निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनको क्रम बढ्दो ! गृह प्रशासनले बढायो सक्रियता

काठमाडौं ।

निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने क्रम बढेपछि त्यसलाई रोक्न गृह प्रशासनले सक्रियता बढाएको छ । यही फागुण २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने क्रम बढ्दै गएको हो । त्यसलाई रोक्न आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने कार्यलाई तीव्रता दिएसँगै आचारसंहिताको पालना भएको वा नभएको सूक्ष्म तवरमा नियाल्न सक्रियता अघि बढाएको गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

मन्त्रालयले निर्वाचन आचारसंहिता पालनामा कडाइ गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बिहीबार पत्राचार गरेको छ । निर्वाचन पूर्व र निर्वाचनको अवधिमा आचारसंहिता उल्लंघनका घटना रोक्न गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन जारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस निर्वाचन आचारसंहिताका पालनाको अवस्था सूक्ष्म रूपमा नियाल्न कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँगै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूबीच छलफल भएको थियो ।

यसैबीच आयोगले निर्वाचन आयोगले गत मंगलवार ७७ जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रमुख कोष नियन्त्रकलाई आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकेको थियो । आचारसंहिता कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्न अनुगमन अधिकृत तोकिएपछि गृहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरी प्राप्त जिम्मेवारीअनुरूप नियमित अनुगमन गरी प्रभावकारी रूपमा आचारसंहिता पालना गर्ने कार्य गर्न गराउन निर्देशन जारी गरेको हो ।

आयोगले पत्ता लगाएका कुल ३०२ वटा हानिकारक सूचनाहरू निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ र प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ बमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको पनि आयोगले जनाएको छ ।

यसअघि निर्वाचन आयोगले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आर्थिकबाहेकका अन्य विषयमा र प्रमुख कोष नियन्त्रक÷कोष नियन्त्रकहरूलाई आर्थिकसँग सम्बन्धित विषयमा फरक फरक कार्य जिम्मेवारीसहित निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकेको थियो । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि माघ ४ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि माघ ५ गतेदेखि आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ लागू गरेको गरेको थियो । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार हालसम्म उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, निकाय र पदाधिकारीसँग स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । आचारसंहिता लागू भएदेखि माघ १४ गतेसम्म राजनीतिक दल, उम्मेदवार र संस्थासमेत गरी २१ वटा स्पष्टीकरण सोधिएकोमा पाँच वटा जवाफ प्राप्त भएको र बाँकी जवाफका लागि ताकेता भइरहेको प्रवक्ता भट्टराईले बताउनुभयो ।

निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन हुने गरी मिथ्या÷भ्रमपूर्ण सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिको निगरानी गर्न र गैरकानुनी कार्य गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई नियामक निकायसँगको सहकार्यमा कानुनको दायरामा ल्याउन आयोगमा स्थापना निर्वाचन सूचना सम्प्रेषण तथा समन्वय केन्द्र स्थापना गरिएको छ । उम्मेदवार, राजनीतिक दलका नेताको आक्रोश तथा उत्तेजनात्मक अभिव्यक्तिलाई सुरक्षा अधिकारीहरूले सुरक्षाको चुनौतीको कारण मानेको छ ।