काठमाडौँ
सरकारी विज्ञापन कारोबारका विषयमा सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार तथा विज्ञप्तिप्रति नेपाल विज्ञापन संघ (आन)ले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै खेद व्यक्त गरेको छ ।
एउटा जिम्मेवार व्यावसायिक संस्थाको हैसियतले विज्ञापन बजारको पारदर्शिता, मर्यादा र विश्वसनीयतासँग जोडिएका यस्ता समाचारले आम नागरिक र सरोकारवाला निकायमा अनावश्यक भ्रम सिर्जना गरेको संघको ठहर छ । यस सन्दर्भमा संघले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
संघका अनुसार सञ्चार माध्यममा उल्लेख गरिएको “३ अर्ब गायब” भन्ने विषयको कुनै ठोस तथ्यांक वा कानुनी आधार प्रस्तुत गरिएको छैन। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाअन्तर्गत हुने सरकारी विज्ञापनको वितरण र भुक्तानी प्रक्रियालाई गलत ढङ्गले व्याख्या गर्दा समग्र विज्ञापन क्षेत्रको छविमा नकारात्मक असर पुगेको संघको भनाइ छ।
विज्ञप्तिमा सञ्चार गृहहरू स्वयं विज्ञापन बजारका अभिन्न हिस्सा भएको उल्लेख गर्दै राज्यको चौथो अंगका रूपमा सञ्चार माध्यमले तथ्यमा आधारित सूचनामार्फत गलत कार्य उजागर गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेको जनाइएको छ । तर, अर्को सञ्चार गृह वा विज्ञापन एजेन्सीलाई लक्षित गरी पुष्टि नभएका विषयमा भ्रम फैलाउनु व्यावसायिक मर्यादा र पत्रकारिताका मूल्य–मान्यताविपरीत भएको संघको धारणा छ ।
यस्ता भ्रामक समाचारले विज्ञापनदाता, एजेन्सी र सञ्चार माध्यमबीच रहेको विश्वासको वातावरण कमजोर बनाउने तथा करिब २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा ठूलो विज्ञापन पेशा–व्यवसाय नै धरासायी हुने जोखिम बढाएको संघले जनाएको छ ।
नेपाल विज्ञापन संघले विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र मर्यादित बनाउन आफू सदैव प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञापन कारोबार गर्दा दर्ता मात्र नभई संगठनात्मक आबद्धता र मान्यता प्राप्त एजेन्सी तथा कम्पनीसँग मात्र सहकार्य गर्न सञ्चार गृहलाई विगतदेखि नै आग्रह गर्दै आएको स्पष्ट पारेको छ ।
संघले विज्ञापन नै सञ्चार माध्यमको आर्थिक आत्मनिर्भरताको मुख्य आधार भएको उल्लेख गर्दै विज्ञापन दररेटमा वैज्ञानिक आधार नहुँदा सञ्चार माध्यमबीच अस्वस्थ मूल्य प्रतिस्पर्धा सिर्जना भई आर्थिक अस्थिरता बढेको जनाएको छ । यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै गत वर्ष नेपाल मिडिया सोसाइटी, मिडिया एलायन्स नेपाल लगायत चार व्यवसायिक संस्थाबीच सञ्चार माध्यममा विज्ञापनको न्यूनतम दररेट कायम गर्ने सम्बन्धी व्यावसायिक सम्झौता भएको कुरा पनि संघले स्मरण गराएको छ ।
कुनै पनि निकायमा अनियमितता भए त्यसको छानबिनका लागि संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया विद्यमान रहेकाले सञ्चार माध्यममार्फत एकपक्षीय र भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्नु खेदजनक भएको संघको ठहर छ ।
अन्त्यमा, नेपाल विज्ञापन संघले यस्ता भ्रामक समाचारको पछि नलाग्न सम्पूर्ण विज्ञापनदाता, एजेन्सी सञ्चालक तथा सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ । साथै, सम्बन्धित सञ्चार गृहलाई सत्य–तथ्य बुझेर मात्र समाचार तथा सूचना सम्प्रेषण गर्न र व्यावसायिक धर्मको पालना गर्न अनुरोध गरेको छ ।
प्रतिक्रिया