छिमेकी पुँँजी : बेकारको हाउगुजी

काठमाडौं ।

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको प्रतिशत जति बल गरे पनि ५ भन्दा माथि पुग्न सकेन । बैंकहरूमा निक्षेप बढेको बढ्यै छ, तर उत्पादन क्षेत्रमा लगानी छैन । जनशक्ति दैनिक १ हजार ५ सय विदेश उडिरहेको छ, गुडेर छिमेकी भारत जानेको संख्या यसमा पर्दैन । देशको अर्थतन्त्र नेपाली जनशक्ति विदेश पलायन भएकै कारण टिकेको छ । देशमा पुँजी लगानीको वातावरण छैन, छिमेकी भारत–चीन आदि मुलुकबाट लगानीकर्ता ल्याउँदा हाम्रो ‘राष्ट्रियता र देशभक्ति’ स्वाहा भइहाल्छ भन्ने भ्रम पुराना नेताहरूले छर्दै आएका छन् ।

विदेशी पुँजी भित्र्याएर मुलुकको आर्थिक विकास गर्न पुराना नेताहरूले प्रयास गरेजस्तो त देखिन्छ, तर खासगरी २०४६ सालको जनआन्दोलनयता सरकारमा रहेका नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी पार्टीका नेताहरू भ्रष्ट भएका कारण भित्रिएको विदेशी पुँजीको पनि सदुपयोग भएन । मुलुक दिन–प्रतिदिन निर्धन बन्दै गयो । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू डा. बाबुराम भट्टराईले छिमेकी भारत र चीनसँगमात्र होइन विश्वका कुनै पनि मुलुकसँग लगानी साझेदारी गर्ने र मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्ने ‘बिप्पा’ योजना ल्याउनुभयो । शेरबहादुर देउवाले जलविद्युत्मा द्विदेशीय लगानी अवधारणाका लागि पहल गर्नुभयो ।

देउवाको अवधारणाले विरोधका बाबजुद सीमित्र मात्रामै भए पनि कार्यान्वयनको अवसर पायो, तर डा. भट्टराईको बिप्पालाई लोप्पा खुवाएरै छोडियो । नेपालको अथाह पर्यटन व्यवसायको सम्भावनाप्रति छिमेकी मुलुकका निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू पनि आकर्षित छन्, तर राजनीतिक दलहरूले ‘देशभक्ति’को नारा लगाएर र आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएर संयुक्त लगानीका हरेक प्रयासलाई तुहाए । पछिल्लो समय नेपाल पुँजी लगानीका दृष्टिले सम्भावनाविहीन मुलुकमा रूपान्तरित भएको छ ।

सही अर्थमा नेपालको हित चाहने पक्षले आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र विदेशी निर्भरता घटाउने उद्देश्यले संयुक्त लगानीको अवधारणालाई पटक–पटक अघि सारेका छन् । विशेष गरी भारत, चीन, बंगलादेश तथा अन्य छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रसँग सहकार्य गरेर उद्योग स्थापना गर्ने प्रस्तावहरू अघि सारेको देखिन्छ । तर, एक दलले अर्को दलको प्रस्तावलाई विरोध गर्दै ‘देशभक्त’ बन्न थालेपछि राजनीतिक घोषणापत्र, नीति तथा भाषणहरू अर्थहीन हुन पुगेका छन् ।

प्रायः सबै प्रमुख दलका नेताहरूले जलविद्युत् क्षेत्रलाई नेपालको ‘समृद्धिको मेरुदण्ड’ मानेका छन् । भारत र चीनसँग संयुक्त लगानीमा ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्तावलाई प्रायः कुनै दलले प्रस्ताव गर्न बिर्सेका छैनन् । सरकारी तथा निजी स्तरको साझेदारीलाई घोषणापत्रमा समेटेका छन् । नेपाल आफैंसँग पुँजी र प्रविधि सीमित भएकाले छिमेकी देशसँग संयुक्त लगानी अपरिहार्य छ भन्ने तर्क उनीहरूको छ ।

पुराना नेताको बोली र व्यवहारमा समानता छैन । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा कृषि मन्त्रीहरूले विभिन्न समयमा कृषि आधुनिकीकरणका लागि संयुक्त उद्योग आवश्यक रहेको बताएका छन् । कृषि क्षेत्रका प्रमुख प्रस्तावहरूमा भारतसँग संयुक्त लगानीमा खाद्य प्रशोधन उद्योग, मल कारखाना, चिनी मिल, डेरी उद्योगको स्थापना आदि छन् । कृषि उत्पादनलाई निर्यातयोग्य बनाउने र कृषिमा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्नेजस्ता उद्देश्य राखेर प्रस्तावहरू अघि सारिएका छन् । तर, नेपालको हिमाल र पहाडी क्षेत्र कृषि उपजका दृष्टिले शून्य स्तरतिर झर्दै छ । नागरिकका करेसाबारीमै बाघ आउने जंगल बढेको छ । कृषियोग्य जमिन बाँझो छ । जनशक्ति सबै त्यही दैनिक १ हजार ५ सयको लर्को मिलाउन सामेल भइरहेको छ ।

