्पादनको निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति अघि सारिएको छ। यसले भारतको परम्परागत चिकित्सा प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा थप स्थापित गर्ने लक्ष्य बोकेको देखिन्छ।
मेडिकल पर्यटनलाई संस्थागत रूपमा प्रवर्द्धन गर्न देशका पाँच क्षेत्रमा क्षेत्रीय स्तरका चिकित्सा केन्द्र स्थापना गरिने घोषणा पनि बजेटको अर्को महत्त्वपूर्ण अंश हो। निजी क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालन हुने यी केन्द्रहरूले भारतलाई उपचारका लागि आउने विदेशी बिरामीको सङ्ख्या बढाउने र विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
स्वास्थ्य जनशक्ति विकासलाई समेत बजेटले जोड दिएको छ। आगामी पाँच वर्षमा एक लाख स्वास्थ्य विशेषज्ञ र एक लाख ५० हजार केयर गिभर्स उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आयुष केन्द्र, निदा सुविधा, पोस्ट–केयर तथा पुनर्स्थापना केन्द्रहरूको विकासमार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
यसबाहेक उत्तरपूर्वी राज्यहरू—अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मिजोरम र त्रिपुरामा बौद्ध सर्किट विकाससँगै आपतकालीन तथा ट्रमा केयर केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ। यसले ती क्षेत्रको स्वास्थ्य पहुँच सुधार गर्नुका साथै पर्यटनसँग स्वास्थ्य पूर्वाधार जोड्ने सरकारी रणनीति देखाउँछ।
समग्रमा, भारतको २०२६/२७ को स्वास्थ्य बजेटले उपचार पहुँच विस्तार, औषधि अनुसन्धान सुदृढीकरण र मेडिकल कूटनीतिमार्फत विश्व बजारमा भारतको उपस्थिति बलियो बनाउने स्पष्ट संकेत दिएको छ। अब यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयनको गति र पारदर्शितामा निर्भर रहनेछ।
प्रतिक्रिया