नागरिक सरकारलाई बदनाम पार्दै दलमा छिरे दुई मन्त्री

काठमाडौं ।

जेन–जी आन्दोलनले तत्कालीन सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि उत्पन्न राजनीतिक भ्याकुम चिर्न र २१ फागुनको निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, भयरहित र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गराउने ऐतिहासिक जिम्मेवारीसहित पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नागरिक सरकार गठन गरिएको थियो । सो सरकारलाई दलभन्दा माथि उठेको, पूर्णतः निष्पक्ष र आमजनताप्रति जवाफदेही ‘निष्कलङ्क सरकार’का रूपमा लिइएको थियो ।

तर, नागरिक सरकारकै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले मन्त्री पद परित्याग गर्दै प्रत्यक्ष रूपमा दलीय राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि नागरिक सरकारको मूल मर्ममाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । उनीहरू दुवै रास्वपामा प्रवेश गरी निर्वाचनको टिकट लिइसकेका छन् । खरेलले ललितपुरको क्षेत्र नं २ मा रास्वपाको टिकट लिनुभएको छ । दोलखा निवासी खरेलले आफ्नो गृहक्षेत्रमा निर्वाचन लड्ने हिम्मत भने गर्न सक्नुभएन । ललितपुरसँग उहाँको कुनै साइनो छैन । ललितपुरको माटोले खरेललाई चिन्दैन । तर, पनि उहाँ ललितपुर क्षेत्र नं २ का जनतालाई भ्रम छर्दै निर्वाचनमा होमिने तयारी गर्नुभएको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, यदि यी मन्त्रीहरूको उद्देश्य सुरुबाटै सक्रिय राजनीतिमा होमिनु नै थियो भने नागरिक सरकारमा कुनै हालतमा सहभागी हुनु हुँदैनथ्यो । ‘नागरिक सरकार दलनिरपेक्ष हुन्छ भन्ने मान्यतालाई यी दुई मन्त्रीले व्यवहारमै खण्डन गरिदिएका छन्’, एक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक भन्छन्– ‘यसले नागरिक सरकारलाई प्रयोगशाला बनाइएको स्पष्ट सन्देश गएको छ ।’

दलीय एजेन्डाअनुसार काम गरेको पुष्टि
केही महिनादेखि नै यी मन्त्रीहरू दलीय गतिविधिमा संलग्न रहेको, विभिन्न राजनीतिक भेटघाट र रणनीतिमा सक्रिय देखिएको भन्दै उनीहरूले नागरिक सरकारमा रहँदा पनि दल विशेषको रुचिअनुसार काम गरेको आशंका अब पुष्टि भएको विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ । यसले नागरिक सरकारको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि गहिरो आघात पु¥याएको छ ।

सुशासनमा पनि असफल
नागरिक सरकारको मुख्य दायित्व सुशासन कायम गर्नु, राज्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाउनु र निर्वाचनलाई मर्यादित बनाउनु थियो । तर, यी दुई मन्त्रीहरू आफ्नो मन्त्रालयमा उल्लेखनीय सुधार र उदाहरणीय काम देखाउन असफल भएको आरोप पनि लागेको छ । ‘सुशासनको नारा लगाएर सत्ता उपभोग गर्ने र अन्ततः दलको झण्डा बोकेर हिँड्ने प्रवृत्ति खतरनाक हो’ –एक सुशासन विज्ञ भन्छन् ।

सरकारको काम कारबाहीमै असर
निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सरकारमाथि चुनौती झनै बढेको अवस्थामा मन्त्रीहरू सरकार छोडेर बाहिरिनु गैरजिम्मेवार कदम भएको टिप्पणी गरिएको छ । यसले सरकारको नियमित काम कारबाही, सुरक्षा संयोजन र निर्वाचन व्यवस्थापनमै नकारात्मक असर पर्न सक्ने चिन्ता बढेको छ ।

जनताबाट बहिष्कार हुनुपर्ने आवाज
बुद्धिजीवी र नागरिक समाजका अगुवाहरूले यस्ता प्रवृत्तिका नेताहरूलाई मतदाताले गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘आज नागरिक सरकारलाई बदनाम गर्नेहरूले भोलि निर्वाचन जितेपछि जनताको होइन, पार्टी र व्यक्तिगत स्वार्थको मात्रै सेवा गर्ने निश्चित छ’ –एक नागरिक समाजका प्रतिनिधि भन्छन् । त्यसैले, लोकतन्त्र र सुशासनको पक्षमा सचेत मतदाताहरूले यस्ता बद्मासी र फटाहा प्रवृत्तिका पात्रहरूलाई भोट दिनुअघि सयपटक सोच्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश नागरिक तहबाट प्रवाहित हुन थालेको छ ।