पुराना दलका नेताहरूले विदेशी संयुक्त लगानी भित्र्याउने क्षेत्रहरू भन्दै सिमेन्ट, स्टिल, कपडा, औषधि उद्योगको नाम लिने गरेको पाइन्छ । भारत, चीन र खाडी मुलुकसँग मिलेर पाँचतारे होटल, रिसोर्ट, केबलकार, धार्मिक पर्यटन परियोजना आदि सञ्चालन गरेर पर्यटनबाट रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सपना पनि देखाएका छन् । ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू नेपाल एक्लैले बनाउन नसक्ने कुरा स्वीकार गर्दै संयुक्त लगानीको आवश्यकता औँल्याउने गरेका छन् । रेल्वे, मेट्रो र फास्ट ट्र्याक, सुरुङ मार्ग, पुल र स्मार्ट सिटी परियोजना प्रमुख छन् । खासगरी भारत–नेपाल र चीन–नेपाल क्रस बोर्डर पूर्वाधारका सम्बन्धमा निकै लामो छलफल पनि चलेको हो । ऊर्जा, पेट्रोलियम र ग्यास उद्योगका क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै बहस भएको हो ।

ऊर्जा सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै नेताहरूले भारतसँग संयुक्त लगानीमा पेट्रोलियम भण्डारण टर्मिनल, ग्यास बोटलिङ प्लान्ट, वैकल्पिक ऊर्जा (सौर्य, वायु) उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । सूचना प्रविधि र डिजिटल उद्योगका क्षेत्रमा पनि संयुक्त लगानीको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । नेपालको आर्थिक विकास विदेशी साझेदारीबिना सम्भव छैन भन्ने कुरामा सबैजसो नेताहरूको सहमति देखिन्छ । द्विदेशीय लगानीबाट नै पुँजी, प्रविधि र बजारको सिर्जना हुनसक्छ भन्ने सहमति देखिन्छ । छिमेकी देशसँग सहकार्य नगरेसम्म रोजगारी सिर्जना हुँदैन भन्ने तथ्यलाई स्वीकारेको पाइन्छ । तर, व्यवहारमा यस्ता प्रस्तावहरू निकै न्यून परिमाणमा कार्यान्वयनमा आएका छन् ।

भारत–नेपालबीचको ऐतिहासिक, भौगोलिक र आर्थिक सम्बन्धका कारण भारत नेपालको प्रमुख लगानीकर्ता तथा विकास साझेदारहरूमध्ये एक हो । जलविद्युत्, बैंकिङ, पेट्रोलियम, उत्पादन उद्योग र उपभोक्ता वस्तुजस्ता क्षेत्रमा भारतको सहयोगले नेपालको औद्योगिक संरचनामा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । अरुण–३ जलविद्युत् आयोजना सफल लगानीको एक उदाहरण हो ।

जलविद्युत्का अतिरिक्त जनकपुरस्थित खाद्य तेल उत्पादन उद्योग, नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड, मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन, पेट्रोलियम भण्डारण टर्मिनल र ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणमा समेत नेपाल–भारत सहयोगमा काम भइरहेको छ । नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ र भारतीय उद्योग परिसंघबीच भएको समझदारीले दुई देशका व्यवसायीहरूबीच व्यापार र लगानी प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ ।

विदेशी लगानीमा स्थापना भएका उद्योगहरूले नेपालमा रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षेत्रीय बजारको पहुँचमा अभिवृद्धि, औद्योगिक क्षमता विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको स्वीकार गर्नैपर्छ । तर, यस्ता द्विपक्षीय लगानीबाट नेपालले जति लाभ लिनुपर्ने हो, त्यो पाएको छैन । हाम्रा मन्त्री, नेता र प्रशासकहरू वार्ताको टेबुलमा तार्किक हुन नसकेका कारण नेपालले न्यून लाभमा चित्त बुझाउनुपरेको छ ।

दशकौँदेखि लोकतान्त्रिक शासनको अभ्यास गरिरहे पनि नेपाल अझै दक्षिण एसियाका गरिब मुलुकमा पर्दछ । ‘राष्ट्रियता’, ‘देशभक्ति’ र ‘समृद्धि’जस्ता आकर्षक नाराहरू राजनीतिक नेतृत्वबाट पटक–पटक दोहोरिए तापनि देशको वास्तविक आर्थिक अवस्था भने परिवर्तन हुन सकेको छैन । संघारमा आएको निर्वाचनमा आर्थिक समृद्धिको मुद्दा नै प्रधान हुनुपर्छ, यसका लागि नयाँ वैकल्पिक शक्तिबाट मात्र आस गर्न सकिन्छ ।