सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशविपरीत ११ दिनदेखि त्रिविमा ताला

–सकभर आग्रह गर्ने नभए आजै तोड्ने तयारी

काठमाडौं।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी)ले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत तालाबन्दी गरेका छन् । तालाबन्दी गरेको ११ दिनपछि आज सोमवार प्रशासनले ताला खोल्ने भएको छ । संगठनले उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्टार कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन् । तालाबन्दीले तीन पदाधिकारी कार्यालय ठप्प छ ।

यसअघि अनेरास्ववियु र आंशिक प्राध्यापक संघ केन्द्रीय संघर्ष समितिले जेठ ३० गते करिब दुई हप्ता तालाबन्दी गरेको थियो । त्यसबेला ताला नखोलेपछि अधिवक्ता महेश भट्टराई र निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, उपेन्द्र केशरी न्यौपाने, टीकाराम भट्टराई, केदारप्रसाद कोइराला र डिल्लीप्रसाद मैनाली तथा विद्वान अधिवक्ताहरू टंकप्रसाद भट्टराई, रणबहादुर सिंह, भरत रावल, राजाराम घिमिरे, लक्ष्मी सुवेदी, कविराज घिमिरे र विपना शर्माले बहस गर्नुभएको थियो ।

लगातार वार्ता र संवाद गर्दा पनि समस्या समाधान नभएपछि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो । ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षी नं १, २, ३ र ४ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत तथा अन्य विपक्षीहरूको हकमा आफैं वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू’ भनी आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चले अनिश्चितकालीन तालाबन्दी हुँदा र आचरणविपरीतको त्यस्तो कामकारबाहीलाई विपक्षी प्रहरी, प्रशासन तथा स्वयं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले अनदेखा वा बेवास्ता गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको पठनपाठन तथा शैक्षिक गतिविधि, अन्य प्रशासकीय कार्य, आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ लाग्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका स्वास्थ्य सेवामा समेत पर्न जाने नकारात्मक असरलाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म तत्काल ताला खोल्न निर्देशन दिएको थियो ।

अन्तरिम आदेशमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका शैक्षिक, प्रशासनिक तथा स्वास्थ्य सेवासमेतका काममा प्रत्यक्ष वा परोक्ष असर पर्ने गरी हड्ताल र तालाबन्दी नगर्नू, गैरकानूनी रूपमा तालाबन्दी लगाएको अवस्था रहे तत्काल त्यस्तो तालबन्दी खुलाई काम चालू गर्नु गराउनु तथा तालाबन्दीलगायतका गैरकानुनी कार्यलाई कुनै पनि तरहले प्रश्रय नदिई कानुनबमोजिमको हस्तक्षेपकारी भूमिका र दायित्व निर्वहन गर्नू गराउनू भनी सर्वाेच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियय ४९ (२) (क) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशविपरीत अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीले तालाबन्दी गरेको थियो । क्रान्तिकारीले पुस १७ गतेबाट ताला लगाएको थियो ।

४ केन्द्रीय विभागको शुल्क घटाउनुपर्ने माग राख्दै त्रिवि अखिल क्रान्तिकारीले तालबन्दी गरेको थियो । तालाबन्दीपछि उपकुलपति प्राडा दीपक अर्याल, रजिस्ट्रार खड्ग केसी र रेक्टर केदार रिजाल विभिन्न विभागमा बसेर काम गरिरहनुभएको छ । उपकुलपति प्राडा अर्यालले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत तालाबन्दी गरेको बताउँदै तत्काल ताला खोल्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘पहिला ताला खोलांै अनि वार्ता गरांै ।’ उहाँले आफूले आफ्नै कार्यालयमा मात्र वार्ता गर्ने अडान दोहो¥याउनुभयो ।

स्रोतका अनुसार त्रिविले विद्यार्थीसँग आज सोमवार ताला खोल्न कुराकानी गर्नेछ, नभए नमाने प्रहरीको सल्लाहमा ताला खोल्नेछ । यो विषयमा त्रिविले प्रशासनसँग समेत छलफल गरिसकेको जनाएको छ ।

क्रान्तिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति, लैंगिक अध्ययन, सामाजिक कार्य र द्वन्द्वशान्ति तथा विकास अध्ययन विभागको शुल्क घटाउने सहमति कार्यान्वयन नभएकाले तालाबन्दी गरिएको हो । उपकुलपति प्राडा अर्यालले ताला नखोलेसम्म वार्ता नगर्ने अडान दाहो¥याउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘ताला खोलेपछि समस्या सुन्न सकिन्छ । त्यसै वार्ता गर्न सकिँदैन ।’

अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) त्रिवि जिल्ला समितिका अध्यक्ष दिनेश ऐरले त्रिविले चाहेर तालाबन्दी गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो । ‘हामीले छलफल गर्न खोजेका थियौं, उहाँहरूकै कारणले तालाबन्दी गरेका हौं’ –अध्यक्ष ऐरले भन्नुभयो ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेको बर्खिलाफमा किन तालाबन्दी गरेको ? भन्ने प्रश्नमा उहाँको उत्तर थियो– ‘त्रिविमा भ्रष्टाचार हुने, विभागको शुल्कले पदाधिकारीले मोजमस्ती गर्ने ?’ अनि हामी शोषित भयौं भनेर कुरा राख्दा हाम्रो माग नसुनेपछि तालाबन्दी गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले सर्वोच्चलाई चुनौती दिँदै भन्नुभयो– ‘अदालतले भ्रष्टाचार नगर्नु किन भन्दैन । शुल्क शोषण गर्ने विषयमा नबोलेकाले तालाबन्दी गरेका हौं ।’

क्रान्तिकारीले आत्मनिर्भर कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालित ४ विषयको विभागमा ताला लगाएको छ । केन्द्रीय विभाग भइसकेपछि त्रिविले शुल्क समायोजन गर्नुपर्ने माग क्रान्तिकारीले गरेको थियो । शुल्क घटाउन ३४ दिन लामो आन्दोलनपछि भएको सहमति कार्यान्वन गराउन तालाबन्दी गरेको संगठनको भनाइ छ । उपकुलपति अर्यालले चार विभागको शुुल्क समायोजन गर्ने सम्झौता भएको थियो । जुन आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्धित विषय हो । हाल यो विषय अघि बढिसकेको बताउनुभयो ।