सुर्ती नियन्त्रणमा सरकार लाचारी, कानुन बन्दा पनि उद्योगीको ’सेटिङ’ कै राज

काठमाडौँ। 

नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको नियमन र नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र राष्ट्रिय कानुनहरू बनेको दशकौँ भइसक्दा पनि यसको कार्यान्वयनमा सरकारी निकायहरू पूर्णतः असफल देखिएका छन् । सुर्ती नियन्त्रणका लागि बनेका नीति–नियमहरूलाई सुर्ती उद्योगीहरूले आर्थिक प्रलोभन र नीतिगत हस्तक्षेपमार्फत निष्क्रिय बनाउँदा वार्षिक ३९ हजार २ सयभन्दा बढी नेपालीको अकालमा ज्यान गइरहेको तथ्याङ्क विश्व स्वास्थ्य संगठनल जारी गरेको छ ।

स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जाल नेपालले गरेको पछिल्लो अध्ययन अनुसार, नेपालले सन् २००३ मै सुर्ती नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि (एफसीटीसी) मा हस्ताक्षर गरे पनि उद्योगीहरूको षडयन्त्रका कारण कानुन निर्माण गर्नै ८ वर्ष लागेको थियो । “हाम्रा नीति निर्माताहरू सुर्ती उद्योगको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रलोभनमा पर्दा कानुनको कार्यान्वयन फितलो र उदासीन बनेको छ,“ सञ्जालका राष्ट्रिय संयोजक शान्तलाल मुल्मी भन्छन् ।

सुर्ती नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डले सरकारी निकायको कुनै पनि बैठकमा सुर्ती उद्योगीहरूको सहभागितालाई वर्जित गरे तापनि नेपालमा भने स्थिति उल्टो छ । सञ्जालका अनुसार उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिको खोल ओढेर सुर्ती उद्यमीहरू नीति निर्माणको महत्वपूर्ण बैठकहरूमा सहभागी हुने गरेका छन् । यसले गर्दा सरकारले बनाउने नीतिहरू जनस्वास्थ्यभन्दा पनि उद्योगीको नाफामुखी स्वार्थबाट प्रेरित हुने गरेको मुल्मीको दाबी छ ।

ग्लोबल गभर्नेन्स अन टोबाको कन्ट्रोलले गरेको अध्ययनमा सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेप हुने मुलुकहरूको सूचीमा नेपालले ४३ अंक प्राप्त गर्दै मध्यम स्तरको हस्तक्षेप हुने देशमा परेको छ । “सरकारले उद्योगीलाई सरोकारवालाका नाममा बैठकमा निम्त्याएर कानुनको धज्जी उडाइरहेको छ,“ मुल्मीले उल्लेख गरे ।

नेपाल सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाउने कर दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम रहेको छ । बंगलादेशले ७१ प्रतिशत, माल्दिभ्सले ६९ प्रतिशत र श्रीलंकाले ६६ प्रतिशत, भारतले ५४ प्रतिशत कर लगाउँदा नेपालमा भने जम्मा ३५ प्रतिशत मात्र कर लगाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अन्तःशुल्क बढाइएको देखिए पनि तात्विक रूपमा यो प्रभावकारी नभएको विज्ञहरूको ठहर छ । न्यून करका कारण सुर्तीजन्य पदार्थ सर्वसाधारण र विशेष गरी बालबालिकाको पहुँचमा सहजै पुगिरहेको छ ।

सामाजिक उत्तरदायित्वका नाममा भ्रामक प्रचार

कानुनले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष विज्ञापन र प्रवर्द्धनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर, सुर्ती उद्योगहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) का नाममा विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग गर्ने, एम्बुलेन्स वितरण गर्ने र खेलकुद प्रतियोगिताहरू प्रायोजन गर्ने काम गरिरहेका छन् । सूर्य नेपाल जस्ता कम्पनीले गल्फ प्रतियोगिताहरूमा ठुलो लगानी गरेर ब्रान्डको प्रचार गरिरहेको र शुक्लागण्डकी नगरपालिका जस्ता स्थानीय तहले एम्बुलेन्स उपहार स्वीकार गरेर उद्योगको प्रभावमा परेको सञ्जालको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

हुक्का र भेपको बढ्दो जोखिम र सरकार मौन

हाल बजारमा व्यापक रूपमा फैलिएको हुक्का र इलेक्ट्रोनिक सिगरेट (भेप) का सम्बन्धमा पनि सरकारको नियमनकारी भूमिका शून्य प्रायः छ । विद्यमान ऐनलाई समयसापेक्ष संशोधन गरी हुक्का र भेपलाई नियन्त्रणको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको उपभोक्ता हित संंरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानिया बताउछन्  ।

अहिले पनि सार्वजनिक स्थलमा निर्बाध रूपमा धुम्रपान भइरहने, १८ वर्ष नपुगेका र गर्भवतीलाई सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न नपाइने नियम पालना नहुने र चिया पसलमा ’चियाको साथी चुरोट’ भन्ने भ्रम फैलाइँदा समेत प्रहरी प्रशासन फितलो देखिएको छ । नेपाली जनताले वार्षिक ४७ अर्ब रुपैयाँ सुर्ती सेवनमा खर्च गरिरहेका छन् भने यसबाट हुने रोगको उपचार र मानवीय क्षति झन् भयावह छ । “नेपाललाई सुर्तीमुक्त देश बनाउन र अकाल मृत्युबाट नेपालीलाई जोगाउन अब सरकारले उद्योगीको प्रलोभन त्यागेर कडा रूपमा कानुन कार्यान्वयन गर्नैपर्छ,“ संयोजक मुल्मीले जोड दिए ।