धनगढी ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को ६ महिना बित्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कुल बजेट खर्च १०.९४ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन झनै कमजोर देखिँदै ५.०८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याए पनि पुस मसान्तसम्म जम्मा ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । विकास योजनाका लागि विनियोजित १९ अर्ब ८३ करोडमध्ये १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च हुँदा सडक, खानेपानी, भवन र स्वास्थ्यजस्ता प्राथमिकता प्राप्त योजना प्रभावित भएका छन् ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ६ महिनामा कम्तीमा ४०–५० प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुनुपर्ने हो । तर खर्च न्यून हुँदा दुर्गम क्षेत्रको सडक, अस्पताल स्तरोन्नति र कृषि कार्यक्रम कागजमै सीमित हुने चिन्ता बढेको छ ।
प्रतिपक्षी दलहरूले बजेट स्रोत सुनिश्चितता बिना ल्याइएकाले कार्यान्वयन कमजोर भएको आरोप लगाएका छन् । सर्वसाधारणले भने आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतारमा हुने ‘असारे विकास’ दोहोरिने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया