एफडीआई आईटी र साना उद्योगमा बढ्यो

काठमाडौं ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रतिबद्धतामा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ । उद्योग विभागको तथ्यांक अनुसार पुस मसान्तसम्म ४७५ उद्योगमा ३९ अर्ब २३ करोड रुपियाँभन्दा बढी वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता स्वीकृत भएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब ५२ प्रतिशतले बढी हो ।
गत आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा ३५४ उद्योगमा २५ अर्ब ७८ करोड रुपियाँ बराबरको मात्र लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । यस आधारमा चालु वर्षमा नेपालप्रतिको लगानी चासो बढेको देखिए पनि प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानी भित्रिने दरबीचको अन्तरले भने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

उद्योग विभागका अनुसार चालु आवको छ महिनामा स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) बाट ३१४ उद्योगमा २ अर्ब ८० करोड रुपियाँ र अप्रुभल रुटबाट १६१ उद्योगमा ३६ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यसले ठूला परियोजना अझै पनि सरकारी स्वीकृति प्रक्रियामै निर्भर रहेको संकेत गर्छ ।

यस अवधिमा शेयर पर्चेज एग्रीमेन्ट र शेयर सब्सक्रिप्सन एग्रीमेन्ट मार्फत ३२ उद्योगमा ३ अर्ब ९८ करोड रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ भने ३१ उद्योगका लागि टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एग्रीमेन्ट स्वीकृत भएका छन्।

उद्योगको आकारअनुसार हेर्दा ४६० साना, ८ मध्यम र ७ ठूला उद्योगमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यी उद्योगबाट करिब २० हजार १२२ रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ । पुस महिनामा मात्रै ३६ साना उद्योगमा ५९ करोड ९५ लाख रुपियाँ बराबरको प्रतिबद्धता आएको थियो । यसले नेपालमा वैदेशिक लगानी साना तथा स्टार्टअप प्रकृतिका परियोजनातर्फ बढी केन्द्रित भइरहेको देखाउँछ, जुन रोजगारी सिर्जनाका हिसाबले सकारात्मक भए पनि दीर्घकालीन उत्पादन र निर्यात क्षमताका लागि पर्याप्त नहुन सक्छ ।

क्षेत्रगत विश्लेषण गर्दा परियोजना संख्याका आधारमा सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्र अग्रस्थानमा देखिएको छ । आईटी क्षेत्रका २५७ उद्योगमा लगानी प्रतिबद्धता आएको छ, जसले नेपालमा डिजिटल अर्थतन्त्रको सम्भावना बढ्दै गएको संकेत गर्छ । तर रकमका आधारमा भने कृषिमूलक क्षेत्र अगाडि छ । कृषिमा १३ उद्योगमार्फत २१ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा १४५ उद्योगमा १० अर्ब ५४ करोड, सेवामूलक क्षेत्रमा ३१ उद्योगमा ३ अर्ब ४६ करोड र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा २७ उद्योगमा २ अर्ब ३ करोड रुपियाँ बराबरको प्रतिबद्धता आएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा विदेशी लगानीकर्ताले १० अर्ब ३३ करोड रुपियाँ लाभांश फिर्ता लैजान उद्योग विभागबाट स्वीकृति पाएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको १ अर्ब ६१ करोड रुपियाँको तुलनामा अत्यधिक वृद्धि हो। पुस महिनामा मात्रै ५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लाभांश फिर्ता स्वीकृत भएको छ ।

यसैगरी ६ महिनामा ३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी फिर्ता स्वीकृत गरिएको छ। तर यसै अवधिमा बिजनेस भिसा लिने विदेशी लगानीकर्ता १ हजार २२९ मा सीमित भएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको २ हजार ११७ को तुलनामा उल्लेखनीय कमी हो ।

यस वृद्धिले न्यूनतम लगानी सीमा घटाउने, सेवा क्षेत्रलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रमा प्रवेश दिने जस्ता नीतिगत सुधारहरूको प्रभाव देखिएको छ । तर प्रतिबद्धता अनुसार वास्तविक लगानी भित्रिन नसक्नु, लाभांश फिर्ता तीव्र बढ्नु र भिसा लिने लगानीकर्ता घट्नुले दीर्घकालीन लगानीकर्ताको विश्वास अझै कमजोर रहेको संकेत गर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पहिलो पाँच महिनामा वास्तविक एफडीआई भित्रिने रकम प्रतिबद्धताको २० प्रतिशतभन्दा कम छ । नेपालमा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता बढे पनि त्यसको कार्यान्वयन कमजोर देखिएको छ । प्रतिबद्धता कागजमै सीमित नहोस् भन्नका लागि प्रशासनिक प्रक्रिया सरल बनाउने, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने र पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिनु अपरिहार्य छ । अन्यथा बढ्दो प्रतिबद्धता पनि अपेक्षित आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा रूपान्तरण हुन नसक्ने खतरा कायमै रहनेछ ।