कांग्रेसको आधिकारिता विवाद: सडक र सर्वोेच्चमा देउवा पक्ष

काठमाडौं।

निर्वाचन आयोगले गगन थापाको नेतृत्वलाई नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक मान्यता दिएपछि शेरबहादुर देउवा पक्षले त्यसलाई गैरकानुनी दाबी गर्दै एकैसाथ विरोध प्रदर्शन र कानुनी संघर्ष सुरु गरेका छन् ।

सो पार्टीको विशेष महाधिवेशनले थापाको सभापतित्वमा चयन गरेको नेतृत्वलाई आयोगले शुक्रवार आधिकारिक मान्यता दिएपछि देउवा पक्ष संघर्षमा उत्रिएको हो । आयोगको निर्णय अवैधानिक र दुराशयपूर्ण भएको दाबी गर्दै देउवा पक्षधर नेताहरूले एकातिर माईतीघर मण्डलामा आयोगको निर्णयविरुद्ध नाराबाजी गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए भने अर्कोतिर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

पार्टीको १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वको कार्यकाल बाँकी हुँदाहुँदै विधानविपरीत विशेष महाधिवेशन गरेको जिकिर गर्दै देउवा पक्षले आयोगले हचुवाको भरमा अर्को पक्षलाई आधिकारिकता दिएको रिट निवेदनमा भनिएको छ । रिटमा आयोगको निर्णय बदर गरी साविकको कार्यसमिति नै आधिकारिक रहेको दाबी गरिएको छ । थापा पक्षलाई आधिकारिता दिने गरी दलको विवरण अद्यावधिक गर्ने आयोगको निर्णय गैरकानुनी, असंवैधानिक र पार्टी विधानविपरीत रहेकोले भन्दै त्यसलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरिएको छ ।

कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पार्टीको विधानको धारा १७, २७ र ४३ विपरीत रहेको जिकिर गर्दै रिट निवेदनमा केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयबिना नै तत्कालीन महामन्त्रीहरूले विशेष महाधिवेशन बोलाएको भन्दै रिटमा सो कार्य अवैध रहेको दाबी गरिएको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको मागअनुसार नियमित महाधिवेशन हुन नसके विशेष महाधिवशेन भनिएको हुँदा विशेष महाधिवेशनको साटो नियमित महाधिवेशन नै गर्ने गरी पुस २६ देखि २८ गतेसम्मको मिति तय भएको तर, क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिले कार्यतालिकाअनुसार निर्धारित समयमा सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरण गर्न नसकेका कारण अधिवेशन सारिएको रिटमा उल्लेख छ ।

पूर्वमहामन्त्री थापा नेतृत्वको समितिले नै समयमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको हुँदा नियमित महाधिवेशन सार्नुपरेको देउवा पक्षले जिकिर गर्दै हाल कायम कार्यवाहक सभापति खड्काको नेतृत्वमा रहेको (मूल नेतृत्व शेरबहादुर देउवा रहेको) नेपाली कांग्रेसको समितिलाई यथावत काम कारबाही गर्न दिनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ । विपक्षी गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा गठित भनिएको कथित कार्यसमितिलाई पार्टीको कुनै पनि काम कारबाही गर्न नदिनु भनी प्रतिषेधको आदेश जारी गर्न पनि रिटमा माग गरिएको छ ।

मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म थापालाई आधिकारिता दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै भोेलि मंगलवार हुने उम्मेदवारको मनोनयन कार्य रोक्न पनि अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । अहिलेकै अवस्थामा आयोगको निर्णय कार्यान्वयन भएमा सबैभन्दा पुरानो दलले मनोनयन दर्ता गर्न नपाउने भन्दै उनीहरूले मनोनयन रोक्न अनि उम्मेद्वारी दर्ता भइसकेको भए निर्वाचनका कामकारबाही अघि नबढाउन देउवा पक्षले अन्तरिम आदेश माग गरेका हुन् । आयोगको निर्णयका कारण उम्मेदवार मनोनयनको कार्यमा सहभागी हुन नपाए पार्टीलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने जिकिर गर्दै रिटमा भनिएको छ– ‘त्यसले गर्दा आयोगको निर्णय कार्यान्वयन रोकी अर्को मिति घोषणा गर्नु वा हाललाई निर्वाचनसम्बन्धी कार्य अघि नबढाउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरियोस् ।’

१४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको म्याद २०८२ माघ मसान्तसम्म थप गरिएको अवस्थामा बीचमै नेतृत्व परिवर्तन गर्न नमिल्ने भन्दै विशेष महाधिवेशनमा गणपूरक संख्या नपुगेको, ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर प्रमाणीकरण नगरिएको र मृत तथा विदेशमा रहेका व्यक्तिहरूको समेत हस्ताक्षर दुरुपयोग गरिएको दाबी गरिएको छ । आयोगले ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर सनाखत नगरी र अर्को पक्ष देउवा पक्षलाई सुनुवाइको मौकासमेत नदिई एकपक्षीय रूपमा दलको विवरण परिवर्तन गरेको भनिएको छ ।

देउवा पक्षले निर्वाचन आयुक्त डा. जानकी तुलाधरले असहमति व्यक्त गर्दागर्दै पनि देशको पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टीको इतिहास मेटाउने गरी निर्णय भएको भन्दै रिट निवेदनमा विशेष महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू वास्तविक हुन् कि होइनन् भनी निर्वाचन आयोगले यकिन नगरेकोमा समेत प्रश्न उठाएको छ ।

पार्टीको विधानअनुसार, अविश्वासको प्रस्तावबाट मात्रै तोकिएको पदाधिकारीहरूको पद बीचैमा अन्त्य हुने भन्दै विशेष महाधिवेशन नेतृत्व परिवर्तनका लागि नबोलाइएको उनीहरूको दाबी छ । उनीहरूले एकै पल्ट नेतृत्वमा स्थापित हुने व्यवस्था पार्टीको विधान एवं कानुनले नदिएको भन्दै त्यस्तो काम अनधिकृत र बदरभागी हुने दाबी गरेका छन् । अहिले आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पद रिक्त रहेको र प्रमुख आयुक्तविना आयोगले विवाद निरूपणको न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने पनि उनीहरूको जिकिर छ ।