आयोगको निर्णयविरुद्ध अदालतमा रिट, चुनावी मैदानमा दुई धार

काठमाडौं ।

नेपाली कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि दबिएर बसेको आन्तरिक शक्ति संघर्ष अब मैदानमा नै देखिन थालेको छ । निर्वाचन आयोगले दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय समितिलाई आधिकारिकता दिएसँगै पार्टी विवाद एकातिर अदालततिर मोडिएको छ भने अर्कोतिर चुनावी मैदानमा दुई धार देखिनेछ ।

एकै पार्टीभित्र दुई फरक केन्द्रीय समितिका बैठक, दुई फरक राजनीतिक घोषणापत्र र दुई फरक रणनीतिले कांग्रेस गम्भीर राजनीतिक द्वन्द्वको केन्द्रमा उभिएको छ । यही द्वन्द्वले आउँदो फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा कांग्रेसको भविष्य कता मोडिन्छ भन्ने प्रश्न झनै पेचिलो बनेको छ ।

निर्वाचन आयोगको माघ २ गतेको निर्णयपछि असन्तुष्ट संस्थापन पक्षले अदालत जाने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ । कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा ललितपुरस्थित बीपी स्मृति भवनमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले आयोगको निर्णय संविधान, कानुन र पार्टी विधानविपरीत भएको ठहर गरेको छ ।

बैठकले तथाकथित विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता, उपस्थित संख्या र प्रक्रिया नहेरी आयोगले दुषित मनसायका साथ एकलौटी निर्णय गरेको आरोप लगाएको छ । देशकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक दललाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्रको अंश भएको दाबी गर्दै संस्थापन पक्षले संवैधानिक र कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैक्रममा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्न कार्यवाहक सभापति खड्कालाई पूर्ण अख्तियारी दिइएको छ । यसले कांग्रेसको आन्तरिक विवाद अब राजनीतिकमात्र नभई संवैधानिक अदालतमा प्रवेश गरेको स्पष्ट संकेत गरेको छ ।
उता, आयोगको निर्णयलाई ऐतिहासिक विजयको रूपमा व्याख्या गर्दै गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय समितिले नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकबाट फरक सन्देश दिएको छ । पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेका अनुसार आयोगको निर्णय कसैको हार–जित नभई विधि र लोकतन्त्रको विजय हो ।

थापा पक्षले पार्टी एकता, सद्भाव र सहकार्यको आह्वान गर्दै फागुन २१ को निर्वाचनमा नवीन ऊर्जा र पूर्ण एकताका साथ सहभागी हुने निर्णय गरेको छ । पार्टी छाडेका तथा निष्क्रिय बनेकालाई पुनः जोडिन आग्रह गरिएको छ ।

बैठकले निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको योगदानको उच्च कदर गर्दै धन्यवाद दिएको छ र आगामी दिनमा अभिभावकीय भूमिका रहने विश्वास व्यक्त गरेको छ । साथै अब कुनै अप्राकृतिक गठबन्धन वा सत्ताकेन्द्रित सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याउँदै मूल्य, सिद्धान्त र संविधानको रक्षा गर्दै अघि बढ्ने घोषणा गरिएको छ ।

एक पार्टी, दुई रणनीति
एकै दिन कांग्रेसभित्र दुई फरक राजनीतिक र कानुनी बाटो देखिनु आफैंमा असामान्य अवस्था हो । एक पक्ष अदालतमा न्याय खोज्दै छ भने अर्को पक्ष चुनावी मैदानमा शक्ति परीक्षणको तयारीमा जुटिसकेको छ । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित समूहले उम्मेदवार सिफारिस र टिकट वितरण प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।

यसले कांग्रेसलाई गम्भीर संगठनात्मक संकटतर्फ धकेलेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । अदालतको फैसला आउन समय लाग्नेछ, तर चुनाव नजिकिँदै छ । यस्तो अवस्थामा पार्टी संरचना, कार्यकर्ता र मतदाता सबै अन्योलमा परेका छन् ।
कांग्रेसको यो विवाद केवल आन्तरिक शक्ति संघर्षमात्र होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासकै लागि पनि परीक्षा बनेको छ । एकातिर दलभित्रको विवाद कानुनी प्रक्रियाबाट समाधान खोज्ने अभ्यास सकारात्मक मानिन्छ । अर्कोतिर, लामो द्वन्द्वले पार्टी कमजोर बनाउँदै प्रतिस्पर्धी दललाई फाइदा पुग्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।

यदि, अदालतले आयोगको निर्णय उल्ट्यायो भने पार्टी फेरि अर्को संक्रमणमा फस्नेछ । यदि आयोगकै निर्णय कायम रह्यो भने संस्थापन पक्ष थप राजनीतिक रूपमा कमजोर बन्नेछ । दुवै अवस्थामा कांग्रेस एकताको बाटो नसमातेसम्म क्षति टार्न कठिन देखिन्छ ।

गगन थापा पक्षले एकताको आह्वान गरे पनि संस्थापन पक्षले निर्णयलाई षड्यन्त्र भन्दै अदालत जाने बाटो रोजेको छ । यही दोधारबीच कांग्रेस अहिले राजनीतिक मजधारमा उभिएको छ । न पूर्ण विभाजन, न पूर्ण एकता ।
अबको प्रश्न कांग्रेस अदालतको फैसला कुर्दै आन्तरिक समझदारी खोज्छ कि कानुनी लडाइँसँगै चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिन्छ । यसको उत्तरले मात्र होइन, कांग्रेसको भविष्यले पनि नेपाली राजनीतिमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेछ ।