टिकटका लागि दलभित्र सकस: उम्मेदवार छनोटसँगै दलहरुमा हल्लीखल्ली

काठमाडौं।

आउँदो फागुन २१ गते हुने संसदीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नेपाली राजनीति अस्वस्थ दिशातर्फ उन्मुख भएको छ । नयाँ र पुराना सबैजसो ठूला दलहरू उम्मेदवार छनोटमै अल्झिएका छन् । दलभित्रको शक्ति संघर्ष, गुटबन्दी, व्यक्तिगत स्वार्थ र अहंकारका कारण निर्वाचनभन्दा बढी दलभित्रै युद्ध चर्किएको छ । राजनीतिक स्थायित्व दिने भनिएका दलहरू आफैं अस्थिर बन्दै जाँदा समग्र लोकतान्त्रिक अभ्यास नै प्रश्नको घेरामा परेको छ ।

सबैभन्दा ठूलो संकट नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको छ । शेरबहादुर देउवा र गगन थापाबीचको शक्ति संघर्षले कांग्रेसलाई उम्मेदवार सार्वजनिक गर्ने अवस्थामा समेत पु¥याउन सकेको छैन । देशभरबाट आएका नाममाथि छलफल भइरहे पनि अन्तिम निर्णय हुन सकेको छैन । महामन्त्री प्रदीप पौडेलले सोमबारसम्म सबै नाम टुंग्याउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । तर, कांग्रेसभित्रको द्वन्द्व केवल उम्मेदवार चयनमा सीमित छैन, यो पार्टीको आधिकारिकतासम्म पुगेको छ । देउवा समूहले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकाले संस्थापन पक्ष यसपटक चुनाव बाहिरै बस्न सक्ने सम्भावनासमेत देखिएको छ । कांग्रेसजस्तो पुरानो लोकतान्त्रिक दलभित्र यस्तो अन्योल हुनु आफैंमा गम्भीर राजनीतिक संकट हो ।

नेकपा एमालेमा पनि अवस्था फरक छैन । अधिकांश स्थानमा उम्मेदवारी टुंगिएको दाबी गरिए पनि धेरै क्षेत्रमा तीव्र असन्तोष छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मनोमानी ढंगले टिकट बाँडेको आरोप लगाउँदै केन्द्रीय कार्यालयमै लिखित विरोधपत्र दर्ता भएका छन् । पार्टीभित्र खुला रूपमा असन्तुष्टिका स्वर गुञ्जिन थालेका छन् । चुनाव जित्नुपर्ने बेलामा एमाले आफ्नै नेताहरूलाई सम्झाउनमै व्यस्त देखिन्छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको अवस्था झन् विस्फोटक बन्दै गएको छ । संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एकता प्रक्रियाबाट आएका नेताहरूलाई पाखा लगाएर आफ्ना मान्छेलाई मात्र प्राथमिकता दिएको आरोप लाग्दै आएको छ । यही असन्तोषको परिणामस्वरूप दर्जनभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यले सामूहिक राजीनामासमेत दिइसकेका छन् । कतिपय नेताहरूले पार्टी छोडेर अन्य दलबाट उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेका छन् । चुनाव जित्ने भन्दा पनि पार्टी जोगाउने चिन्ता नेकपाका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ ।

नयाँ दलका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि आन्तरिक दबाबबाट मुक्त छैन । देशभरबाट उम्मेदवारीका आकांक्षी अत्यधिक बढेपछि पार्टीभित्र विवाद बढ्ने संकेत देखिएको छ । लोकप्रिय अनुहार भित्र्याएर चुनाव जित्ने रणनीतिले पार्टीलाई अवसरभन्दा बढी जोखिमतर्फ धकेलिरहेको विश्लेषण हुन थालेको छ । महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले समस्या नरहेको दाबी गरे पनि भित्रभित्रै असन्तोष बढिरहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मा पनि असन्तुष्टि सतहमा आउन थालेको छ । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आफ्नालाई मात्र काखी च्यापेको र जनाधार भएका नेताहरूलाई टिकट नदिएको आरोप पार्टीभित्रैबाट उठिरहेको छ । नेतृत्वप्रति विश्वास कमजोर हुँदै जाँदा राप्रपाको संगठनात्मक एकतामा असर पर्ने संकेत देखिएको छ ।

सबैभन्दा जटिल अवस्था मधेसवादी दलहरूमा देखिएको छ । आफन्तवाद र पहुँचका आधारमा टिकट वितरण भएको आरोपपछि धेरै स्थापित नेताहरू दल बदल्दै टिकट सुरक्षित गर्न सफल भएका छन् । यसले ती दलहरूको साखमात्र होइन, राजनीतिक नैतिकतालाई नै गम्भीर चोट पु¥याएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार अहिलेको मूल समस्या एउटै छ । दलहरू विचार र नीतिभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिमा फसेका छन् । टिकट नपाएपछि दल अदलबदल गर्ने नेताहरूको बढ्दो ‘ट्रेन’ ले नेपाली राजनीतिलाई झनै कुरूप बनाइरहेको छ । जनताको विश्वास जित्नुपर्ने नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पार्टी फेर्ने प्रवृत्तिले राजनीतिलाई व्यापारमा झारिदिएको छ ।

चुनाव लोकतन्त्रको उत्सव हुनुपर्ने बेला दलभित्रको किचलो राष्ट्रिय चिन्ताको विषय बनेको छ । नेतृत्वको अहंकार, गुटगत स्वार्थ र अपारदर्शी टिकट वितरण प्रणालीले निर्वाचन प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । यदि, यही प्रवृत्ति जारी रह्यो भने चुनाव जिते पनि लोकतन्त्र हार्ने निश्चित छ । दलहरूले आत्मसमीक्षा नगर्ने हो भने यो निर्वाचन केवल सिटको लडाइँमात्र होइन, राजनीतिप्रतिको जनविश्वास गुमाउने ऐतिहासिक मोड बन्ने खतरा स्पष्ट देखिएको छ ।