काठमाडौं।
यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि आइतबार रातिदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ ।
आयोगको आइतबार बसेको बैठकले आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिन आयोगले आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको हो । माघ ६ गते प्रत्यक्षतर्फ मनोनयन दर्ताको कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
आचारसंहिताले प्रचारप्रसार, उम्मेदवारले गर्ने गतिविधि, सरकारले गर्ने नियुक्ति र सञ्चारमाध्यमहरूले प्रकाशन गर्ने समाचारहरूको अनुगमन गर्नेछ । निर्वाचन आचारसंहिताले सरकारी स्रोत–साधन दुरुपयोग गरेर कुनै पनि उम्मेदवारको पक्षमा प्रयोग गर्न रोक लगाएको छ । सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगमा पनि रोक लगाइएको छ । त्यस्तै, गलत, भ्रामक सूचना, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति वा एआई दुरुपयोग गरी प्रचारप्रसार गर्न रोक लगाइएको छ ।
आचारसंहिताले निर्वाचन हुनुभन्दा ४८ घन्टाअघि मौन अवधि तोकेको छ । राजनीतिक दलले टिभी र रेडियोमा बढीमा दिनको चारपटक विज्ञापन गर्न पाउनेछन् । एउटा विज्ञापन बढीमा एक मिनेट लामो हुनुपर्नेछ । विज्ञापन बजाउँदा एक घण्टाको अन्तरमा बजाउनुपर्नेछ । सञ्चार माध्यमले सशुल्क विज्ञापन भएको खुलाउनुपर्नेछ ।
दलहरूले निर्वाचन प्रचारप्रसार बिहान ७ देखि बेलुका ७ बजेसम्म मात्र गर्न पाउनेछन् । जुलुस गर्दा सडकको एकतिहाइ भागमात्र ओगट्न पाइनेछ । निर्वाचन क्रममा गरिने आमसभा र भेलाको जानकारी प्रहरीलाई २४ घण्टाअगावै दिनुपर्नेछ । राजनीतिक दलहरूलाई सार्वजनिक स्थानमा झण्डा, चुनाव चिह्न टाँस्न र तोकिएको आकारभन्दा ठूलो सामग्री प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । एउटा दलले एउटा कार्यक्रममा बढीमा १० वटा झण्डा प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।
दलहरूले निर्वाचनका लागि खोलेको कार्यालयमा तीन फिट उचाइ र चार फिट लम्बाइको ब्यानर राख्न पाउनेछन् । टिसर्ट, क्याप, ब्यागलगायतमा चुनाव चिह्न छाप्न वा वितरण गर्न पाइने छैन । आचारसंहिताले अन्तिम मतपरिणाम आएको १५ दिनभित्र उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चको विवरण अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उम्मेदवारले निर्वाचनको खर्च छुट्टै बैंक खाता खोलेर गर्नुपर्नेछ । ५० हजार रुपियाँभन्दा बढीको भुक्तानी बैंकबाटै गर्नुपर्नेछ । उम्मेदवारले बढीमा दुईवटा गाडी र चारवटा घोडा प्रयोग गर्न पाउने छन् । निर्वाचनमा विदेशी नम्बर प्लेटका गाडी प्रयोग गर्न रोक लगाइएको छ ।
त्यस्तै, सरकारी कर्मचारी र शिक्षकलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन रोक लगाइएको छ । कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले कुनै दलको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार गर्न पाउने छैनन् । सामाजिक सञ्जालमा कुनै राजनीतिक पोस्ट गर्न रोक लगाइएको छ । आचारसंहिता लागू भएपछि निर्वाचन प्रचारप्रसारमा बालबालिका प्रयोग गर्न पाइने छैन । विद्यालय वा विश्वविद्यालय हाताभित्र राजनीतिक भेला वा प्रचार गर्न निषेध गरिएको छ ।
सरकारका मन्त्री तथा स्थानीय कार्यपालिकाहरूले कुनै योजनाको शिलान्यास वा उद्घाटन गर्न पाउने छैनन् । नयाँ पद सिर्जना वा पदपूर्ति गर्न पाउने छैनन् । त्यसै गरी सरकारी भ्रमण क्रममा कुनै दलको प्रचार गर्न पाउने छैन । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लघंन गर्ने उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्छ । साथै, एक लाख रुपियाँसम्म जरिवना गर्न सक्नेछ ।
प्रतिक्रिया