काठमाडौं ।
फागुन २१ अर्थात अन्तरिम सरकारले गराउने निर्वाचनको दिन आउन अब केवल ३४ दिन बाँकी छ । यतिखेर राजनीतिक बहस ‘को प्रधानमन्त्री बन्छ ?’ भन्नेमै रुमल्लिरहेको छ । सत्ता पाएपछि नेतृत्व कसरी जवाफदेही हुन्छ ? वा जवाफदेही तथा उत्तरदायी नेतृत्व कसरी चुन्ने भन्ने बहस भने ओझलमा पर्दै गएको छ । हामीले पछिल्ला दुई दशकको राजनीतिक अभ्यास जहाँ सत्तासीनले जवाफदेहीतालाई त्याग्दै आफूलाई कानुनभन्दा माथि राखेर बारम्बार सुशासन र लोकतन्त्रमाथि धावा बोलेको तितो यथार्थलाई भुल्ने गल्ती गर्नुहुन्न ।
पछिल्ला दुई दशकमा शक्ति हस्तान्तरण बारम्बार भयो, सत्तारुढ दलहरूले सत्तालाई आफ्नो पैतिक सम्पति झंै आफूखुशी भागबण्डा गर्ने परम्परा नै सुरु गरे । जसले गर्दा शक्तिमाथि नियन्त्रण गर्ने संस्थागत संस्कार कमजोर हुन पुग्यो । २०६५ सालमा देशमा गणतन्त्र घोषणा भएयता पछिल्लो सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारबाहेक १५ वटा सरकार बनेका छन् ।
यो बीचमा २०७४ साल माघमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मात्र पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको छ भने बाँकी सरकारको कार्यकाल औसत १८ महिनाभन्दा कम रहको छ । दलहरूको अरूको सत्ता ढालेर आफू सत्तामा पुग्ने फोहोरी खेलले देशको नीति निरन्तरता, सुशासन र उत्तरदायित्वमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । शक्ति केन्द्रित शासन संस्कारको परिणामस्वरूप संविधान, संसद् र संवैधानिक निकाय हुँदाहुँदै पनि नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको छ भने कारबाही प्रक्रिया सशक्त हुन सकेन ।
वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण, ओम्नी स्वास्थ्य सामग्री खरिद, बालुवाटार जग्गा काण्ड र भुटानी शरणार्थी ठगी प्रकरणलगायतको विभिन्न भ्रष्टाचारका प्रकरणहरू सत्ता र शक्तिको दुरुपयोगका उदाहरणहरू हुन् । यी घोटालाहरू सार्वजनिक त भए, छानबिन पनि सुरु भए, तर निष्कर्षमा पुग्न समय लाग्दा नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास र भरोसा खस्कँदै गएको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अनुसार ८५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक भ्रष्टाचारलाई गम्भीर राष्ट्रिय समस्या मान्दछन् । सार्वजनिक सेवामा ‘राजनीतिक पहुँच बिना काम हुँदैन’ भन्ने धारणा व्यापक छ । यही कारणले गर्दा पछिल्ला स्थानीय तहका निर्वाचनमा विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा कार्यसम्पादन र जवाफदेहीताका आधारमा मतदान गर्ने प्रवृत्ति केही बढेको देखिएको छ तर पर्याप्त छैन ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार अबको मतदाताले व्यक्ति होइन, उत्तरदायी प्रणाली खोज्नु आवश्यक छ । सत्ता केन्द्रित नेतृत्वले निर्णय त तत्काल गर्न सक्छ, तर यस्तो नेतृत्वमाथि अंकुश राख्ने संस्थाबाट मात्र दीर्घकालीन रूपमा लोकतन्त्र बलियो हुन्छ ।
आगामी निर्वाचनमा मतदाताले खासगरी तीन विषयमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । ती हुन्, सत्ता पाएपछि प्रश्नको सामना गर्न खोज्छ कि प्रश्नबाट तर्कन्छ ? निर्णय प्रक्रिया कतिको पारदर्शी हुन्छ ? गल्ती हुँदा जिम्मेवारी लिन्छ कि लिंदैन ? यदि यी प्रश्नको उत्तर फेरि पनि अस्पष्ट रह्यो भने यो निर्वाचन पनि सत्ता परिवर्तनमा मात्रै सीमित हुनेछ, देशको भाग्य पुनः भड्खालोमै जानेछ । यो निर्वाचन शासन संस्कार परिवर्तनको मोड बन्न कदापि सक्ने छैन । अन्ततः नेपाली लोकतन्त्रको भविष्य यसै प्रश्नमा अडिएको छ—हामी शक्ति प्रयोग गर्ने नेता खोजिरहेका छौँ कि शक्ति नियन्त्रणमा राख्ने नेता ?
गणतन्त्रपछि बनेका सरकार : १३ + पछिल्लो अन्तरिम सरकार
सरकारको औसत अवधि : १८ महिना
भ्रष्टाचारलाई गम्भीर समस्या मान्ने नागरिक : ८५%
चर्चित घोटाला : वाइडबडी, ओम्नी, भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, गिरीबन्धु टी स्टेट, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, टेरामक्स आदि ।
प्रतिक्रिया