टिकटको लोभमा दल अदलबदलको राजनीति

काठमाडौं ।

फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार मनोनयनको दिन नेपाली राजनीतिको वास्तविक अनुहार उजागर भएको छ ।

मंगलवार दिनभर चलेको टिकटको रडाको, दल–अदल–बदल र आकस्मिक राजनीतिक मोडले निर्वाचनमात्र होइन, समग्र राजनीतिक संस्कारप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

कुन पार्टीबाट कसले उम्मेदवारी दिने भन्ने विषय सामान्य प्रक्रिया बन्नुपर्नेमा नेपाली राजनीतिमा यो दृश्य ‘हेर्न लायक’ मात्र होइन, चिन्ताजनकसमेत बन्यो ।

मनोनयन दर्ता स्थलहरूमा देखिएको दृश्यले राजनीतिक सिद्धान्त, विचार र प्रतिबद्धताभन्दा पनि टिकट र जितको सम्भावनालाई केन्द्रमा राखिएको पुष्टि ग¥यो । नेपाली कांग्रेसबाट टिकटको आशा राखेर अन्तिमसम्म लबिङ गरेका सुनसरी–४ का अब्दुल अन्सारीलगायत केही उम्मेदवारहरू अन्ततः एमालेको टिकट लिएर उम्मेदवारी दर्ता गराउन पुगे ।

उता, एमालेबाट उम्मेदवार हुने आकांक्षा राखेका कपिलवस्तु–२ का दीर्घनारायण पाण्डेलगायतका एमाले नेताहरू टिकट नपाएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ढोका ढकढक्याउँदै उम्मेदवारी दर्ता गराउन पुगेको दृश्यले राजनीतिक वृत्तमात्रै होइन, आम नागरिकलाई समेत अचम्मित बनायो ।

रास्वपामा टिकट खरिद बिक्रीको आरोप महालक्ष्मी कंशाकारलगायत निर्वतमान सांसदहरूले लगाएपछि रास्वपाको चरित्र समेत उदांगो भएको छ ।, टिकटका आकांक्षीले टिकट नपाएपछि पार्टी छोडेको घोषणासमेत गरेका छन् ।
यी घटनाहरू कुनै एक–दुई व्यक्तिका मात्र होइनन् । प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन् ।

कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युस्टि पार्टी, रास्वपादेखि साना दलसम्म टिकट वितरणको नाममा व्यापक असन्तोष, विद्रोह र दल परिवर्तनको श्रृंखला देखिएको छ । दलभित्र लोकतन्त्र कमजोर बन्दै जाँदा नेताहरूले वैचारिक धरातल छाडेर ‘जहाँ टिकट, त्यहीँ विचार’ को बाटो रोजेको स्पष्ट देखिन्छ ।

विशेषगरी ठूला दलहरूमा टिकट वितरण केही सीमित नेताको निर्णयमा निर्भर हुँदा कार्यकर्तामा गहिरो असन्तोष पैदा भएको छ । कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष र विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा पक्षबीचको आन्तरिक विवादले टिकट वितरणलाई थप जटिल बनाएको छ । एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एकल प्रभावमा टिकट बाँडिएको आरोप पार्टीभित्रैबाट उठेको छ । टिकट नपाएका नेताहरूले ‘अपमानित’ भएको महसुस गर्दै रातारात दल परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति यसैको परिणाम हो ।

रास्वपा भने टिकट नपाएका पुराना दलका नेताहरूका लागि ‘वैकल्पिक ढोका’ जस्तै बनेको देखियो । परिवर्तन र नयाँ राजनीतिक संस्कारको नारा बोकेको दलमा पुरानै प्रवृत्तिका नेताहरूको भीड लाग्नुलाई कतिपयले अवसरवादको नयाँ संस्करणका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । रास्वपाभित्रै पनि यसले दीर्घकालीन रूपमा पार्टीको पहिचान र विश्वसनीयतामा असर पार्ने चिन्ता देखिन थालेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो दल–अदल–बदलको राजनीति केवल निर्वाचन जित्ने रणनीतिमा सीमित छैन । यसले लोकतान्त्रिक मूल्य, राजनीतिक नैतिकता र जनविश्वासमा गहिरो चोट पु¥याइरहेको छ । जब, नेता विचारभन्दा टिकट र सत्तालाई प्राथमिकता दिन्छन्, तब राजनीति सेवा होइन व्यापार बन्छ, एक विश्लेषक भन्छन् । उहाँका अनुसार यसले युवापुस्तामा राजनीतिप्रति वितृष्णा बढाउने र लोकतन्त्र कमजोर बनाउने खतरा बढाएको छ ।

आम मतदातामाझ पनि यसले नकारात्मक सन्देश दिएको छ । हिजोसम्म एकअर्काविरुद्ध कठोर भाषण गर्ने नेताहरू आज एउटै झण्डामुनि उभिदा मतदाताले कसलाई विश्वास गर्ने ? कुन प्रतिबद्धता पत्याउने ? सामाजिक सञ्जालमा दल होइन, दलाल प्रवृत्ति भन्ने टिप्पणीहरू व्यापक रूपमा देखिन थालेका छन् । यसले निर्वाचनप्रति उत्साहभन्दा पनि निराशा र आक्रोश बढाएको छ ।

दल–अदल–बदलको यो प्रवृत्ति नयाँ भने होइन । तर, यसपटकको निर्वाचनमा यसको मात्रा र तीव्रता अस्वाभाविक देखिएको छ । निर्वाचन आयोगले कानुनी रूपमा दल परिवर्तनमा रोक नलगाए पनि नैतिक पक्ष भने दलहरू आफैंले आत्मसात् गर्नुपर्ने विषय हो । दुर्भाग्यवश, अधिकांश दलहरू तत्कालीन फाइदालाई मात्रै हेरेर निर्णय गरिरहेका छन् ।
विचारविहीन राजनीति, अवसरवाद र व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी हुँदै जाँदा लोकतन्त्रको आधार कमजोर हुँदै गएको त होइन । यदि, यही प्रवृत्ति निरन्तर रहिरह्यो भने भोलि सरकार बने पनि स्थायित्व, सुशासन र जवाफदेहिताको अपेक्षा गर्नु केवल भ्रम हुने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

अब बल मतदाताको कोर्टमा पुगेको छ । दल र नेताहरूले देखाएको यो चरित्रलाई मतदाताले कसरी मूल्यांकन गर्छन्, त्यसले नै आगामी राजनीतिक दिशानिर्देश गर्नेछ । फागुन २१ को निर्वाचन केवल प्रतिनिधि चयनको प्रक्रियामात्र नभई, अवसरवादी राजनीतिलाई अस्वीकार गर्ने वा स्वीकार गर्ने जनमत संग्रहजस्तै बनेको छ ।