आचारसंहिताको पालना र लोकतन्त्रको जित

समाज, टोल र छरछिमेकमा निर्वाचनको माहौलले बिस्तारै छुँदै गएको छ । यही फागुन २१ गते, हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लिएर उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरूले जनसम्पर्कलाई तीव्र बनाएका छन् । तर यो निर्वाचन अघिल्ला निर्वाचनहरूभन्दा बिल्कुलै फरक सन्दर्भ र पृष्ठभूमिमा हुन लागेको छ । यो न त मध्यावधि निर्वाचन हो, न त नियमित कार्यकालको निरन्तरता । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोह र त्यसमा उठेका नारा तथा एजेन्डाको तात्कालिक सम्बोधनका रूपमा अहिलेको निर्वाचन अघि सारिएको हो ।

राज्यको आडमा मौलाएको भ्रष्टाचार, त्यसले जर्जर बनाएको शासकीय संयन्त्र र लोकतन्त्रको नाममा फैलिँदै गएको दलतन्त्रको विरुद्धमा त्यो विद्रोह उभिएको थियो । नवपुस्ताको बलिदानीले त्यस आन्दोलनलाई ऐतिहासिक बनायो । तर त्यसको भोलिपल्ट देखिएको आवेग, प्रतिक्रिया र अराजक तत्वहरूको चलखेलले बहुमूल्य सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिहरू ध्वस्त भए । आजको निर्वाचन ती घटनालाई कसरी हेर्ने भन्ने दृष्टिकोण बीचको टकराव हो । यस अर्थमा, यो निर्वाचन केवल सिट संख्या गणनाको प्रतिस्पर्धा होइन, विचार, नीति र दृष्टिकोणको लडाइँ हो ।

यही कारणले गर्दा यस निर्वाचनलाई विशुद्धरूपमा विचार, नीति र घोषणापत्रको प्रतिस्पर्धामा सीमित गर्न आवश्यक छ । भावनात्मक उक्साहट, घृणात्मक अभिव्यक्ति, शक्ति प्रदर्शन र स्रोतको दुरुपयोगले निर्वाचनको मर्मलाई कमजोर बनाउँछ । स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो र यसको रक्षा निर्वाचन आचारसंहिताको कडाइका साथ पालनाबाट मात्र सम्भव छ ।

यस सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने उम्मेदवार र दलहरूलाई धमाधम स्पष्टीकरण सोध्नु सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदम हो । आयोगको यो सक्रियता केवल औपचारिकता नबनोस्, व्यवहारमा पनि निष्पक्ष र दृढरूपमा कार्यान्वयन होस् भन्ने अपेक्षा आम नागरिकको छ । आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने जोसुकै किन नहोस्, कारबाहीको दायरामा ल्याइनु नै लोकतान्त्रिक विश्वासको पुनःस्थापनाको आधार हो । अबको निर्वाचन आक्रोशको विसर्जन होइन, समाधानको खोजी हुनुपर्छ । मतदाताले व्यक्तिलाई मात्र होइन, विचारलाई जिताउने समय यही हो । राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले पनि यो निर्वाचनलाई शक्ति परीक्षण होइन, आत्मसमीक्षा र जिम्मेवारी प्रदर्शनको अवसरका रूपमा लिन जरुरी छ । जनताको चेतना नाप्ने ब्यारोमिटर हो यो निर्वाचन । यसलाई कलुषित होइन, विश्वसनीय बनाउने दायित्व सबैको हो ।

निर्वाचन लोकतन्त्रको आत्मा हो तर निर्वाचन केवल तोकिएको मितिमा सम्पन्न हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यो निष्पक्ष, स्वच्छ र विश्वसनीय पनि हुनुपर्छ । निर्वाचन आचारसंहिता यही विश्वसनीयताको मेरुदण्ड हो । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले विशेष गरी सर्वसाधारणले प्रमाणसहित उजुरी दिन सक्ने गरी अलग्गै इमेलको व्यवस्था गर्नु सकारात्मक र समयानुकूल कदम हो । आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्नु भनेको निर्वाचन प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी बनाउने प्रयास हो । उजुरीकर्ताको पहिचान गोप्य राखिने व्यवस्था गर्दा नागरिकमा भय होइन, भरोसा पैदा हुन्छ । यसले राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई पनि जिम्मेवार बनाउने दबाब सिर्जना गर्छ ।

निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी बनाउन उम्मेदवार र दललाई छुट्टै बैंक खाता सञ्चालनको व्यवस्था गर्नु अर्को महत्वपूर्ण सुधार हो । कालो धन, अनियमित खर्च र असमान प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गर्न आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र त्यसको कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्दछ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारले आचारसंहिता बाध्यताका रूपमा होइन, लोकतान्त्रिक संस्कारका रूपमा ग्रहण गर्न जरुरी छ । नागरिक, सञ्चारमाध्यम र राज्यका सबै निकायको साझा प्रतिबद्धताबाट मात्र स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन सम्भव हुन्छ । लोकतन्त्र बलियो बनाउने हो भने आचारसंहिता उल्लंघनमाथि शून्य सहनशीलता आजको अनिवार्य आवश्यकता हो ।