काठमाडौं।
सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका वागमती, विष्णुमतीलगायत नदी–खोला किनारामा थप २० मिटर क्षेत्र खाली छाड्नुपर्ने गरी गरेको फैसला उल्ट्याएको छ । सर्वोच्चको सो फैसलासँगै उपत्यकाका करिब ८४ हजार घरधुरीमा बसोबास गर्ने झन्डै १० लाख नागरिकले न्याय पाएको अनुभूत गरेका छन् । यसअघि पटक–पटक पेशी सर्दै जाँदा उपत्यकावासीहरू निजी आवास, सम्पत्ति र भविष्यप्रति अन्योल र चिन्तामा परेका स्थितिमा न्यायाधीशहरू सुनीलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले सर्वोच्चकै पुरानो फैसलाको उक्त अंश उल्ट्याउने फैसला गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ गते वागमती, विष्णुमतीलगायत उपत्यकाका प्रमुख नदी तथा १९ वटा खोलाका दायाँ–बायाँ थप २०–२० मिटर क्षेत्र खाली राखेर मात्र संरचना निर्माण गर्न आदेश दिएको थियो । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले सो निर्णय गरेको थियो । कुनै नदी–खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भए किनाराबाट दायाँ–बायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्नू भनेको थियो । थपिएको दूरीमा कुनै संरचना नबनिसकेको भए उक्त दूरीभित्र पर्ने जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी निर्माण अनुमति नदिने भनिएको थियो ।
साथै, उल्लिखित थप २० मिटरभित्रको जग्गामा कानुनबमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा नदी किनारा क्षेत्रमा स्थायी संरचनाहरू निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्नू भन्ने सर्वोच्चको फैसला थियो । सो फैसलाविरुद्ध सरकारले परमादेश जारी गर्न माग गर्दै गत वर्ष मंसिरमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएको हो । सर्वोच्चको उक्त आदेश त्रुटिपूर्ण र पूर्व स्थापित नजिरको प्रतिकूल रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र संघीय मामिला मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गराएको थियो ।
सो आदेश कानुन र न्यायसम्मत नदेखिएको भन्दै त्यसलाई पूर्ण इजलासले बदर गरिदिएको छ। सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘वागमती नदी र यसका सहायक नदीका हकमा मिति २०६५ भदौ १ मा मन्त्रिपरिषद्द्वारा निर्धारित मापदण्डबाहेक दायाँ – बायाँ अर्को थप २० मिटर छाडेर मात्र नक्सा पास अनुमति दिने भन्ने हदसम्मको उक्त फैसला कानुन र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म संयुक्त इजलासको फैसला केही उल्टी हुने ठहर्छ ।’ अदालतले थप २० मिटरभित्रका निजी जग्गामा मुआब्जा दिएर निर्माण रोक्ने कुरा व्यावहारिक र कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको भनेको छ । यससम्बन्धी प्राविधिकहरूबाट भएको प्रारम्भिक अध्ययनबाट उल्लिखित संरचना तथा जग्गाको मूल्यबमोजिम अधिग्रहण गर्नमात्र करिब २१ खर्ब २६ अर्ब रुपियाँ लाग्ने बताइएको थियो ।
सर्वोच्चको सो आदेशले खोला किनारका झन्डै ८४ हजार घरटहरा र १० लाख नागरिक विस्थापित हुनबाट जोगिएको यस विषयमा लगातार संघर्ष गर्दै आएका अभियन्ता राजाराम तण्डुकारले बताउनुभयो । भूमि अधिकार संरक्षण संघर्ष समिति र गैर न्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड पीडित संघर्ष समितिले यस सम्बन्धमा लामो समयदेखि सरोकार देखाउँदै थियो ।’ पुनरावलोकनको मुद्दामा सर्वोच्चले प्रभावितहरूको चासो र चिन्ता सम्बोधन गरी न्याय दिएको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
सर्वोच्चको सो आदेशसँगै विभिन्न स्थानीय तहले गरेको निर्माण तथा जग्गा किनबेच, बैंकबाट ऋण प्रवाह गर्न गरेको रोक्का फुकुवा हुने भएको छ ।
प्रतिक्रिया