रवि जीबी र छविको मुद्दा फिर्ताले न्याय प्रणाली नै संकटमा

काठमाडौं ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि लागेको सहकारी ठगीसँग जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फिर्ता लिएपछि नेपालको न्याय प्रणाली नै गम्भीर प्रश्नको घेरामा परेको छ ।

यो निर्णय केवल एक व्यक्तिको मुद्दासँग सीमित नरही, हजारौँ सहकारीपीडितको न्याय खोजीमाथि नै वज्रपात हुने खतरा पैदा भएको कानुनविद्हरू बताउँछन् । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको यो निर्णयपछि चौतर्फी आलोचनामात्र होइन, उहाँको तजबिजी अधिकार र नियतमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

किनकि सर्वोच्च अदालतले विगतमा स्थापित गरेका नजिर, फौजदारी कार्यविधि संहिताको स्पष्ट व्यवस्था र अदालतको भूमिका सबैलाई बेवास्ता गर्दै अभियोग फिर्ता गरिएको देखिन्छ ।

लामिछानेमाथि काठमाडौं, कास्की, रूपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा सुनुवाइ भइसकेको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सरकारी वकिललाई अभियोगपत्र सच्याएर सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध हटाउन निर्देशन दिएको छ । कानुनअनुसार महान्यायाधिवक्तालाई सीधै मुद्दा फिर्ता लिने अधिकार छैन । अदालतको अनुमति र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनिवार्य हुने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै यो प्रक्रिया मिचिएको देखिन्छ ।

पूर्व नायब महान्यायाधिवक्ताहरूका अनुसार यो कदमको वास्तविक उद्देश्य लामिछानेलाई भविष्यमा सार्वजनिक पदका लागि क्लिन चिट दिनु हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग कायम रहेको भए निर्वाचित भए पनि उहाँ स्वतः निलम्बनमा पर्ने देखिन्थ्यो । तर, अब अभियोग हटेपछि सांसद बन्ने र सक्रिय राजनीतिमा फर्किने बाटो खुल्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण जोडिएको मुद्दामा मिलापत्र गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । ती अभियोग हटाइएपछि सहकारी ठगीमा पीडितसँग मिलापत्र नगराई मुद्दा टुंग्याउने सहज बाटो खोलिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ११६ ले सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, लागुऔषध कारोबारजस्ता गम्भीर अपराधमा मुद्दा फिर्ता लिन नपाइने स्पष्ट गरेको छ । तर, यही दफाको ठाडो उल्लंघन गर्दै लामिछानेमाथिको अभियोग हटाइएको छ ।

दफा ३६ ले थप प्रमाण फेला परेमा अभियोगपत्र संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि यो दफा कसुर हटाउन होइन, थप्नका लागि हो भन्ने कानुनविद्हरूको व्याख्या रहेको छ । लामिछानेको हकमा कुन नयाँ प्रमाण फेला प¥यो भन्ने कुरा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले खुलाएको छैन । यस कारण महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले गरेको निर्णय कानुनविपरीत रहेको पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल बताउनुहुन्छ ।

लामिछाने प्रकरणको असर यहाँसम्म सीमित रहने छैन । सहकारी ठगीकै आरोपमा फरार रहेका जीबी राईसहित अन्य अभियुक्तहरू पनि यही नजिरको आडमा उन्मुक्ति खोज्न सक्ने जोखिम बढेको छ । जीबी राईमाथि सहकारी रकम अपचलन, संगठित आर्थिक अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी गम्भीर आरोप लागेको छ । यदि सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोग हटाउने प्रवृत्ति स्थापित भयो भने, उहाँका जस्ता ठूला आर्थिक अपराधीहरू कानुनी छिद्र प्रयोग गर्दै सजायबाट उम्किन सक्ने खतरा देखिन्छ ।

यसले हजारौँ सहकारीपीडितको न्याय खोजीलाई झनै कमजोर बनाउनेछ । ठूला राजनीतिक पहुँच भएकाहरूलाई छुट, सर्वसाधारणलाई मात्र कडाइ भन्ने सन्देश स्थापित भएमा राज्यको न्याय प्रणालीमाथि जनविश्वास गम्भीर रूपमा खस्किने छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यो निर्णय कानुनीभन्दा बढी राजनीतिक देखिन्छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय हो, तर पछिल्लो कदमले कार्यपालिका–राजनीतिक दबाबको छाया परेको आशंका बलियो बनेको छ ।

यदि अदालतले यसलाई वैध ठहर ग¥यो भने भविष्यमा ठूला आर्थिक अपराधीहरू राजनीतिक पहुँचका आधारमा अभियोग हटाउन दौडिने बाटो खुल्नेछ । यही कारण यो मुद्दा अब रवि लामिछाने मात्र होइन, नेपालमा कानुन सबैका लागि बराबर हो कि होइन भन्ने बहस सुरु भएको छ ।

कानुनविद्हरू भन्छन्– ‘यो निर्णय अदालतमा टिक्दैन । पीडितहरू उच्च अदालत र सर्वोच्चसम्म जाने तयारीमा छन् । अबको फैसला केवल एक नेताको भविष्य होइन, सम्पूर्ण न्याय प्रणालीको दिशा निर्धारण गर्ने मोड बन्नेछ ।’