आर्थिक उदारीकरणतर्फको कदम

नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालको अर्थतन्त्रमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलेको छ । केन्द्रीय बैंकले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ मा पाँचौं संशोधन गर्दै नेपाली नागरिक, फर्म र कम्पनीहरूलाई विदेशमा लगानी गर्ने प्रक्रियालाई उल्लेखनीय रूपमा सहज बनाएको छ । यसअनुसार अब अमेरिकी डलर २० हजार (वा सो बराबरको विदेशी मुद्रा) सम्मको लगानीका लागि कडा नियमनहरू लागू नहुने भएको छ । यो परिवर्तन अघिल्लो सातादेखि कार्यान्वयनमा आएको छ, जसले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्दै नेपाली लगानीकर्ताहरूलाई पनि विश्वबजारमा प्रवेश गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ ।

उक्त संशोधनले विशेष गरी साना तथा मध्यमस्तरका लगानीकर्ताहरूलाई लाभ पु¥याउने देखिन्छ । यसअघि विदेशी लगानीअघि अनिवार्यरूपमा आवश्यक पर्ने सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्वसञ्चालन खर्च (चुक्ता पुँजीको ३ प्रतिशतसम्म) का लागि केन्द्रीय बैंकको पूर्वस्वीकृति अब हटाइएको छ । यसले प्रशासनिक झन्झट घटाएर लगानी प्रक्रियालाई छिटो र सरल बनाएको छ । खास गरी सूचना प्रविधि (आईटी) उद्योगहरूलाई विशेष छुट दिइएको छ, जसले विश्वमा बढ्दै गएको सूचना प्रविधिको व्यवसाय विस्तारमा थप मद्दत गर्नेछ ।

साथै उनीहरूले आफ्नो निर्यात आम्दानीको आधारमा १० लाख अमेरिकी डलरसम्म विदेशमा लगानी गर्न सटही सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन् । यो व्यवस्था पछिल्लो तीन वर्षको औसत निर्यात आम्दानीको ५० प्रतिशत वा १० लाख डलरमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसलाई आधार मानेर लागू हुनेछ । यसले नेपालको आईटी क्षेत्रलाई विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने सम्भावनालाई बल दिएको मान्न सकिन्छ । यस किसिमको नीतिले स्वदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना र प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्रोत्साहन दिन सक्छ ।
संशोधनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनमा ल्याइएको लचकता हो ।

विदेशी लगानी स्वीकृत भएपछि मुद्रा भित्र्याउन पूर्वस्वीकृति आवश्यक नपर्ने भए पनि लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ । भित्रिएको रकमलाई ६ महिनाभित्र बैंकमा लेखांकन गराउन सकिने र प्रमाणपत्र सात कार्यदिनभित्र उपलब्ध हुने व्यवस्थाले प्रक्रियालाई पारदर्शी र छिटो बनाएको छ । लगानीकर्ताहरूले शेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम, नाफा, लाभांश वा प्रविधि हस्तान्तरणबापतको रोयल्टी वाणिज्य बैंकमार्फत विदेश लैजान सक्नेछन् । यसै गरी, विदेशबाट ऋण लिनुअघि राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य रहनेछ, जसमा ब्याजदर र सर्तहरू बैंकले तोकेको अनुसार हुनुपर्नेछ । यी प्रावधानहरूले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब नपर्ने गरी सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको प्रस्ट छ ।

उक्त संशोधन नेपालको आर्थिक उदारीकरणको दिशामा चालिएको कदम हो । विगतमा कडा नियमनहरूले नेपाली लगानीकर्ताहरूलाई अवसरहरूबाट वञ्चित गराउँदै आएका थिए, जसले देशको आर्थिक वृद्धिलाई सीमित बनाएको थियो । यो परिवर्तनले विशेष गरी रेमिट्यान्समा निर्भर नेपालको अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्दै विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सक्छ, जसबाट प्रविधि, ज्ञान र पुँजीको प्रवाह बढ्नेछ ।

उदाहरणका लागि, आईटी क्षेत्रको विशेष व्यवस्थाले नेपाललाई ‘डिजिटल हब’ का रूपमा स्थापित गर्ने सम्भावना छ, जसले युवा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन दिनेछ । तथापि, यसमा जोखिमहरू पनि छन् । जस्तै– मुद्रा बहिर्गमन (क्यापिटल फ्लाइ) बढ्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्न सक्छ, त्यस्तै लगानी असफल भएमा आर्थिक क्षति हुन सक्छ । यसैले राष्ट्र बैंकले निगरानी र जोखिम व्यवस्थापनमा कडाइ गर्नु आवश्यक छ । समग्रमा यस संशोधनले नेपाललाई विश्व अर्थतन्त्रसँग जोड्ने पुलको काम गर्न सक्छ । यदि सही रूपमा कार्यान्वयन भयो भने, नेपालको आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र लगानीको नयाँ युग शुरु गर्नेछ । तर सफलताका लागि सरकारी नीतिहरूमा समन्वय र लगानीकर्ताहरूको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ ।