काठमाडौं ।
विद्युत नियमन आयोगले प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ । आयोगले विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको ‘जेनेरल नेटवर्क एक्सेस फ्रेमवर्क’ को नीतिगत खाकाका आधारमा विद्युत प्रणालीमा भेदभावरहित खुला पहुँचको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यसहित “विद्युत प्रसारण तथा वितरणमा खुला पहुँच सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२” लागू गरेको हो ।
निर्देशिकाअनुसार ३३ केभी वा सोभन्दा माथिल्लो भोल्टेजस्तरमा जोडिएका ५ मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका आयोजना, न्यूनतम १ मेगावाट क्षमताका क्याप्टिभ आयोजना तथा ३३ केभी वा सोभन्दा माथिल्लो भोल्टेजमा जोडिएका ५ मेगावाट वा सोभन्दा बढी कन्ट्रयाक्ट इनर्जी प्रयोग गर्ने औद्योगिक तथा व्यापारिक उपभोक्ताले खुला पहुँच सेवा लिन सक्नेछन् । अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि भने खुला पहुँच प्रयोग गर्दा न्यूनतम १० मेगावाट क्षमताको व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्देशिकामा दीर्घकालीन (५ वर्षभन्दा बढी वा विद्युत खरिद सम्झौतामा तोकिएको अवधिसम्म), मध्यकालीन (१ वर्षभन्दा बढीदेखि ५ वर्षसम्म) र अल्पकालीन (१ वर्षसम्म, न्यूनतम २४ घण्टा) गरी तीन प्रकारका खुला पहुँचको व्यवस्था गरिएको छ। खुला पहुँच प्रदान गर्दा दीर्घकालीन पहुँचलाई पहिलो प्राथमिकता र अल्पकालीन पहुँचलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख छ ।
त्यस्तै खुला पहुँचको निवेदन संकलन, मूल्यांकन तथा कार्यान्वयनका लागि (सरकारले अन्यथा नतोकेसम्म) नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत प्रणाली सञ्चालन विभागलाई नोडल एजेन्सी तोकिएको छ। खुला पहुँच प्रयोगकर्ताले आफ्नो प्रकृतिअनुसार प्रसारण शुल्क, ह्विलिङ शुल्क, डेभिएसन सेटलमेन्ट शुल्क, क्रस सब्सिडी शुल्क, अतिरिक्त सरचार्ज, स्ट्यान्डबाइ शुल्क, रिएक्टिभ ऊर्जा शुल्क, सेड्युलिङ शुल्क र सञ्चालन शुल्क गरी अधिकतम नौ प्रकारका शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सबै प्रयोगकर्तालाई सबै शुल्क लाग्ने भने होइनन् र यी शुल्क समय–समयमा आयोगले पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ।
दीर्घकलीन खुला पहुँच प्रदान गर्दा प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति र सुदृढीकरणका लागि आवश्यक लागतमा खुला पहुँच प्राप्त गर्ने पक्षले समेत योगदान गर्नुपर्ने हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, नोडल एजेन्सीले विस्तृत कार्यविधि तथा प्रसारण÷वितरण अनुमति पत्र प्राप्त संस्था र खुला पहुँच ग्राहकबीच हुने खुला पहुँच सम्झौताको नमुना तयार गर्नेछ। खुला पहुँचसम्बन्धी गुनासो समाधानका लागि छुट्टै गुनासो समाधान समिति गठन गरिनेछ। समितिको निर्णयप्रति असन्तुष्टि भए आयोगसमक्ष विवाद समाधानका लागि निवेदन दिन सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ।
आयोगका अनुसार खुला पहुँचको सुरुवात नेपालको विद्युत क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कोशेढुंगा हो। यसले निजी क्षेत्रलाई प्रसारण तथा वितरण संरचना निर्माण र सञ्चालनमा प्रवेश गर्ने बाटो खोल्ने, विद्युत उत्पादकलाई स्वयम् बजार खोजी गरी प्रत्यक्ष रूपमा विद्युत बिक्री गर्ने अवसर प्रदान गर्ने तथा स्वदेश र विदेश दुवै बजारमा विद्युत व्यापारको नियामकीय आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
खुला पहुँचले विद्युत प्रसारण संरचनाको प्रयोग दक्षता बढाउने, उत्पादन र वितरण प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउने तथा दीर्घकालमा उपभोक्ताले समेत विद्युत आपूर्तिकर्ता छनोट गर्न सक्ने प्रणाली विकासको आधार तयार गर्ने विश्वास आयोगले व्यक्त गरेको छ। निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारमा सक्रिय भूमिका खोजिरहेको सन्दर्भमा यो निर्देशिकाले उत्पादनलाई सम्भावित बजारसँग जोड्दै विद्युत विकासलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया